Samadhan National Daily

      महानगरकाे करमा अदालतकाे लाैरीः समस्यामा सेवाग्राही

      पाेखरा, २२ आश्विन:

      ‘जग्गा रोक्का थियो । फुकुवा गर्न महानगरमा कर तिरेको रसिद देखाउनुपर्छ । तर एकीकृत सम्पत्ति कर रोक्का भएकाले कामै भएन,’ आइतबार महानगर परिसरमा जीवन गुरुङ गुनासो गर्दै थिए, ‘आजभोलि नै सक्नुपर्ने काम थियो । महानगरले अदूरदर्शी निर्णयले गर्दा काम रोकियो ।’ उनी जग्गा पुकुवा गरेर त्यसलाई बिक्री गर्ने मनसायले महानगर आएका थिए ।

      महानगरलाई एकीकृत सम्पत्ति कर नउठाउन उच्च अदालत पोखराले आदेश जारी गरेपछि उनको जग्गाको ‘तिरो’ तिर्न पनि रोकिएको हो । ‘जग्गा बेचेर विदेश जानुपर्ने थियो । एकदम हतार छ । काम नै नभएपछि के गर्नु ?’ उनले प्रश्न गरे । गुरुङ आफू विदेश जान लागेको र जग्गा छिट्टै अरुको नाममा पास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।

      पोखरा १२ की मालती क्षेत्रीलाई पनि घर बेच्नु थियो । घर किनबेच गर्दा मालपोत कार्यालयमा कर तिरेको रसिद देखाउनुपर्छ । तर काम नबन्दा उनी ‘आउनुमात्रै भयो’ भन्दै फर्किंदै थिइन् । ‘कहिलेसम्म काम हुन्छ भन्दा २÷४ दिनमै हुन्छ भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले यस्तो दुख दिनु रहेछ । पहिले नै उक्त कर नलिने भनेको भए हुन्थ्यो नि ।’

      महानगरमा घरजग्गाकोे समयमै कर तिर्न नपाउँदा धेरै समस्या खेप्नु परिरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । स्थानीय तहको चुनावपछि लागु भएको एकीकृत सम्पत्ति कर अहिले पोखरा महानगरपालिकाको टाउको दुखाइ बनेको छ । नगरसभाले पारित गरेको कर उच्च अदालतले नउठाउन आदेश दिएपछि महानगर समस्यामा परेको हो ।

      ‘न घरको कर तिर्न पाइन्छ । न जग्गाजमिनको । कर तिर्न पनि यति सास्ती भोग्नुपर्ने,’ महानगर राजस्व वृत्तमा भेटिएकी एक सेवाग्राही मुर्मुरिँदै थिइन् । घरजग्गा, व्यवसाय वा अन्य कर सबै एकमुष्ठ रुपमा लगाइने कर नै एकीकृत सम्पत्ति कर हो । तर नेपालमा भने घर र जग्गाको करलाई स्थानीय तहले एकीकृत करका रुपमा संकलन गर्दै आएका थिए ।

      घर बनेको जग्गाको कित्ता जत्ति ठूलो भए पनि घडेरीकै मूल्यमा महानगरले कर उठाउँदै आएको थियो । तर नयाँ कानुन अनुसार घर र घर बनेको जग्गाको क्षेत्रफलको १ रोपनीसम्म सम्पत्ति कर लगाउन पाइन्छ ।

      संविधान प्रदत्त मौलिक हक अन्तर्गत सम्पत्तिको हक नै हनन् हुने गरी महानगरले कर असुल्दै आएको भन्दै ज्ञानबहादुर कोइराला, शंकरप्रसाद बराल र खडानन्द आचार्यले उच्च अदालत पोखरामा असोज ७ गते रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतले महानगरलाई एकीकृत सम्पत्ति नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

      मुद्दा उपर मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले असोज १६ गते उक्त आदेश जारी गरेको थियो । आदेश पाएपछि असोज १७ गते नै महानगरले सबै वडालाई एकीकृत सम्पत्ति शीर्षकमा कर नअसुल्न पत्राचार गरेको थियो ।

      सेवाग्राही समस्यामा परेपछि महानगरले भने असोजभित्रै सेवाग्राहीको समस्या समाधान हुने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलका अनुसार एकीकृत असुल्न बन्द भएपछि महानगरले नयाँ कार्यविधि बनाइसकेको छ र त्यसलाई पारित गर्नमात्रै ‘बाँकी’ छ ।

      ‘एकीकृत सम्पत्ति करको नाम संशोधन गरेर कानुन बामेजिम सम्पत्ति कर र भूमिकर लगाउन कार्यविधि तयार भइसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘यो असोज २३ गते राजश्व परामर्श समितिको बैठक बस्छ । त्यसैले यो कार्यविधि पारित गर्छ ।’ उनले महानगरले असोज २५ गते कार्यपालिका बैठक बसेर कार्यविधि पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

      राजस्व परामर्शको असोज २० गते पनि बसेको बैठकले एकीकृत करलाई केही संशोधन गरिसकेको अधिकृत पौडेलले बताए । ‘कार्यपालिका बैठकले पारित गरिसकेपछि सबैका लागि कर फेरि खुला हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि आइसकेपछि पहिले महानगरको सफ्टवेयर चेन्ज गर्नुपर्‍यो । अहिले हामी त्यसकै तयारीमा जुटेका छौं ।’ नयाँ कार्यविधि आइसकेपछि सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुनपर्ने उनले दाबी गरे ।


      प्रतिकृया दिनुहोस्