समाधान संवाददाता
पोखरा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद साम्य भएपछि अब प्रदेशको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र विस्तारको बाटो खुलेको छ । शुक्रबार सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद फेरबदल वा विस्तारका लागि मार्ग प्रसस्त गरिदिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने बेलामै २ वर्षपछि मन्त्री फेरबदल गर्ने बताएका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै यसको तयारीमा जुट्ने मनस्थिति बनाएका थिए । तर चैतदेखि लागु भएको लकडाउन र पार्टीको केन्द्रमा सिर्जित विवादले उनको तयारी अगाडि बढ्न सकेको थिएन । पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउने गरी उनले कसलाई मन्त्री बनाउने र नबनाउने भन्ने आन्तरिक तयारी भने उनले गरिरहेकै थिए ।

साउन सुरुमा बसेकाे स‌ंसदीय दलकाे बैठकमै मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रीकाे कार्यशैलीबारे असन्तुष्टि जनाएका थिए । मन्त्रीकाे लाइनमा बसेका सा‌ंसदहरु पनि मन्त्रीहरुले प्रभावकारी रुपमा काम नगरेकाे भन्दै विपक्षमै उत्रेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विषयमा मुख्यमन्त्रीले साउन १३ गते काठमाडौं गएकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेका थिए । वैधानिक रुपमा गण्डकी प्रदेशले १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सक्छ । तर अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय मात्रै छन् । ३ वटा मन्त्रालय फुटाएर १० वटा पुर्‍याउने गरी आन्तरिक रुपमा अभ्यास पनि भएकै हो ।

सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने भनिए पनि अहिले नै १० मन्त्रालय पुर्‍याउने कि नपुर्‍याउने भन्ने टुंगो भने लागिसकेको छैन । हाल बहाल रहेका कम्तीमा २ मन्त्री बाहिरिने निश्चित रहेको स्रोतले बताएको छ । त्यसो त मुख्यमन्त्री हाल ४ वटा मन्त्रालयका कामबाट सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । तर अहिले नै ४ मन्त्री फेर्ने मनस्थितिमा उनी छैनन् । पार्टीको सन्तुलनका लागि भए पनि कार्यसम्पादन कमजोर भएका अहिलेकै केही मन्त्रीले निरन्तरता पाउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद फेरबदल हुँदा कास्कीबाट कम्तीमा पनि १ जनाले मन्त्री पाउने पक्का छ । प्रदेश सरकार गठन हुने बेलामै नाम आएर पनि त्यतिबेला मन्त्री हुन नपाएका नवलपुरका रोशन गाहामगरले यसपाली मन्त्री पाउने पक्का छ ।

प्रदेश राजधानी रहेको कास्कीबाट एकजना पनि मन्त्री नहुँदा यहाँको विकास निर्माण पनि सोचेअनुसार हुन नसकेको आवाज सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुले समेत सदन र बाहिर उठाउँदै आएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धेरै जिम्मेवारी भएकाले फुटाएर विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि मुख्यमन्त्रीलाई छ । तर कतिपयले धेरै मन्त्रालय बनाएर खर्च बढाउन नहुने पनि बताएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले समाधानसँगको उक्त विशेष वार्तामा भने प्रदेशमा ३ मन्त्रालय थपेर १० वटा पुर्‍याउँदा खर्च पनि धेरै नबढ्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने सुनाएका थिए । ‘संघले पठाइदिनुपर्ने ३ जना सचिव बढी हो, अरु त हामी यहीँका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौं,’ उनले भनेका थिए ।

संविधानले प्रदेशको मन्त्रिमण्डल गठन र हेरफेरको पूरै जिम्मा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको छ । तर पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीसँग जेन्टलमेन निर्देशन, सहमति गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लिइसकेका छन् ।

समाधान दैनिकमा मुख्यमन्त्रीको अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएपछि मिडियाबाजीमा उत्रेका ३ मन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीले मन्त्री फेरबदल गर्ने अधिकार नितान्त आफूसँग रहेकाले असन्तुष्टि पोख्नुको अर्थ नरहेको बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद बैठकमै उनले पद रहेसम्म जिम्मेवार भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । आफूहरुसँग सल्लाह नगरी सरकार फेरबदल र विस्तारबारे मुख्यमन्त्रीले बाहिर बाेलेकाेमा ती मन्त्रीहरुकाे असन्तुष्टि थियाे ।