• Ad

Samadhan National Daily

  • Ad

दुई तिहाई बहुमतले यस वर्षको बजेट पारित

१ पैसा तलमाथि हुँदैन, शंका नगर्नुहोस्, खर्च नभएको रकम कतै जाँदैन सञ्चिति कोषमा जान्छ - अर्थमन्त्री किरण गुरुङ

पाेखरा, २४ बैशाख:

यो आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि प्रदेश ४ को सरकारले ल्याएको बजेट दुई तिहाई बहुमतले संसदबाट पारित भएको छ । २ दिनको छलफलपछि प्रतिपक्षी दलको अवरोधले २ दिन ढिला गरी आइतबार दुई तिहाई बहुमतले पारित भएको हो ।

अर्थमन्त्री किरण गुरुङले १९ गते १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट संसदमा पेस गरेका थिए । दुई दिनको छलफलपछि बजेट पारित गर्ने दिन शुक्रबार प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नयाँ शक्तिले एक्कासि संसद अवरुद्ध गराएपछि आइतबारसम्मका बैठक स्थगित भएको थियो ।

एमाले, माओवादी र जनमोर्चाले बजेटको पक्षमा मत दिए भने नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्तिले बजेटको विपक्षमा मत दिएका थिए । ५९ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २७, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३ र कांग्रेसका १५ तथा नयाँ शक्तिका २ सांसद छन् ।

प्रदेश सभामा आइतबार प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नयाँ शक्तिको आरोप लगायो, ‘२ महिनाभित्र खर्च हुन नसक्ने हुँदाहुँदै पनि विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरियो ।’ कांग्रेले संसद अवरोध गर्नुका कारण बतायो र अर्थमन्त्री गुरुङले संसदीय मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह गरे ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सत्तापक्षलाई प्रतिपक्षको आवाज सुन्न आग्रह गर्दै बजेट ल्याउँदा विभिन्न शीर्षकमा बढी रकम राखेर ल्याइएकाले मन नहुँदा नहुँदै पनि अवरोध गर्नुपरेकोे बताए ।

प्रतिउत्तरमा अर्थमन्त्री किरणले भने, ‘संसदीय मर्यादा बुझ्न जरुरी छ । हामी के गरिरहेका छौं, के गर्न गइरहेका छौं भन्ने बुझिएन मन सफा भएर पनि दुर्घटनामा परिन्छ ।’

रोस्टमबाटै सम्मानित ढंगले आफ्ना कुरा राख्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै संसद अवरुद्ध गराएर अन्य सांसदको पनि बोल्ने अधिकार खोसिएको मन्त्री किरणले बताए । ‘सदन भनेको प्रतिपक्षको हो, सत्तापक्षका लागि त सरकार छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तपाईंहरुले नै सदनको मर्यादालाई उँचो बनाउनुपर्छ ।’

उनले संसदमै हिम्मत गरेर आफ्ना कुरा राख्न प्रतिपक्षलाई उनले आग्रह गरे । ‘संसदमै हिम्मत गरेर आफ्ना कुरा राख्न सक्नुपर्छ । संसद अवरोध गर्ने र बन्द कोठामा सहमति गर्ने होइन,’ गुरुङले भने ।

कांग्रेसका सांसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्रले २०७५/०७६ को बजेट तर्जुमा गर्न २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन किन ? वैज्ञानिक नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

कृष्णचन्द्रले ९ बुँदामा प्रतिपक्ष दलको धारणा राखेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्रीले गुरुङले कार्यविधि र नियमविपरीत १ रुपैयाँ पनि तलमाथि नहुने बताए ।

‘आगामी वर्षको बजेट बनाउने शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं, बजेट तर्जुमाका लागि जिल्लाजिल्लामा जानुपर्ला, गोष्ठी, छलफल गर्नुपर्ला, होटलमा बस्नुपर्ला, खानुपर्ला, यसका लागि यो बजेट अझै अपुग छ,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘५ हजारमुनिको प्यानबिल हुन्छ, त्योभन्दा माथिको भ्याट बिल हुन्छ, यो सबै सांसदले हेर्न पाउनुहुन्छ ।’

बजेट तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला सबैको सहभागिता हुन्छ भने प्रतिपक्ष दलको हुँदैन भन्ने हिनताबोध त्याग्न उनले आग्रह गरे । ‘संघमा योजना आयोग छ, त्यसले काम गर्छ । यहाँ त्यो संरचना छैन ।

जिल्लाजिल्ला गएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि छलफल, गोष्ठी गर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘जति खर्च हुन्छ कार्यविधि अनुसार, हामीले बनाएको आर्थिक कार्यविधि ऐन पारित गरिसकेका छौं । १ पैसा तलमाथि हुँदैन, शंका नगर्नुहोस्, खर्च नभएको रकम कतै जाँदैन सञ्चिति कोषमा जान्छ ।’

