भानु पराजुली

नेपोलियन बोनापार्टको उदयलाई लिएर कार्ल माक्र्स भन्छन्, ‘इतिहास आफैं २ पटक दोहोरिन्छ, पहिलोपटक ट्रयाजिडी अर्थात् त्रासदी र दोस्रोपटक हास्यास्पद किस्साका रुपमा ।’ नेपालमा अहिले विकासको नियति कार्ल माक्र्सको यही टिप्पणीसँग ठ्याक्कै मेल खाने खालको छ ।

पञ्चायतमा ढोल पिटिएको विकास २०४६ सालको प्रजातन्त्रसँगै धरासायी बन्यो । बहुदल आयो र निजीकरण तथा बजारीकरणको रौद्र रुपले विकासलाई त्रासदीमा धकेल्यो । अहिले गणतन्त्रको कालखण्डमा विकासलाई समृद्धिको नयाँ हास्यास्पद किस्सा बनाएर फेरि त्यही इतिहास दोहो¥याइएको प्रतित हुन्छ ।

सपना देख्नु आफैमा नाजायज हुँदै होइन । मानांै कि त्यो यति बेजोड छ कि अरु कसैले देख्नै सक्दैन र कोरनाको बेजोड कहरमा पनि उस्तै सपना बाँड्न छोडिएको छैन । अनि समृद्धि भनेको सत्ताको चरम दुरुपयोगका निम्ती लिएको अस्त्र, जस्तो कि जनताले अहिल्यै नै पाइहाल्छन् ।

मेरो देश के बनेन ! स्वीटजरल्यान्ड बनेन कि ? सिंगापुर नै बनेन कि ? हावामा बिजुली, भान्छामा पाइपलाइन मार्फत् पाइने ग्यास, यही पेट्रोल निकाल्ने, अनि कहिले पानी जहाज त कहिले रेल । मानौं कि नेताहरु समृद्धिको नयाँ थाली बोकेर सर्किसमा फन्टुस जोक गरिरहेछन् । त्यसैले सपना अहिलेको सरकारको रेल, पानी जहाज जस्तो आत्महिन हुनुहुँदैन भन्ने हो ।

एउटा रोचक तथ्य सम्झाउन चाहन्छु । सन् १९६० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सूर्वण सम्शेरलाई स्वीट्जरल्यान्ड घुमाउन लगियो । अर्थमन्त्रीले त्यहाँको हिमाली क्षेत्रमा करिब ३ सय मिटर अग्लो कृत्रिम जलासयमार्फत बिजुली उत्पादन गरिएको स्थल अवलोकन गर्नुभयो र धेरैलाई लाग्यो बिजुली निकाल्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय यही थियो ।

सन् १८२० देखि बिजुली उत्पादन गरेको त्यो देशले रन अफ रिभरबाट बिजुली निकाल्ने तरिका उपयोग गर्ने ठाँउहरु बाँकी नरहेको कारण बढी खर्च लाग्ने र असजिलो तरिका जलाशयमार्फत बिजुली निकालेको थियो ।

रन अफ रिभर तरिका कम खर्चिलो र सरल छ । तर भर्खरै बिजुली उत्पादन थालेको स्वीटजरल्यान्ड जस्तै भौगोलिक अवस्था रहेको नेपालले १ सय वर्ष पहिले कस्तो अवस्थाबाट बिजुली उत्पादन थालिएको थियो । त्यो अध्ययन नै गर्न नसक्दा अरुण तेस्रो र चिसापानीको कर्णाली बाँध बनेका हुन् ।

हामी आफूलाई आफ्नो वास्तविक धरातलमै रहेर मौलिक मोडलमा यहाँको समृद्धिको रेखा कोरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । विदेशका मोडल हेर्छौ तर हामीले अहिल्यै क्रान्तिकारी अर्थात नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष एवं पूर्वमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने जस्तै ‘तीव्र छलाङ’ मार्न खोज्छौ, यही हामी हराइरहेको देखिन्छ ।

हामी कहाँ अचेल धेरै ‘राजनीतिक आयोजना’ हरु सञ्चालन भएको पाइएको छ । यस्ता आयोजनाहरु जनताको आवश्यकताभन्दा पनि मन्त्री तथा नेताहरुले पाउने ‘सेवा दस्तुर’ का आधारमा गरिन्छ । जुन भ्र्रष्टाचार प्रवद्र्धनको सबैभन्दा गतिलो नमुना हो । यही पोखरा कै क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै विषय जोडौं ।

यही स्तरको विमानस्थल भैरहवामा ७ अर्बभित्रै बन्छ भने पोखराको विमानस्थल २२ अर्बभन्दा बढी लाग्ने भनिएको छ । यहाँको बगरजस्तो कडा जमीनमा विमानस्थल बनाउन लागिएको छ, जहाँ फिलिङ गर्न धेरै खर्च गर्नै पर्दैन जहाँ कि भैरहवामा भने खेतमा विमानस्थल बनाउन लागिएको छ, स्वभाविक रुपमा खर्च धेरै लाग्न सक्छ ।

