Samadhan National Daily

      ४ का चारै संसदीय समिति सभापतिमा सहमति

      पोखरा, १६ बैशाख:

      प्रदेश नम्बर ४ का ४ वटै संसदीय समिति सभापति निर्विरोध चयन भएका छन् । समितिको निर्वाचन तालिका अनुसार शनिबार उम्मेदवारी मनोनयनको समय रहेकोमा ४ वटै समितिमा १-१ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ ।

      शनिबार बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय राखिएको थियो । संसद सचिवालयका सचिव शम्भुबहादुर कार्कीका अनुसार विधानयन समितिमा एमालेका मोहनप्रसाद रेग्मी, सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका कुमार खड्का, अर्थ तथा विकास समितिमा माओवादीका दीपक कोइराला, प्रदेश मामिलामा जनमोर्चाका कृष्ण थापाको उम्मेदवारी परेको छ ।

      शुक्रबार बसेको ४ वटै समितिको अलग अलग बैठकले सहमतिमै सभापति चयन गर्ने सहमति गरेको हो । सोही अनुसार एकल उम्म्ेदवारी दर्ता भएको छ । आइतबार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले समिति सभापतिहरूलाई सपथ खुवाउने कार्यक्रम तय भएको सचिव खड्काले जानकारी दिए ।

      विधायन समिति सभापतिका उम्मेदवार रेग्मीका प्रस्तावक माओवादीका आशा कोइराला र समर्थकमा कांग्रेसका मणिभद्र शर्मा कँडेल छन् । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्काको प्रस्तावक एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारी र समर्थक कांग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठले गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई नै दिने संसदीय अभ्यासलाई प्रदेश नम्बर ४ ले पनि अनुशरण गरेको छ ।

      अर्थ तथा विकास समिति सभापति उम्मेदवार दीपक कोइरालाको प्रस्तावक एमालेका मीनप्रसाद गुरुङ र समर्थक कांग्रेसका दोबाटे विश्कर्मा छन् । यसैगरी प्रदेश मामिला समिति सभापति उम्मेदवार कृष्ण थापको प्रस्तावक एमालेका कृष्णबहादुर थापा र समर्थक एमालेकै इन्द्रधारा विष्ट छन् ।

      चैत १२ गते बसेको संसद बैठकले समितिलाई पूर्णता दिइए पनि पछि सहमतिका लागि केही नाम हेरफेर गरिएको छ । विधायन समितिमा ११ र बाँकी ३ समितिमा १३ सदस्य रहने प्रावधान नियमावलीमा छ ।

      विषयगत समितिले आफ्नो कार्य समयमै सम्पादन गर्नका लागि वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्नसक्ने प्रदेशसभा नियमावलीमा उल्लेख छ । कार्यतालिकामा प्रस्तावित कार्यक्रम र मुख्य मुख्य विषय, रआवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट पर्छन् ।

      समितिको गणपूरक संख्या समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको १ चौथाई हुने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेमा सो संख्या नपुगेसम्म समितिका सभापतिले अर्को कुनै समय वा दिनसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

      समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगी लगातार २ पटक बैठक स्थगित गर्नुपरेमा सभापतिले त्यसको जानकारी सभामुखलाई दिनुपर्ने छ । लगातार ५ वटा बैठकमा सभापतिको अनुमतिबिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्नेर सो कुराको जानकारी सभालाई दिने नियमावलीको दफा १५५ मा उल्लेख छ ।

      समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने छन् । समितिको बैठकको निर्णय सभापतिबाट प्रमाणित हुनेछ ।

      समितिको क्षेत्राधिकार
      १. विधायन समिति आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन तथा न्यायसम्बन्धी विषय, विधेयकउपर दफावार छलफल र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी ।
      २. सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश लोक सेवा आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी ।
      ३. प्रदेश मामिला समिति आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विषय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम र महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अल्पसंख्यकको कल्याणसम्बन्धी ।
      ४. अर्थ तथा विकास समिति आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय क्षेत्र ।


      प्रतिकृया दिनुहोस्