• Ad

Samadhan National Daily

  • Ad

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने,‘सांसदलाई विकास बजेट नदेऊ’

, २० बैशाख:

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न दिइने विकास बजेट बन्द गर्न माग गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास तथा पूर्वाधार कार्यक्रमका नाममा प्रतिनिधि सभाका सांसदले खल्तीबाट योजना बाड्दा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको उनीहरूको दावी छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका नाममा फेरि स्थानीय तहको अधिकार खोस्न लागिएको जिकिर गरे ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रर्वद्धनमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक कार्यक्रममा मेयर जिसीले सांसदहरु नीति नियम बनाउन गएको तर्क गरे ।

‘प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले खल्तीबाट पैसा लिएर बाँड्ने काम संघीयताको मर्म विपरीत छ,’ मेयर जिसीले थपे, ‘संसदलाई विकास बजेट दिने कार्यका बिरुद्धमा स्थानीय तह एकजुट भएर जानु पर्छ ।’ मेयर जिसीले नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले त्यसबारे बोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

स्थानीय तहलाई अधिकार धेरै भयो भनी (संघमा) लैजाने कोशिस भएको उल्लेख गर्दै जिसीले माथिदेखि तलसम्म स्थानीय सरकारलाई असफल बनाउने खेल भएको आरोप लगाए ।

भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने काम माथिबाट भएको दावी गर्दै मेयर जिसीले मुहानलाई नरोकेसम्म तल सफा नहुने तर्क गरे । उनले प्रतिनिधि सभाको सिको गर्दै प्रदेशका सांसदले समेत विकास बजेट माग्न लागेकाले अख्तियारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए ।

तनहुँको व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ न्यौपानेले संसदको विकास बजेट बन्द गर्नका लागि प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने विचार राखे । उनले जनप्रतिनिधिको भेलाले पारित गर्ने घोषणापत्रमा उक्त सवाललाई समेट्न माग गरे ।

अख्तियार दुररुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रमलाई सांसदहरूले मन्त्री परिषदको बैठकबाट नीतिगत निर्णयको रुपमा घुसाउन प्रयास गरेको खुलासा गरे ।

सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजाने बजेटलाई रोक्न अख्तियारले मन्त्री परिषदको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिँदै उनले मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय गराएर लैजाने खेल भएको संकेत गरे ।

‘मन्त्री परिषदले गर्ने नीतिगत निर्णय अख्तियारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दैन,’ कार्यवहाक प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने, ‘अख्तियारले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा मन्त्री परिषद्को नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गर्न माग गरेको छ ।’ उनले सार्वजनिक खरिद ऐन मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णयमा नपर्ने तर्क गरे ।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त घिमिरेले स्थानीय तहले गरेका विकास, निर्माणका कामलाई अख्तियारले सजगता र सतर्कतापूर्वक हेरेको बताए । संक्रमणकालको व्यवस्थापन, विधि र प्रक्रिया स्थापना गर्ने क्रममा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने मान्यता नराख्न सुझाव दिँदै उनले स्थानीय तहको स्रोत र साधनको उपयोग अख्तियारसँग जोडिने उल्लेख गरे ।

‘अख्तियारले बल्छी थापेर बसेको छ,’ उनले भने, ‘नियतले नभई विधि र प्रवृतिले नभई पद्धतिले काम गर्नुस् ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा गणेशराज जोशीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपाने र सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।


प्रतिकृया दिनुहोस्

नयाँ अपडेट

  • खर्कको अभावमा चौंरीपालन घट्दो

    मनाङमा पुख्र्यौली पेशाका रुपमा रहेको चौंरीपालन विस्तार हराउन थालेको छ । हिमाली भेगको पहिचान ठानेर यहाँका केही मानिसले जेनतेन यो पेशा अपनाइरहेका छन् । उच्च हिमाली भेगमा जडीबुटी चरेर बाँच्ने...

  • बेनी—जोमसोम सडकमा पर्यटकलाई सास्ती

    उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजना अन्तर्गत कालिगण्डकी करिडोरको बेनी—जोमसोम सडकखण्डमा नदी कटान र पहिरोले सडक अवरुद्ध भइरहँदा पर्यटकले सास्ती पाएका छन् । जोमसोमसम्मको ७८ किलोमिटर सडकको आधा दर्जनजसो स्थानमा...

  • पाराग्लाइडिङ गर्न १ हजार, भिडियो सुटिङमा ५ सय कर

    तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दिपुरमा पाराग्लाइडिङको पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ । बन्दिपुर गाउँपालिकाले आ.व. ०७५/७६ को गाउँसभाबाट पारित गरेको आर्थिक ऐन अनुसार साहसिक खेल र सम्बन्धित व्यवसायमा कर लगाउने निर्णय...

  • भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री वाजपेयीको निधन

    भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको बिहीबार साँझ निधन भएको छ । उनी ९३ वर्षका थिए । अल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मा उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टममा राखेर विषेश उपचार प्रयास...

Ad
Ad
Ad