Samadhan National Daily

      मुख्यमन्त्रीहरुकाै एउटै निर्णयः अब प्रधानमन्त्री समक्ष अधिकार माग्न जाने

      पाेखरा, २२ भाद्र:

      देशैभरिका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भएर अहिले अवस्थामा प्रदेश सरकार कहाँनेर छ, के गरिरहेको छ र केकस्ता अप्ठेरा छन् भन्ने विषयमा छलफल गरे ।

      प्रदेश सरकारसँग जनताका अपेक्षा जोडिएका छन् तर लामो समय बितिसक्दा पनि किन रफ्तारले काम गर्न सकिरहेका छैनन् त ? गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘जबसम्म कर्मचारी मातहतमा आएर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न परिचालन गर्न सकिँदैन, शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाउन सकिँदैन, कानुनी बाटो खुल्दैन भने त्यो सरकार, सरकार नै होइन ।’

      प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्नुका अन्य कारण पनि छन् । गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा भएको प्रथम भेलामा मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेशमा जनताको अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको बताएका छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, ‘देशमा व्यवस्था र पात्र बदलिए, केन्द्रीकृत मानसिकता बद्लिएन ।’

      प्रदेशलाई गति दिन खास संघीय सरकारले के कुरामा समस्या पारेको हो त ? अधिकांश मुख्यमन्त्रीका एउटै स्वर छ, ‘संरचना प्रदेश मातहत छैनन्, कर्मचारी छैनन्, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा आयोग, साझा अधिकार तथा वित्तीय बाँडफाँडका विषयमा कानुन बनेनन्, प्रशानिक संगठनका विषयमा अधिकार खुम्याउन खोजियो ।’ सबैजसो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका समस्या उस्ताउस्तैजस्ता छन् ।

      संघीय सरकारले अधिकार खुम्च्याउँदा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या परेको मुख्यमन्त्रीहरु बताउँछन् । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकको पूर्व सन्ध्यामा पोखराको यो भेलाले प्रदेशका सामूहिक एजेन्डा तय गर्‍यो । २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा परिषदको बस्ने बैठक बस्दैछ । परिषदको बैठकमा जाँदा उनीहरु प्रदेशका अधिकांश सामूहिक माग लिएर जाँदैछन् ।

      भेलामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रतिकुल स्वास्थ्यका कारण सहभागी भएनन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, २ का लालबाबु राउत, ३ का डोरमणि पौडेल, गण्डकीका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, ५ का शंकर पोखरेल र ७ का त्रिलोचन भट्ट सहभागी भए ।

      गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले प्रदेश र संघीय सरकारबीच केही असमझदारी देखिएकाले छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्न भेला गरिएको बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘मुुलुकको संविधान प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति भेला सहयोगी बन्ने छ ।’

      भेलामा अधिकांश मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारले अधिकार नदिएको गुनासो गरे । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने संघ सरकारको बचाउ गर्दै अधिकार पाए, नपाएको विषयमा प्रवेश गर्ने बेला नै नभएको बताए । कसको नियत कस्तो भनेर प्रवेश गर्ने बेलै नभएकोसमेत उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश डमरुजस्तो भयो भनेको सुनिन्छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘सत्य त्यो होइन । संविधानले प्रदेशलाई शक्तिशाली रुपमा व्याख्या गरेको छ ।’

      सरकारहरु एक अर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन् भन्ने बुझ्न नसक्दा बरु संविधान कार्यान्वयनमा बिलम्व भइराखेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सिंहदरबार घरघरमा आउँदा हिजोभन्दा पनि सेवा सुविधा असहज हुने गरी आएको बताए । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारबीच खाडल बढिरहेको बताए । प्रदेश र संघ सरकारबीच ग्याप बढिरहेका बेला संघमाथि चोतर्फी घेराबन्दी चलिरहेको राईले बताएका छन् ।

      कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्ममा केन्द्रीकृत मानसिकता
      कर्मचारीतन्त्रदेखि संघीय सरकारका मन्त्रीसम्म केन्द्रीकृत मानसिकता भएका कारण प्रदेशलाई अधिकार दिने विषयमा कन्जुस्याइँ भएको मुख्यमन्त्रीहरुले बताएका छन् ।

