• Ad

Samadhan National Daily

  • Ad

अब स्थानीय तहबाट जलविद्युत् लाइसेन्स

पाेखरा, २४ माघ:

विद्युत् विकास विभागको प्राविधिक रायपछिमात्र स्थानीय तहबाट एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन पाइने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको १ मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाको विकाससम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को मस्यौदामा विभागबाट टेक्निकल क्लियरेन्ससहितको रायको आधारमामात्र लाइसेन्स दिइने उल्लेख छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवस्तरीय बैठबबाट स्वीकृत गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइएको सो स्थानीय ऊर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिकामा आयोजनाको क्षमता एवं क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि कुनै प्रवद्र्धकले आयोजनाको लाइसेन्सका लागि दरखास्त पेश गरेकोमा आयोजनाको क्षमता, यसबारे विभागमा दरखास्त परे नपरेको वा केन्द्रीयस्तरमा कुनै आयोजना पहिचान भए नभएको एकिन गर्नका लागि कार्यालय माग गरेको क्षेत्र खुलाइ टेक्निकल क्लियरेन्सका लागि विभागको राय लिनुपर्ने तथा सो आधारमा मात्र स्थानीय तहले लाइसेन्ससम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ । मस्यौदामा स्थानीय तहले आवश्यक ठानेमा प्राविधिक सहयोगका लागि विभागमा पठाउनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहबाट एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण एवं वितरणको अनुमतिपत्र जारी अधिकार नेपालको संविधानले दिएपछि मन्त्रालयले यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका बनाएको हो । ‘स्थानीय तहले १ मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाहरूको लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने, ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले माघभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिएकोले बनाएर पठाएका हौ, अव स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसलाई अघि बढाउँछ ।’

निर्देशिकाको मस्यौदामा सर्भेक्षण लाइसेन्स लिनका लागि २.५ लाख प्रतिवर्षका दरले एकमुष्ट ५ लाख लाइसेन्स दस्तुर बुझाउने उल्लेख छ । दरखास्तका साथ अध्ययन कार्य गर्न लाग्ने अनुमानित खर्चको विवरण, अध्ययन सम्पन्न गर्न र सुरुको २ वर्षमा गर्ने अध्ययनको कार्यसहितको कार्यतालिकाका साथै आयोजनाको हाइड्रोलोजिकल विश्लेषण खुल्ने गरी परामर्शदाता संस्थाद्वारा प्रमाणित तयार पारेको ‘डेस्क स्टडी रिपोर्ट’ समेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘दर्तावाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित भएको कम्तीमा १० लाख बराबरको खुद सम्पति भएको प्रवद्र्धकले मात्र आयोजनामा दरखास्त दिन पाउने उल्लेख गरिएको मस्यौदामा उत्पादन लाइसेन्सका लागि १ लाख दस्तुरका साथै स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बहाल रहेको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) वा कनेक्सन एग्रिमेन्ट, ग्रीडमा आवद्ध नगर्ने भएमा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने भएमा यसको क्षेत्र र ग्राहकको विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।

मस्यौदामा प्रवद्र्धकको माग हेरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एकैपटक उत्पादन,प्रसारण र वितरणको लाइसेन्स दिनसकिने उल्लेख गर्दै उत्पादन लाइसेन्स लिएको ३ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने र लिएको एक वर्षभित्र निर्माण सुरु नभएमा खारेज गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । उत्पादन लाइसेन्सको अवधि ३५ वर्ष राखेको मस्यौदामा त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र रोयल्टी भने स्थानीय सरकारले तोकिए बमोजिम तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्वँपुजी (सेयर) र ऋण व्यवस्थापन गरी निर्माण गरिने आयोजनाको क्षमता १ मेगावाटभन्दा माथि देखिएमा स्वत खारेज गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ


प्रतिकृया दिनुहोस्

डाँडाकाँडा उक्लँदै लगानीकर्ता

‘सबै पूर्वाधार र विकासका संरचना पोखरामै खुम्च्याइयो । न यहाँ खाली जमीन रह्यो न यहाँको मौलिकता । अझै पनि हामीले विचार पु¥याइएन भने पोखरा एकदिन...

नयाँ अपडेट

  • लघु उद्यमका गतिविधि अवलोकनमा स्विडेनका सांसद

    राष्ट्र संघीय विकास परियोजना युएनडिपीका लागि ठूलो मात्रामा अनुदान दिँदै आएको देश स्विडेनका सांसदले परियोजनाको सहायता भएका कार्यक्रमको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । ६ सदस्यीय सांसद टोलीले पोखरा पनि भ्रमण...

  • पोखरामा ‘सिरुमारानी’

    प्रदेश नं. ४ को पहिलो नाटकघर पोखरा थियटर बुधबारदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । पोखरा ४ मा अवस्थित थिएटर तथा थिएटरद्वारा सञ्चालित गन्र्धव नाटकघरको नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा...

  • ‘साल्टरुट’ जोगाउन चासो

    उनताका नुनतेल लिन पैदल हिँडेर बुटवल जाने चलन थियो । ३ दशक अगाडिसम्म पैदल हिँड्नेको घुइँचो हुने गथ्र्यो । सिसाठाँटी बास बस्ने ठाउँ हो । फलेबास र कुस्मा नगरपालिकाको सिमाना...

  • माझीलाई फेरि नयाँ सालको आश्वासन

    बागलुङ जिल्लाका राजमार्ग विस्तारका क्रममा विस्थापित माझी परिवारलाई नयाँ वर्षमा नयाँ घर दिने तयारी गरिएको छ । पोखरा–बागलुङ राजमार्ग निर्माणका क्रममा २०४८ सालमा खनियाघाटबाट विस्थापित १४ माझी परिवारलाई यस वर्षको...

Ad
Ad
Ad