• Ad
  • Ad

Samadhan National Daily

  • Ad

सिमाना निर्धारणसम्बन्धी बहुप्रतीक्षित प्रतिवेदन कार्यान्वयन अन्योलमा

काठमाडौं, २३ पौष:

स्थानीय तहको संख्या तथा सिमाना निर्धारणसम्बन्धी बहुप्रतीक्षित प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे अन्योल देखिएको छ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा लगिने र त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने बताएको छ।

तर आयोगका पदाधिकारीहरु र कानूनविद्हरु संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उक्त प्रतिवेदन स्वतः कार्यान्वयनमा जाने र त्यो कार्यान्वयन लगत्तै हाल कायम स्थानीय निकाय स्वतः विघटन हुने तर्क गर्छन्।

स्थानीय तहको संख्या तथा सिमानासम्बन्धी विवरण राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषदमा लैजाने खोजेको हुनसक्ने केहीले अनुमान गरेका छन्। कतिपयले चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कानून मन्त्रालयमा पठाइएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सकिने व्यवस्था भएको भन्दै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आकलन छन्।

तराई केन्द्रित दल स्थानीय तहको पुनर्संरचनाबाट असन्तुष्ट छन् र तिनलाई मनाउन प्रधानमन्त्रीले कोसिस गरिरहेको ठानिएको छ। प्रतिवेदन तयार भएर समय माग्दा पनि पन्छाउँदै आएको सरकारले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझेको थियो।

संविधानले कल्पना गरे अनुरुप प्रदेशका सिमाना तोक्ने र स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्न बनेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले बुझेका हुन्।
प्रतिवेदन अत्यन्तै संवेदनशिल समयमा आएको र यसले संविधान कार्यान्वयन गर्न दूरगामी महत्व राख्ने मन्त्री पाण्डेले बताए।

उनले भने, ‘यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र यसलाई अघि लैजाने महत्वपूर्ण काममा हामी अगाडि बढिरहेका छौं।’ पाण्डेका अनुसार सरकारले प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा शीघ्र लाग्न निर्देशन दिएका थिए।

आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तहको निर्धारण गरेको अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए। उनका अनुसार चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २ सय १४ नगरपालिका र ४ सय ६२ गाउँपालिका निर्धारण गरिएका छन्। हाल कायम स्थानीय निकायमा २ सय १७ नगरपालिका र ३ हजार १ सय १७ गाविस छन्।

प्रतिवेदन बुझ्नेलगत्तै नयाँ व्यवस्था बमोजिमको चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने र हाल रहेको संरचनाबाट नयाँ संरचनामा जानुपर्ने तर्क आइरेका बेला मन्त्री पाण्डेले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्र नयाँ संरचनामा जाने बताए।

उनको भनाइ थियो, ‘सबैकुरा हामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजान्छौं। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट जे विषयवस्तु आँउछ र नेपाल सरकारले के निर्णय गर्छ त्यसका आधारमा अरु विषय अगाडि बढाउँछौं।’

तर आयोग भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बुझाएको प्रतिवेदनको संविधानकै मर्म अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछ।
आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘दिएको समय र जे जे सीमितता थिए त्योभित्र बसेर गर्न सक्ने अधिकतम काम चाहिँ आयोगले गरेको छ त्यसैले संख्या र सीमामा अहिले निर्धारण गरेको नै अन्तिम हो।’

प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ हुँदा यसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने आंकलन गरिदैं आएको छ।


प्रतिकृया दिनुहोस्

नयाँ अपडेट

Ad
Ad
Ad