• Ad

Samadhan National Daily

  • Ad

अल्मलिएको स्थानीय सरकार

पाेखरा, २४ माघ:

पहिलो चरणको चुनाव भएको २ महिना भइसक्यो । आर्थिक वर्षको हिसाबले पनि ६ महिना सकिएको छ । यस बीचमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो । दुवै चुनाव भएको पनि डेढमहिना भयो । स्थानीय चुनाव होला अनि विकासले गति लिन्छ भन्ने आशा बोकेका नागरिकलाई भने सिफारिस लिन समेत अहिले वडाध्यक्षको घर पुग्नु परेको छ ।

वडास्तरमा पार्क, बालमैत्री स्थानीय शासन, वातावरणमैत्री टोल, व्यवस्थित गाउँ–नगरको खाका तयार हुने अपेक्षा नागरिकमा थियो । तर,९ महिनाको अवधिमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुले काममा ध्यान दिएका छैनन् । उनीहरुले चुनावमा बोलेका आफ्ना घोषणापत्रको आधारलाई समेत पच्छाउन सकेका छैनन् । वडास्तरमा हुने काममा समेत वडाका पदाधिकारीहरुले काम थालेका छैनन् । कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिकाको घरधुरी, जनसंख्या, जातिगत बसोबास, पक्की सडक, कच्ची सडक, विद्यालय संख्या, लगायतका सामान्य कुरा समेत गाउँ र नगरमा खोज्दा भेटिंदैन । केही नगरपालिका र गाउँपालिकामा बाहेक धेरैमा नीति–निर्माणको अभ्यास थालनी भएको छैन ।

स्थानीय तह (सरकार) कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्याय अधिकार सहितको न्यायिक समिति रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएपनि त्यसको भावना र मर्म अनुसार काम स्थानीय तहले गर्न सकेका छैनन् ।२२ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई भएपनि त्यसलाई टेकेर गाउँ–नगरले आफ्नो ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डहरु बनाउनु पर्ने हो । त्यसमा ध्यान नदिँदा अन्यौल सिर्जना भएको छ । त्यसले गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेको काम समेत प्रभावकारी तरिकाबाट हुन सकेको छैन । आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा स्थानीय तहले आफ्नो नीति तयार गर्नुपर्छ ।
त्यसमा पनि कुनै छलफल र बहस भएको देखिँदैन । संघीयताको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा जटिलता थप्ने काम संघ अर्थात् केन्द्रले गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन अहिलेसम्म अड्काएर राखिएको छ । कतिपय गाउँपालिका–नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको भरमा सञ्चालन भएका छन् ।

न त यिनीहरुले स्थानीय सरकार अनुसारको काम गर्न पाएका छन् । न त कर्मचारीको व्यवस्थापनमा संघले ध्यान दिएको छ । संघीयमामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाएका नमुना नियमावली, मापदण्ड, कार्यविधिलाई आधार मान्दै कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्दै अगाडि बढेका छन् । स्थानीय तहलाई कस्तो नियमावली चाहिएको छ भन्ने प्रष्ट भएर कामलाई गति दिनुपर्ने हो । आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले नियमावली–कार्यविधि बनाउनुपर्ने हो । यसको कार्यान्वयनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय समेत बाधक बन्दा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको छ । कक्षा ८ को परीक्षा जिल्ला स्तरीय भनिने तर त्यसको अधिकार स्थानीय तहमा हँुदा गाउँ–नगरले आफंै सञ्चालन गर्न सक्ने कुरा समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कारण हुन सकेको छैन ।

अधिकारको कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तह,स्थानीय निकायभन्दा फरक अवस्थामा चल्न सकेको छैन् । सिफारिस र छलफलमा मात्र उनीहरुको ९ महिना बित्यो । स्थानीय सरकारको पहिलो अभ्यास भएकाले पनि काममा जनप्रतिनिधिहरु अल्मलिएका छन् । आफंै मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने कुरामा समेत मन्त्रालयको मुख ताक्ने प्रवृत्ति कायम छ ।

