• Ad

Samadhan National Daily

  • Ad

स्थलगत रिपाेर्टः इन्जिनियर र प्राविधिककाे चेपुवामा लापुका भूकम्पपीडित

लाखाैं खर्चेर बनाएका घर धमाधम भत्काउँदै पीडित

लापु (गोरखा), ३१ बैशाख:

धार्चे गाँउपालिका वडा नम्बर ७ लापुका भूकम्पपीडित धमाधम घर भत्काउँदै छन् । पोहोर साल लाखाै खर्च गरेर पुनःनिर्माण गरेका घर सरकारले खटाएका इन्जिनियरले पास नगरेपछि स्थानीयले यसरी घर भत्काएका हुन् ।

राज्यले काम गर्न अनुमति दिएका गैरसरकारी संस्था राज्यले खटाएका इन्जिनियर र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकबीच तालमेल नमिल्दा लापुवासीमात्रै होइन, जिल्लाका धेरै भूकम्पपीडितले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ ।

भूकम्पलगत्तै सेभ द चिल्ड्रेन र सिआरएसले दिएको भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण तालिम लिएर घर बनाएका लापुका भूकम्पपीडितका घर राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिकले मापदण्ड विपरीत बनेको भन्दै पास नहुने भनेपछि उनीहरुले भत्काउन थालेका हुन् ।

‘सेभ द चिल्ड्रेन र सिआरएस भन्ने संस्थाले हामी घरभरिकालाई तालिम दियो, घर यसरी बनाउनुपर्छ भनेर भिडियो देखयो, अनि हामीले त्यसरी नै बनायौं । अहिले सरकारी इन्जिनियरले पास हुँदै हुँदैन भन्छन्’, लापु पुछार गाँउका बहादुर गुरुङ भन्छन् ।

संस्थाले तालिममा सिकाए अनुसार नै भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाएका लापुवासी इन्जिनियरले पास नगर्ने भनेपछि वडा कार्यालयसमेत गए । तर वडा कार्यालयले पनि प्राविधिकले मापदण्ड पूरा नगरेको भनेपछि केही गर्न नसक्ने जवाफ दियो । ‘इन्जिनियरले पास हुँदैन भनेपछि हामी गाँउका सबैले वडा कार्यालयमा निवेदन पनि दियौं । वडा अध्यक्षले इन्जिनियरले भनेका कुरामा आफूले केही बोल्न मिल्दैन भनेर घर भत्काउन लगाए’, एक स्थानीयले भने ।

तालिममा सिके अनुसार नै ४ सुरमा ४ वटा काठको खम्बा हालेर ६ फिट गारोसहित ४ वटा काठको बन्धनसमेत राखेर घर बनाएका उनीहरुले कुनै हालतमा घर पास नहुने देखेपछि घर भत्काएर नयाँ घर बनाउने प्रक्रिया थालेको बताएका छन् । ‘तालिम लिएर गाँउमा सबैभन्दा पहिला घर मैले नै बनाएको हुँ, संस्थाका इन्जिनियरले घर ठीक छ, पास हुन्छ । सबैले यस्तै बनाउनुस भनेका थिए । गाँउका सबै मिलेर पर्म लगाएर सबैका घर बनायौं । अहिले आएर यस्तो हालत भयो’, बहादुर गुरुङले दुखेसो गरे ।

घर बनाउदा सिमेन्ट, रड नहालेको भन्दै इन्जिनियरले घर पास नहुने जनाएका हुन् ।मापदण्ड विपरीत बनेका घर कालोसूचीमा पर्ने र पहिलो किस्ता वापत पाएको ५० हजारसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने बताएपछि घर भत्काउन बाध्य भएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘घर बनाउदा रड, सिमेन्ट हाल्नुपर्‍यो रे । हामीले काठले कसेर बनायौं । घर कालोसूचीमा पर्छ अनि पहिला पाएको ५० हजार पनि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले गाँउका सबै घर भत्कायौं,’ स्थानीय सुप्रिम गुरुङले भने ।

प्राधिकरणका इन्जिनियरले घर पास गराउन अन्तिम विकल्पका रुपमा नेतालाई भन्नुपर्ने बताएपछि उनीहरुले त्यो कसरसमेत बाँकी राखेनन् । तर सबै पक्षबाट एउटै कुरा अएपछि आफूहरु घर भतकाउन बाध्य भएको उनीहरुको तर्क छ । ५ देखि ६ लाख खर्च गरेर बनाएको घर फेरि भत्काएर बनाउन अब १० लाख भन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ ।