      प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अधिकार र संरचनाका कुरा गर्दा मन्त्रालयबाट फोन आउन थालेकोे बताए । ‘यसपालि छोडिदिनुस् अर्को वर्ष गरौंला भनेर मन्त्रालयबाट फोन आउँछ,’ पौडेलले भने, ‘संघीयता व्यवस्थामा आए पनि मानसिकतामा आएन ।’

      राजनीतिक स्तरमा संघीयता प्रवेश गरे पनि कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश नगरेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए । ‘हामीले जति कुरा गरे पनि कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता आएकै छैन । मानसिकतामा संघीयता छैन,’ उनले भने ।

      कर्मचारी पठाउने तर नसोधी सरुवा गराइदिने गर्दा अप्ठेरो परेको राउतले बताए । प्रदेशका सबै मिलेर पीडालाई ठाउँमा पुर्‍याउन उनले आह्वान गरे । संघीय सरकारमा रहेका मन्त्रीमै दोहोरो मानसिकता रहेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । ‘एउटा मन्त्री अधिकार तल पठाउन राजी छ, अर्को जबर्जस्त आफ्नो मुठीमा अधिकार राख्न खोज्छ,’ राईले भने । कर्मचारीतन्त्र केन्द्रीकृत मानसिकताबाट जकडिएको राईले आरोप लगाए ।

      गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू मातहत प्रदेशप्रति प्रतिबद्ध कर्मचारी नभएसम्म सरकार सरकारजस्तो नहुने बताए । संघीय सरकारमा रहेका कर्मचारीमा मानसिकता पनि केन्द्रीकृत नै रहेको उनको भनाइ थियो ।

      प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि संघीयताको बुझाइ तलदेखि माथिसम्म एकै प्रकारको नभएसम्म समस्या सिर्जना हुने बताए । ‘७ नम्बर प्रदेशमा त केन्द्रले पठाएको कर्मचारी संगठन संरचनालाई लिएर आन्दोलन नै भयो,’ भट्टले भने, ‘समन्वय नगर्दा समस्या पैदा भएको छ ।’

      ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी खटाउन सकिँदैन, शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाउन सकिँदैन भने त्यो सरकार सरकार नै होइन,’ गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘संघीय सरकार के हेरेर बसिरहेको छ अहिलेसम्म, हामी जुन उद्देश्य र मक्सद लिएर संघीयतामा गएका थियौं, कर्मचारीलाई जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’

      छोटा शासक सिडिओको भूमिका के ?
      केही मुख्यमन्त्री सिडिओको भूमिका र अधिकारबारे कडा रुपमा प्रस्तुत भए । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अहिलेको सिडिओको भूमिका हटाउनुपर्ने बताए ।

      राउतले सिडिओलाई संघीय सरकारको छोटा शासक भने । उनले जिल्लाका सिडिओमा बढी दम्भ रहेको बताए । २ नम्बर प्रदेशले दिएको बिदा नमानेको प्रसंग निकाल्दै राउतले भने, ‘प्रदेशले दिएको बिदा नमानेमा त्यसको जिम्मा कसले लिने ? संघीय सरकारले लिने कि संघीय सरकारका छोटा शासक सिडिओले लिने ?, मुलुकमा सिडिओको दम्भ छ ।’

      मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले हिजोको सिडिओको भूमिका र आज संघीयता आइसकेपछिको सिडिओको भूमिका परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । ‘आजको दिनमा पनि सुरक्षा, विकास निर्माण र जिल्लाको प्रमुख सिडिओ नै छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशमा आउँछ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘हाम्रो सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीले लिन्छ । सिडिओको कमान्ड मान्दैनौं, यो व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्छ ।’

      स्थानीय तहको विकास निर्माणको नेतृत्व पालिकाले गर्ने, त्योभन्दा माथिको प्रदेशले गर्ने व्यवस्था आइसकेको अवस्थामा हिजोकै भूमिकामा सिडिओ रहन नसक्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणिले पनि सिडिओको अहिलेको भूमिका संघीयताको पक्षमा नभएको बताए ।


      प्रतिकृया दिनुहोस्