Samadhan National Daily

      दमाैली पुगेर मुख्यमन्त्रीले भने ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताले विकास हुन सकेन’

      दमाैली , २६ आश्विन:

      गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भ्रष्टाचार र अनियमितताले नेपालको विकास हुन नसकेको बताएका छन् ।

      जिल्ला समन्वय समिति तनहुँले शुक्रबार बन्दीपुर गाउँपालिका ५ मा गरेको जिल्ला स्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको उद्घाटन उनले उक्त विचार राखेका हुन् ।

      मुख्यमन्त्री गुरुङले संक्रमणकालको समयमा सरकार निरीह भएकाले नेपालमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध सशक्त भएर लाग्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टचारले २ वर्षमा सकिने योजना पनि १२-१३ वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैनन् ।’

      विकासका लागि पर्याप्त बजेट छ तर भ्रष्टाचार मौलाएकै कारण विकासमा पछि परेको मुख्यमन्त्री गुरुङले सुनाए । उनले विकास नहुनुमा विनियोजित बजेटको सही सदुपयोग नहुनु पनि एक रहेको दाबी गरे । ‘विकास निर्माणमा अनियमितता छ,’ उनले भने, ‘अनि कहाँबाट हुन्छ विकास ?’ उनले स्थानीय तहले उत्पादनमुखी र सेवामुखी बजेट बनाउनुपर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विचार राखे ।

      ‘खाली बजेट सडक खन्नका लागि मात्रै विनियोजन गर्ने होइन,’ गुरुङले भने, ‘पिछडिएका जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने कार्यक्रममा समेत बजेट खर्च गर्नुपर्छ ।’ उनले विकास निर्माणमा छुट्टिएको बजेटको सही सदुपयोग भए÷नभएको अनुगमन गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई आग्रह समेत गरे ।

      प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले अधिकार कम दिएको गुनासो गर्दै उनले आफूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको बताए । ‘बेला–बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा भन्ने गरेको छु, तर कतिपयलाई आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीसँग किन झगडा गरेको भन्ने लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो झगडा होइन अधिकार मागेको हो ।’ उनले संघीय सरकारसँग संघर्ष र सहकार्य दुबै हुनेसमेत बताए ।

      स्थानीय तहका प्रमुखहरु डोजर मालिक भएको गुनासो आएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ‘त्यसले स्थानीय तहमा अनियमितता हुने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरु लोभलालचमा फस्न हुँदैन ।’

      जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा विभेद
      मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा संविधानले विभेद गरेको आरोप लगाए ।

      ’संविधानले संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरु र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद सबैको तलबको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा भने उल्लेख गरेको छैन ।’ उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा परिमार्जन गर्नुपर्ने औंल्याए ।

      प्रतिनिधि सभा तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का सदस्य केदार सिग्देलले स्थानीय तहमा बजेट कम भएको गुनासो गर्नुभन्दा पनि बजेटको सही कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिनिधि सभा तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठले विकास निर्माणमा राजनीतिक पूर्वाग्रह त्याग्नुपर्ने बताए ।

      गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले योजनाको सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास योजना अधुरा रहने गरेको बताए । प्रदेश सभा सदस्य आशा कोइरालाले विकास निर्माणका योजनाले नै विकासको गति लिन सक्ने बताउँदै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच विकासमा समन्वय हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।

      प्रदेश सभा सदस्य रामबहादुर गुरुङले तनहुँलाई विकास निर्माणमा नमूना जिल्ला बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए । प्रदेश सभा सदस्य डोबाटे विकले स्थानीय तहको बजेटको सही सदुपयोग गर्दै जिल्लाको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए ।


      प्रतिकृया दिनुहोस्