Samadhan National Daily

      गण्डकी प्रदेशले बनायो २२ कानुन

      पोखरा, ९ आश्विन:

      गण्डकी प्रदेश सभाले २२ वटा कानुन बनाएको छ । प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनबाट ९ र दोस्रो अधिवेशबाट १३ विधेयक पारित भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए । ती सबै विधेयक प्रदेश प्रमुख प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् ।

      प्रदेशसभाको बर्खेअधिवेशन सोमबार रातिबाट सकिएको छ । सभामुख अधिकारीले प्रदेश स्थापनाको शून्य अवस्थादेखि अहिलेसम्म आउँदा धेरै विषय सिकेको भन्दा साना तिना गल्ती कमजोरी सच्याउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाए ।

      दोस्रो अधिवेशनका क्रममा दर्ता भएका ३ विधेयक भने संसदमै विचाराधीन अवस्थामा छन् । असार ११ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिवालय ऐन, भदौ १४ मा दर्ता भएको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भदौ १८ गते दर्ता भएको वरपिपल चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदको विधायन समितिमा अड्किएका छन् । विधेयक विधायन समितिमा अड्केको र सरकारले बिजनेस दिन नसकेकै कारण भदौ १५ गते बस्ने भनेको प्रदेशसभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो ।

      जेठ १६ गते सुरु भएको प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनमा ३५ दिनमा ४४ घन्टा ८ मिनेट बैठक बसेको संसद सचिवालय सचिव शम्भुबहादुर खड्काले बताए । उनले भने,‘३५ दिनमा ४२ वटा बैठकमा १३ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।’ यही अधिवेशन अन्तर्गत जेठ २५ मा प्रदेश प्रमुखले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरे । असार १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बजेट पेस गरेका थिए ।

      सभामुख अधिकारीले अन्य प्रदेशभन्दा काम कारवाहीमा गण्डकी प्रदेश धेरै अगाडि रहेको बताए । उनले भने,‘यो अवधिमा हामीले यतिका धेरै कानुन बनाएका छौं, प्रदेश राजधानी र नामांकनको टुंगो समेत यही अधिवेशनले लगाएको छ ।’ असार १८ मा प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रुपमा प्रदेशको राजधानी पोखरा रहने टुंगो लगायो । असार २२ मा २ तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नामकरण गरिएको छ । नयाँ शक्तिका २ सदस्यवाहेक सबैले उक्त प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए ।

      संसदको दोस्रो अधिवेशन अन्तर्गत जेठ २७ गते प्रतिपक्षीको विरोध र हल्लाखल्ला वाबजुद मार्सल लगाएरै बैठकको कारवाही अगाडि बढाउनु परेको थियो । बजेट आउनु अघि नै प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्र्षी दल कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गर्न खोजे पनि मर्यादापालकको घेरामा अर्थमन्त्री गुरुङले प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए ।

      उक्त दिन सो विधेयक पेस नगरेको भए सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्था थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ३ गते प्रदेश सभाको बैठकलाई विशेष सम्बोधन गरेर प्रदेश सभा र सरकारलाई हौसला दिएका थिए ।

      अड्कियो प्रदेश सभा सचिवालय विधेयक
      असार ११ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमै अड्किएको छ । दोस्रो अधिवेशनमै पारित गर्न पटकपटक गरिएको प्रयास असफल भएको छ ।

      उक्त विधेयकका केही बुँदामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांगेसले असहमति जनाउँदै आएको छ । विधायन समिति र संसदमा नेकपाको बहुमत भए पनि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सहमतिबाटै अघि बढ्ने बताएपछि विधेयक अगाडि नबढेको हो ।

      उक्त विधेयकमा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले विधेयकमा सचिवालयका सचिवलाई अधिकारसम्म बनाउने प्रस्ताव आएकोमा त्यसप्रति आफूहरुको असहमति रहेको बताए । वहुमतको आधारमा निर्णय गरिए नोटअफ डिसेन्ट लेख्ने तयारीमा आफूहरु रहे पनि सभामुखले मिलेर जानुपर्छ भनेका कारण रोकिएको उनले जनाए ।

      विधायन समिति सभापति मोहन रेग्मीले पनि सहमतिबाटै अघि बढ्ने प्रयासका कारण विधेयक रोकिएको बताए । उनले भने,‘हामी विधायन समितिमा अल्पमत बहुमत गरेर जान चाहन्नौं, सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने हो, बरु दलको धारणा छिटो आइदियोस् भन्ने हो ।’

      उक्त विधेयकमा प्रदेश सभा सचिवलाई धेरै अधिकार प्रदान गरिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । नेता नेपालीले भने, ‘प्रदेश सभा सचिव राजनीतिक दलबाट चुनिएर आउने व्यक्ति रहन्छन्, उनलाई नै अधिकार धेरै दिइयो भने, उनकै हालिमुहाली बढी हुन्छ कि भन्ने आशंका हो ।’ प्रदेश सभा व्यवस्थापनका लागि बन्ने समितिमा दलका नेताहरु पनि राखिनुपर्ने माग कांग्रेसले राख्दै आएको छ ।

      आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले यो विषयमा मुख्य मन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच छलफल भइसकेकाले छिट्टै निकास निस्कने बताए । अहिले कायम रहेको प्रदेश सभा व्यवस्थापन समतिलाई यथावत नै राख्ने र नयाँ विधेयक अनुसारको समितिमा दलका नेता सहभागी नगराउने गरी अगाडि बढ्ने सहमति भएको मन्त्री चुमानले बताए ।


      प्रतिकृया दिनुहोस्