गाउँ–सहर कस्तो बनाउने भन्ने योजना जनप्रतिनिधिको भाषणमा मात्र सीमित छ । त्यसका लागि गुरु योजना बनाउने तयारी देखिँदैन । जागरुक नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु सडक खन्ने कामलाई विकास देख्छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी धमाधम सडक बनाएका देखिन्छ । कुनै पनि योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै नबनाइकन हिजो गाविस हुँदा बजेट छुट्टाएको आधारमा उपभोक्ता समिति बनाएर काम हुन्थ्यो अहिले त्यही तरिका अपनाइएको छ ।
गाउँ–नगरको पहिलो प्राथमिकता के हो भन्ने समेत तोकिएको छैन । नगर र गाउँ सभाले पारित गरेकाचुनावी घोषणापत्रमा गरेको प्रतिवद्धता समेतलाई ख्याल नगरी आफन्त र नजिकका व्यक्तिको लहडमा पहिलो वर्षको बजेट सक्ने तयारीमा स्थानीय सरकारको देखिन्छ । पहिलो वर्ष योजनाको लागि काम गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले जनतालाई अनुभूत गर्ने खालका योजनाहरु बनाउन जरुरी छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकसँग जोडिएको विषयमा समेत स्थानीय सरकारको ध्यान गएको छैन । कतिपय विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको समय सकिएको छ । यसको पूर्णताको विषय अनि गाउँ–नगर शिक्षा समितिको गठन गरेर अगाडि बढ्ने बेलामा त्यसमा ध्यान केन्द्रित भएको देखिँदैन । अधिकांश गाउँ–नगर त आफ्नो प्रशासनिक कामका लागि चाहिने भवन, जनशक्तिव्यवस्थापनमा चासो दिएको देखिँदैन । सुशासनको पाटोलाई यसले झन् कमजोर बनाउँछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, महिला विकास, सहकारी, उद्योग लगायतका कार्यहरु हस्तान्तरण भइ स्थानीय सरकारको अंगका रुपमा काम थालेको भएपनि पुराना गाउँ–नगरका कर्मचारी र विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरु बीचको काममा एकता समन्वय भएको देखिएको छैन । त्यसलाई छाताको रुपमा अगाडि बढाउन स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ ।

शैक्षिक कक्षा बृद्धिको विषय, स्वास्थ्य चौकीहरुमा औषधीको व्यवस्थापन, उद्योगदर्ता–नविकरण, फोहोर व्यवस्थापन लगायतको अधिकार सम्पन्न सरकार भएर पनि स्थानीय सरकार यी क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्न सेकेको छैन ।नीतिगत निर्णयमा काम गर्न कार्यपालिका नगर सभा–गाउँ सभा रहेको छ । त्यसको प्रशासनिक काम गर्न केन्द्र सरकारबाट खटिएका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नेतृत्वमा कर्मचारीको पंक्ति छ । यो पंक्तिलाई काम दिन र लिन स्थानीय सरकारले सकेको छैन । यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत् सबै विषयगत कर्मचारीहरुलाई नतिजाको आधारमा काममा लगाउनुपर्छ ।

कतिपय ठाउँमा कर्मचारी अभाव छ । यस्तो बेलामा एकभन्दा बढी जिम्मेवारी लिएर काम गर्न कर्मचारीहरु पनि तयार हुन आवश्यक छ । जागीर खाने उद्देश्यले स्थानीय सरकारमा रहे त्यसको प्रतिफल आउन सक्दैन । बढी काम गर्नेलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएर भएपनि बढीभन्दा बढी नतिजामुखी काममा लगाउन आवश्यक छ ।नीतिगत समस्या भए त्यसलाई गाँठो फुकाउन कार्यपालिका सभा छन् । अयन्त्र संविधान, कानुन, नियमावली, विधि,मापदण्ड भित्र रहेर कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले न्यायिक अधिकारको क्षेत्रमा समेत काम गर्ने भएकाले न्यायिक समितिहरु बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । गाउँ, नगर उपप्रमुख, उपाध्यक्षहरुले आफ्नो स्पष्ट काममा ध्यान दिन आवश्यक छ । कतिपय ठाउँमा बाहेक यसको अभ्यास पनि थालिएको छैन ।

सरकारलाई आफ्नो बलियो अर्थनीति पनि आवश्यक छ । संघको अनुदानको भरमा मात्र चल्ने होइन आन्तरिक रुपमा पनि कर राजश्वको नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । घरबहालकर, मनोरञ्जनकर, सवारी करएवं प्राकृति स्रोत–साधनको उपयोग प्रदेश सरकारको समन्वयमा गर्ने कतिपय विषय छन् तिनीहरुलाई समेत अगाडि सार्नुपर्छ ।

                                                                                                                                                                                              गिरी नवलपुरका पत्रकार हुन् ।


प्रतिकृया दिनुहोस्

नयाँ अपडेट

Ad
Ad
Ad