उनले विरोधका लागि विरोधमात्र नगर्न प्रतिपक्षलाई आग्रह गरे । प्रदेशका मन्त्री कहाँ जान्छ, के गर्छ, कति खान्छ, कति लिएर जान्छ सबै कुरा प्रदेश सांसद थाहा पाउन सक्ने उनले बताए ।

आइतबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक दलका बीच कुरा सल्ट्याउन लाग्दा ६ बजेमात्रै सुरु भएको थियो । चित्त नबुझेका कुरा प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट कांग्रेसले संसदमा राख्ने अर्थमन्त्री गुरुङले त्यसको जवाफ दिएर बैठक चलाउने सहमति भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै रोहबरमा बैठक चलाउन सहमति भएको थियो । आइतबारकै बैठकले स्थानीय तहको सभा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । बैठक सोमबार ४ बजे फेरि बस्ने छ ।

प्रदेश नामकरण १ महिनापछि

प्रदेश नामकरण १ महिनापछि धकेलिएको छ । सत्तारुढ दल एमाले–माओवादीको धारणा नआएकाले आइतबारको संसद बैठकले प्रदेश राजधानी तथा नामकरण समितिको एक महिना म्याद थप गरेको हो ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले एमाले–माओवादीका सांसदले प्रदेश नामकरणको मिति १ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि आइतबारमात्रै यसको म्याद थप भएको हो ।

प्रदेशको नामकरण तथा राजधानीको विषयमा सझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न चैत १२ गते समिति गठन भएको थियो । समितिले प्रदेशका एघारै जिल्ला पुगेर राय तथा सुझाव संकलन पनि गरिसकेको छ ।

५ दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेशमा सत्तारुढ दल एमाले–माओवादी बाहेकका दलले पार्टीको आधिकारिक धारणा समितिमा बुझाइसकेका छन् । समितिका ज्येष्ठ सदस्य विन्दुकुमार थापाले समितिको म्याद थप प्रस्ताव गरेका थिए भने समितिका सदस्य धनञ्जय दवाडीले समर्थन गरेका थिए ।

नामकरणका सम्बन्धनमा पार्टीका धारणा बनाउन बैठक नबसिएको एमाले सांसद तथा समिति सदस्य धनञ्जय दवाडीले बताए । ‘पार्टीमा छलफल हुनै पाएको छैन । प्रदेशको नामले दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले गम्भीर छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ,’ सांसद दवाडीले भने, ‘छिट्टै बैठक बसेर पार्टीको धारणा पेस गर्छौं ।’

पहिले पार्टीको छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर धारणा बनाउने र पछि दुबै पार्टीको संयुक्त बैठकले नामाकरणका विषयमा एक मत लिएर जाने तयारीमा एमाले–माओवादी छ । ‘पार्टी एक हुँदैछ, हाम्रो प्रस्ताव वा मत पनि एकै हुनुपर्छ,’ माओवादी सांसद दीपक कोइरालाले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका ब्यस्तताले बैठक बस्न नभ्याइएको हो ।’


प्रतिकृया दिनुहोस्

नयाँ अपडेट

  • गर्मीमा शीतलता दिने ६ फलफूल

    खरबुजा गर्मीमा सबैभन्दा बढी खाइने र धेरैलाई मनपर्ने फलफूलमध्ये एक हो खरबुजा । धेरैलाई लाग्छ यसमा पाइने भनेको चिनीको मात्रा र पानी मात्र हो । तर, यो धेरै खनिज पदार्थ,...

  • म्याग्दीका ९ माध्मिक विद्यालयमा कम्पूटर पढाई सुरु

    म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका सम्पूर्ण माध्यामिक तहका सरकारी विद्यालयमा कम्प्युटर पढाइ सुरु गरिएको छ । गाउँपालिकाले यो शैक्षिक सत्र देखि नै सबै मावि तहका विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापनासँगै कम्प्युटर शिक्षा सम्बन्धी...

  • सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्नेलाई कारवाही

    सार्वजनिक स्थलमा चुरोटको सेवन गर्नेलाई ३५ जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले शनिबार कारवाही गरेको छ । प्रहरीले बिरौटा क्षेत्रमा २७, गगनगौंडा र रामबजार क्षेत्रमा ४/४ जनालाई कारवाही गरेको हो ।...

  • एन्फा उपाध्यक्ष थापालाई सहारा एकेडेमीमा स्वागत

    अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण थापाले दोबिल्लास्थित सहारा एकेडेमीको शुक्रबार अध्ययन, अवलोकन गरेका छन् । सहारा क्लबका सल्लाहकार समेत रहेका उपाध्यक्ष थापाले क्लबले गरेको कार्यको प्रसंशा गर्दै...

Ad
Ad
Ad