Samadhan National Daily

      घूस खुवाउन पर्दा खुसीसाथ तर कर तिर्न करकरः अर्थमन्त्री गुरुङ

      तनहुँ, १७ भाद्र:

      ‘नेपालीहरु घूस दिन पर्‍यो भने खुसीसाथ दिन्छन्, तर कर तिर्नुपर्दा चाँहि विरोध गर्छन्,’ गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘यस्तो प्रवृत्ति त्याग्न जरुरी छ ।’

      मन्त्रालयले तनहुँका स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा शनिबार दमौलीमा आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री गुरुङले नेपालीमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावना पूर्ण रुपमा विकास भइनसकेको बताए ।

      ‘केही काम गराउन पर्‍यो भने कर्मचारीलाई खुसीसाथ घूस दिने अनि करचाहिँ छल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता कायमै छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘यस्ता प्रवृत्ति नत्यागेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन ।’

      मन्त्री गुरुङले अहिले अनावश्यक ढंगबाट करको विरोध भइरहेको भन्दै कर तिर्ने बानी विकास नभएसम्म समृद्धिको कुरा गर्नु बेकार हुने तर्क गरे । ‘करमा तलमाथि भएको छ भने सच्याउँदै अघि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘तर सबै करको दायरामा आउनैपर्छ ।’ कर वैज्ञानिक हुनुपर्नेमा आफू पनि दृढ रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले कर तिरेपछि मात्रै सच्चा नागरिक भइने विचार राखे ।

      अहिले सरकारको विरोधका निम्ति विरोध मात्रै भइरहेको भन्दै उनले त्यस्ता विरोधलाई चिर्न जनप्रतिनिधिले काम गरेर देखाउनुपर्ने औंल्याए । ‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार विरुद्ध विरोधका लागि विरोध भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई जनप्रतिनिधिको कामले चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ मन्त्री गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र अहिल्यै नतिजा प्राप्त गर्न नसिकने भन्दै परिणाम खोज्ने बेला नभएकोसमेत बताए ।

      १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिक उत्पादनशील काममा लाग्नैपर्ने र सबैले कर तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कर बोझ होइन, सबैले कर तिनैपर्छ । तबमात्र मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ,’ उनले थपे ।

      स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा अहिले ठूलो दायित्व रहेको भन्दै उनले जनताका सबै आवश्यकता पूरा गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । सिंहदरबारका अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउन ३ वटै सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

      कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले बजेट कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना तयार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य भएको भन्दै उनले सेवा दिने सरकारको दायित्व रहेकोसमेत बताए ।

      मन्त्रालयका सचिव मुक्तिप्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउँदै स्थानीय तहलाई परेका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

      बजेट कार्यान्वयनबारे छलफल
      कार्यक्रममा जिल्लास्थित ४ नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकाको बजेटबारे छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत लगायत सहभागी थिए ।

      त्यस अवसरमा उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को प्रस्तावित बजेट, आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को कर प्रस्ताव-आर्थिक ऐन, पालिकाभित्र रोयल्टी तिर्ने प्रकृतिका प्राकृतिक स्रोत भए सोको विवरण, पालिकाको बजेटमा संघ-प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्दा आइपरेका समस्याबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।


      प्रतिकृया दिनुहोस्