‘पहिला ६ लाख लाग्यो, अब यो भत्काउन १ लाख लाग्छ । अनि बनाउन अर्को १० लाख । इन्जिनियरले रड, सिमेन्ट हाल्नुपर्छ भनेका छन्, ढुवानी गर्नै समस्या छ । सामानको भन्दा ढुवानी बढी लाग्छ, खेताला ५ सयबाट १५ सय पुगेका छन्, कसरी बनाउने हो थाहा छैन’, सुप्रिमले दुखेसो गरे ।

सेभ द चिल्ड्रेन र सिआरएसका इन्जिनियरले घर पास हुने बताएको स्मरण गर्दै स्थानीय माइली गुरुङ भन्छिन्, ‘संस्थाले त घर पास हुन्छ भनेर गएका थिए, यो संस्था र सरकारको पनि कुरै नमिल्ने रहेछ कि के हो, एउटाले पास हुन्छ भन्ने अनि अर्को आएर हुँदैन भन्ने ।’सरकारले दिने भनिएको अनुदानको लोभभन्दा पनि कालोसूचीमा परिने डरले घर भत्काएर फेरि बनाउन लागेको उनको भनाइ छ ।

धार्चे गाँउपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष सूर्यमान गुरुङसमेत आफूले घर भत्काउन भनेको स्वीकार्छन् । ‘सरकारले पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाए कालोसूचीमा राख्ने भनेको छ, गाउलेलाई कालोसूचीमा त पार्नु भएन नि ? त्यै भएर सबैलाई नयाँ बनाउनुस् भनेको हो’, वडाध्यक्ष गुरुङ भन्छन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रोशन श्रेष्ठ भने आफूलाई यस बिषयमा जानकारी नभएको बताउँछन् । इन्जिनियरलाई घर भत्काउनुपर्छ भनेर भन्ने अधिकार नभएको बताउँदै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना प्रमुखसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मापदण्ड नपुगेका घरलाई कसरी मापदण्ड पुर्‍याउने, के थपघट गर्नुपर्छ त्यो भन्ने र मर्मत गराउने र त्यसबारे सचेत गराउने हो, भत्काउने होइन ।’

धार्चे गाँउपालिका वडा नम्बर ७ मा भूकम्पलगत्तै करिब ५५ घर निर्माण भएको लापुको सिरान र पुछार गाँउमा अहिले घर बनाउने भन्दा पनि भत्काउने चटारो छ । पुनः पर्म लगाउदै सबै घर भत्काएर नयाँ बनाउने तयारीमा लागेका लापुका भूकम्पपीडितलाई सरकारले असार मसान्तसम्म तोकेको समयसिमाले झनै पीडा थपिदिएको छ ।

माेहसिन अलि मियाँ


प्रतिकृया दिनुहोस्

नयाँ अपडेट

  • खर्कको अभावमा चौंरीपालन घट्दो

    मनाङमा पुख्र्यौली पेशाका रुपमा रहेको चौंरीपालन विस्तार हराउन थालेको छ । हिमाली भेगको पहिचान ठानेर यहाँका केही मानिसले जेनतेन यो पेशा अपनाइरहेका छन् । उच्च हिमाली भेगमा जडीबुटी चरेर बाँच्ने...

  • बेनी—जोमसोम सडकमा पर्यटकलाई सास्ती

    उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजना अन्तर्गत कालिगण्डकी करिडोरको बेनी—जोमसोम सडकखण्डमा नदी कटान र पहिरोले सडक अवरुद्ध भइरहँदा पर्यटकले सास्ती पाएका छन् । जोमसोमसम्मको ७८ किलोमिटर सडकको आधा दर्जनजसो स्थानमा...

  • पाराग्लाइडिङ गर्न १ हजार, भिडियो सुटिङमा ५ सय कर

    तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दिपुरमा पाराग्लाइडिङको पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ । बन्दिपुर गाउँपालिकाले आ.व. ०७५/७६ को गाउँसभाबाट पारित गरेको आर्थिक ऐन अनुसार साहसिक खेल र सम्बन्धित व्यवसायमा कर लगाउने निर्णय...

  • भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री वाजपेयीको निधन

    भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको बिहीबार साँझ निधन भएको छ । उनी ९३ वर्षका थिए । अल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मा उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टममा राखेर विषेश उपचार प्रयास...

Ad
Ad
Ad