Samadhan National Daily

      कर्मचारी र कानूनकाे अभावमा प्रदेश सरकार ‘पेण्डुलम’: मुख्यमन्त्री गुरुङ

      पाेखरा, १३ भाद्र:

      कर्मचारी नै नपाएर प्रदेश मातहत कार्यालय खोल्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या परेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सांसदले गुनासो गरेका छन् ।

      संविधान कार्यान्वयन, संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध र दीगो विकासका सम्बन्धमा जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्च नेपालले गरेको कार्यक्रममा मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश नै संघीयताको मूल मर्म भएको बताए ।

      मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारसम्म सन्देश पुर्‍याइदिन आग्रह गर्दै प्रदेशका समस्याबारे बोले । कानुनी बाटो खोल्ने र अधिकार प्रदान गर्ने सवालमा संघीय सरकार अनुदार रहेको उनले बताए ।

      प्रदेशका आफ्नै संरचना र कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या परेको उनले सुनाए । आर्थिक कोष वृद्धि गर्ने, कर्मचारी खटनपटन गर्ने अधिकारसमेत खुम्च्याइएको र कानुन बनाउने बाटोसमेत नखोलिदिएकोमा मुख्यमन्त्री गुरुङले बेखुसी पोखे ।

      मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा सातै प्रदेश मिलेर झक्झक्याउने बेला आएको समेत बताए । घेराबन्दी र अप्ठेरोमा नपरी केही नगर्ने नेपाली संस्कृति अझै पनि रहेकाले अब सातै वटा प्रदेशले अधिकारका लागि संघीय सरकारलाई महसुस हुने गरी आवाज उठाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

      प्रदेश सरकारले नतिजा दिन नसके कम्युनिस्ट तथा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण दोष व्यहोर्नुपर्ने गुरुङले बताए । प्रदेशलाई अधिकार दिएर बलियो बनाउने कुरामा कन्जुस्याइँ नगर्न उनको आग्रह थियो ।

      अझै नेपाल सरकारमा रहेका व्यक्ति र अरु धेरैमा केन्द्रीय मानसिकता रहेको उनले बताए । गुरुङ भने, ‘प्रदेश सरकार असफल भए हामी बलियो हुन्छौं भन्ने नसोचे हुन्छ ।’ प्रदेश सरकारले अधिकार देऊ, बलियो बनाउ भन्दा आफूलाई विरोध गरेको नठान्न उनले आग्रह समेत गरे ।
      नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएरमात्रै सरकार सफल नहुने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

      प्रदेश सरकारले जति काम गरेको छ त्यो आफ्नै ल्याकतलेमात्रै गरेको भनाइ थियो । ‘हामी कुवाको भ्यागुतो भएका छौं । हामीले गरेको यही पर्याप्त होजस्तो लागिरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘तर जनताको आकांक्षा हेर्दा समुन्द्रमा गाग्री उभाएजस्तो भएको छ ।’

      आर्थिक आधिकारको विषयमा प्रदेश सरकारलाई नजरअन्दाज गरिएकोमा उनले गुनासो गरे । ट्याक्स उठाउने विषयमा प्रदेशलाई अधिकारै नदिइएको उनको भनाइ थियो ।

      ‘प्रदेशले उठाउने भनेको कृषि कर र स्थानीय तहलाईसमेत सहभागी गराएर सवारी साधन करमात्रै छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अरु सबै कि स्थानीय तहमा छ कि संघीय सरकारमा छ ।’ आर्थिक अधिकार दिने विषयमा संघीय सरकार उदासिन रहेको उनले बताए ।

      कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेशलाई हल्का तरिकाले लिइएकोमा आक्रोश पोखे । संघीयताको पहिचान भनेकै प्रदेश सरकार भएको उनको भनाइ थियो । ६ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले कानुन बनाइदिएन भनेर कति दिन चल्ने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको उनले बताए ।

      नेकपा एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारीले प्रदेशले संघीय सरकारको विभेदपूर्ण व्यवहार सहनुपरेको बताए । नेपाल सरकारले प्रादेशिक संरचना, कानुन, ऐन, नियम केही नदिइ प्रदेश चला भनिएको उनको भनाइ थियो ।

      ‘घोडालाई खुट्टा बाँधेर दौडी भनेजस्तो भयो,’ अधिकारीले भने, ‘मानसिक दरिद्रता र प्रक्रिया लामो हुँदा खुट्टामा फाली लागेको छ ।’ नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले हामीले बनाउने कानुनले कम्तीमा ५० वर्ष नेतृत्व गर्ने खालको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

      मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले प्रदेशमा कर्मचारी पनि नपठाउने र आधार पनि नदिने गर्दा अझै निराशा छाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको बताए ।

      मञ्चकी उपाध्यक्ष महालक्ष्मी उपाध्यायले अरु देशमा पनि तीन तहको सरकारबीच विरोधाभाष रहेको तर प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा काम हुने गरेको बताइन् ।


      प्रतिकृया दिनुहोस्