यहाँको आर्थिक अनियमितताका विषयमा किन कोही चुइँक्क बोल्दैन भने यो नितान्त ‘राजनीतिक आयोजना’ हो । जहाँबाट मैले माथि नै भनिसकें राजनीतिक तहमा यसको सेवा दस्तुर सबैलाई धेरथोर पुगेको हुनसक्छ । विमानस्थलको आर्थिक पक्षमा वकालत गर्ने वित्तिकै त्यो विमानस्थल विरोधी ठहरिन्छ, यस्ता सबै खाले आयोजनाको दुखद पक्ष नै यही हो ।

म सम्झन्छु सन १९९० को दशकमा सडक भनेकै विकास हो भन्ने जुन भ्रम जनतामा छरिएको थियो, त्यही घनचक्करमा अहिले पनि नेपाली समाज रुमलिएको छ ।

नेपाली राजनीतिको चरित्र अधिकांश आयोजनाहरु ग्राहम ह्यानककले लेखेको वहुचर्चित विवादास्पद पुस्तक ‘द लर्डस अफ पोभर्टीका पात्रजस्तै लाग्छ । विकास कार्यक्रमका हाकिमहरु पूर्ण ज्ञान बोकेका रतन्धो हुन्छन, त्यस्तै छन् यहाँका नेता र उनीहरुको फेरो घुम्ने योजनाकार र कार्यकर्ताहरु । विश्व बैंकका पूर्वउपप्रमुख विली वापेनहान्सले भनेका थिए, ‘नेपाल जस्ता विकासशील देशहरुमा प्रतिफलका आधारमा नभई आयोजनामा भएको लगानीको रकमका आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ, त्यो नै गलत हो ।’

वहुचर्चित भूर्गवविद् टोनी ह्यागनले समेत आफ्नो ‘बिल्डिङ ब्रिजेज टु दि थर्ड वल्र्ड’ पुस्तकमा भनेका छन्, ‘स्वतन्त्र रुपमा बाहिरबाट आयोजनाको मूल्यांकन तबसम्म हुँदैन यस्ता देशको लगानी बालुवामा पानी जस्तै हो, मान्नुस वा नमान्नुस् त्यो चरम भ्रष्टाचार हो ।’

म सम्झन्छु सन १९९० को दशकमा सडक भनेकै विकास हो भन्ने जुन भ्रम जनतामा छरिएको थियो, त्यही घनचक्करमा अहिले पनि नेपाली समाज रुमलिएको छ ।

सन् १९५० को दशकमा वल्र्ड बैंकका पूर्वप्रमुखले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सघाउन विकास सहायताको जुक्ति सुझाएका थिए, त्यही जुक्ति अहिले तेस्रो विश्व अर्थात् विकासशील देशहरुमा सञ्चालन गरिएको सफल उद्योग बनेको छ ।

ध्रुवसत्य कुरा के हो भने ‘दान र उपहार’ ले संसारमा काँही पनि गरिबी हट्दैन । समृद्ध सिँगापुरका नेतृत्वकर्ता ली क्वानले भने, ‘दान दातव्यका भरमा जीउनु हुँदैन, बिना काम खान दिनुहुँदैन, र काम नगरी पैसा दिनुहुँदैन ।’

अहिले नेपालमा जनअपेक्षा एकदमै धान्नै नसक्ने गरी चुलिएको छ । विकासको विकेन्द्रीकरणलाई राजनीतिक विकेन्द्रीकरण अर्थात् जनताको पूर्ण सहभागिताबाट फरक बनाएर हेर्न मिल्दैन, यो त प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड हो ।

मेरो विचारमा हरेक नेपालीले यही सिद्धान्त वमोजिम काम गर्न जरुरी छ । काम वापत खाद्यान्न होइन पैसा दिनुपर्छ यसले पुँजी निर्माण हुन्छ, क्रयशक्ति बढाउँछ । नेपालमा पनि सफल आयमूलक आयोजना भनेको हिमाली क्षेत्रमा चिज निर्माण र गलैंचा उद्योग नै होला । अरु त चिलिम फर्किए ।

त्यसैले धनी देशबाट धेरै पुँजी लाग्ने र ऊर्जा बढी खपत हुने अत्याधुनिक प्रविधि विकासशील देशमा भित्र्याउनुको कुनै औचित्य छैन । किनकि यसले माटो स्वाहा पार्छ भने पर्यावरणीय विध्वंश निम्त्याउँछ ।

तेल वा खनिजजस्ता प्राकृतिक सम्पदाको हकमा स्वीटजरल्यान्ड निम्छरो नै छ । तर विकेन्द्रीकरण र प्रजातान्त्रिक विकासका कारण आज पनि यो देश संसारका धनी देशहरुमा दर्ज भएको छ । अहिले नेपालमा जनअपेक्षा एकदमै धान्नै नसक्ने गरी चुलिएको छ ।

विकासको विकेन्द्रीकरणलाई राजनीतिक विकेन्द्रीकरण अर्थात् जनताको पूर्ण सहभागिताबाट फरक बनाएर हेर्न मिल्दैन, यो त प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड हो ।

