Samadhan National Daily

      नेतालाई घरभाडा र सुविधा ‘कन्फर्म’ भएपछि संसदकाे काम सुरु

      पाेखरा, १८ भाद्र:
      फाइल तस्बिर

      विधायन समितिमा रोकिएका २ मध्ये १ विधेयक संशोधनमा सहमति जुटेपछि सोमबार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकले बिजनेस पाउने भएको छ ।

      समितिमा प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रोकिएका थिए ।

      पहिलो विधेयकका केही प्रावधानमा नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको र दलभित्र छलफल गर्न बाँकी नै रहेकाले दोस्रो विधेयकलाई समितिको आइबारको बैठकले अगाडि बढाउन निर्णय गरेको सभापति मोहन रेग्मीले जानकारी दिए ।

      सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान पहिला राखिएकोमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई मासिक भाडा उपलब्ध गराउने प्रावधान थपिएकोमा कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो ।

      तर अहिले सरकारी भवनहरु खाली नभएको र तत्काल बनाउन पनि सम्भव नभएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई घरभाडा वापत मासिक २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी विधेयकमा संशोधन गरिएको छ । विधेयकमा प्रतिपक्षी दलको नेता, दलका सचेतक र समितिका सभापति सबैलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ भाडा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

      कांग्रेस सचेतक एवं विधायन समिति सदस्य मणिभद्र शर्मा कँडेलले सभामुख र उपसमाभुखलाई आवास उपलब्ध गराउने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पनि आवास नै उपलब्ध गराए राम्रो हुने भनेर आफूहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए ।

      सामान्य छलफलपछि सहमति भएकाले अहिले मासिक भाडा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा राजी भएर विधेयकलाई अगाडि बढाइएको उनले जनाए । संसद सचिवालयले गाडी उपलब्ध गराउने सबैलाई चालक उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि थप गरिएको छ । विधेयकको प्रस्तावमा गाडी पाउनेहरुले चालक पाउने नपाउने केही उल्लेख गरिएको थिएन ।

      समिति सभापति, सचेतक लगायत अन्य पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने प्रस्ताव भने यो पालि अघि नबढ्ने भएको छ । स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउनेबारे मुख्य मन्त्रीले यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर चालु वर्षको बजेट पारित भइसकेको र बजेटमा स्वकीय सचिवबारे उल्लेख नगरिएकाले व्यवस्था गर्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएपछि यो विषय रोकिएको छ । प्रतिपक्षी दलका नेताले भने स्वकीय सचिव पाइसकेका छन् ।

      प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विधायन समितिको आइतबारको बैठकमा छलफल नै हुन पाएन । कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकाले दलको बैठक बसेर निर्णय नगरेसम्म अगाडि बढ्न नसकिने समिति सदस्य मणिभद्र शर्मा कँडेलले बताए । उनले राखेको यो प्रस्तावमा समिति सभापति रेग्मीले सहमति जनाए । रेग्मीले भने, ‘हामी विधायन समितिमा अल्पमत बहुमत गरेर जान चाहन्नौं, सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने हो, बरु दलको धारणा छिटो आइदियोस् भन्ने हो ।’

      उक्त विधेयकमा प्रदेश सभा सचिवलाई धेरै अधिकार प्रदान गरिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । शर्माले भने, ‘प्रदेश सभा सचिव राजनीतिक दलबाट चुनिएर आउने व्यक्ति रहन्छन्, उनलाई नै अधिकार धेरै दिइयो भने, उनकै हालिमुहाली बढी हुन्छ कि भन्ने आशंका हो ।’ प्रदेश सभा व्यवस्थापनका लागि बन्ने समितिमा दलका नेताहरु पनि राखिनुपर्ने माग कांग्रेसले राख्दै आएको छ । यसबारे सोम या मंगलबार दलको बैठक डाकेर निर्णय गरिने कांग्रेस सचेतक शर्माले बताए ।

      बैठकमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले यो विषयमा मुख्य मन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच छलफल भइसकेकाले छिट्टै निकास निस्कने बताए । अहिले कायम रहेको प्रदेश सभा व्यवस्थापन समतिलाई यथावत नै राख्ने र नयाँ विधेयक अनुसारको समितिमा दलका नेता सहभागी नगराउने गरी अगाडि बढ्ने सहमति भएको मन्त्री चुमानले बताए ।

      प्रदेश सभाको बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । विधायन समितिमा रहेका २ विधेयकमा छलफल नहुँदा र सरकारले पनि काम नदिएका कारण भदौ ११ गते बोलाइएको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको थियो ।


      प्रतिकृया दिनुहोस्