प्रजातान्त्रीकरणको अन्तिम मुकाम हुँदैन, यो त लामो र कहिल्यै नटुंगिने प्रक्रिया न हो । तर ‘राजीनितक संक्षेपीकरण’ को यस प्रयासले नेपालको शिशु प्रजातन्त्रका लागि अझै पनि अनिष्ट निम्त्याउने खतरा छ । विकासको विकेन्द्रीकरण मात्रै होइन राजनीतिक अधिकारको पनि पूर्ण विकेन्द्रीकरण हुन जरुरी छ ।

पर्यावरणीय क्षतिलाई पैसाले भएपनि सच्याउन सकिन्छ, तर संस्कृति गुम्न गए त्यसलाई कसै गरिपनि फर्काउन सकिन्न । अर्थात् जति नै पैसा खन्याए पनि पुनः प्राप्त गर्न सकिन्न । युर्गेन सिक ले आफ्नो पुस्तक ‘द गड्स आर लिभिङ द कन्ट्री’ मा वडो सटिक तरिकाले सांस्कृतिक क्षतिलाई दर्शाएका छन् ।

नेपालकै कलाकार लैनसिँह वाङदेलले पनि यो विषयलाई उठान गरेको पाइन्छ । पोखरामा संस्कृतिकर्मी तीर्थ श्रेष्ठले पनि यो विषयलाई गहिरो तरिकाले उठाएको पाएको छु । विकास सहायतले हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान ध्वस्त पारेको छ ।

यहाँ गरिबीको कारोवार नै चलाएर धेरै मानिसहरु सफलताको सिँढी चडेको पाइएको छु । सारभूत रुपमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या घटेको तथ्य व्याख्या गरिए पनि यथार्थमा त्यस्तो छैन । गरिबी न्यूनीकरणलाई आर्थिक आय र जीवनस्तरमा आउने सम्भावित आर्थिक परिवर्तनसँग दाँजेर हेर्दा अहिले पनि गरिबी जहाँको तहीँ नै छ ।

मेरै गाउँ पञ्चासेतिर उहिले उहिले ऊवाको धागो कातेर भांग्रा, थैलो, राडिपाखी तथा निगालोको चोयाबाट डोका, नाम्लो, स्याखु, थुन्से लगायतका सरसमान बनाइन्थे । तर अहिले गाउँ गाउँमा मोटरबाटो पुग्यो जसलाई प्लास्टिकका समानले सहजै विस्थापित गरे ।

किनकि यस्ता वस्तु गाँउमा बनेका सामानभन्दा सस्तो र सहजै पाउने तथा सडक गाउँमा पुगेपछि साना कुटिर तथा हस्ताकलाका अधिकांश उद्योग बन्द नै भए । त्यस्तै गाउँमा पाइने रोधी, सोरठी, घाँटु, कृष्ण चरित्र, भजन चुड्का लगायतका सांस्कृतिक पर्वहरु समेत मेटिएको देखिन्छ ।

अब हामी कहिलेसम्म परनिर्भर भइरहने र विकास सहायताका नाममा हाम्रो परनिर्भरतालाई बढाइरहने भन्ने नै हो । आफ्नो मौलिकपनमा आएको रासलिला कहिलेसम्म मुकदर्शक बन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । देशमा लामो समयपछि बलियो र स्थिर सरकार पनि आएको छ, यसले वितरणभन्दा पनि उत्पादनलाई बढी जोड दिन आवश्यक छ ।

अर्थशास्त्री र राजनीतिज्ञहरु विकास सहायतबाट रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्छ र देशमा उच्च दरमा रहेको बेरोजगारी घट्छ भन्छन् । यसको मतलब हामी तेस्रो विश्वमा गरिबी सिर्जना गर्छौ र आफ्ना लागि रोजगार उत्पन्न गरेका छौं भनेको हो ।

विकास सहायताका विज्ञ रेने दुमोले प्रख्यात पुस्तक ‘फल्स स्टार्ट इन अफ्रिका’ मा भनेका छन्, ‘गरिबी निवारणलाई आयआर्जनबाट मात्रै कम गर्न सकिन्छ, न कि अरु कुनै उपायबाट न्यूनीकरण गर्न ।’ यो विकास उपनिवेशवाद पहिलेको औपनिवेशिक शक्ति अन्तरगतको उपनिवेशवाद भन्दा पनि अझ निकृष्ट खालको छ ।

एउटा गरिबको घरमा विकास सहायताको रकमले राम्रो बनाएको शौचालय बाख्रा थुन्ने खोर बनेको हाम्रो समृद्धिको कथा छ । ऋणमा फसेको किसानजस्तो भएको छ मेरो देश आजकाल जो एकै पटक त्यहाँबाट सजिलै उम्कन सक्दैन र कहिले रेलको सपना त कहिले पानी जहाजको अनि कहिले अनुदान र कहिले ऋणको टालटुले र फोस्रो सपनाले जनतालाई रुमाल्याइएको छ ।