Samadhan National Daily

      जय सर्वाेच्चः २१ वर्षपछि तालबराही गुठीले पायाे ७१ राेपनी जग्गा

      पाेखरा, १४ कार्तिक:

      पोखरा महानगरपालिका १८ स्थित सिम्पानी पाखोको जग्गा सर्वोच्च अदालतले तालबराही मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिकै स्वामित्व कायम भएको फैसला गरको छ ।

      २०६८ सालमा मुद्दा परेपछि कुनै भौतिक निर्माणको काम हुन नसकेको बैदाम खहरेचोकमाथि सिम्पानी पाखोको उक्त जग्गामा आधुनिक वृद्धाश्रम लगायतका संरचना बनाउन बाटो खुलेको छ ।

      मन्दिर व्यवस्थापन समितिले २०६७ चैत ६ गते गुठी संस्थानमा वृद्धाश्रम बनाउन जग्गा माग गरेपछि मन्दिरमा समिता बुझाई जग्गाको उपयोग गरिरहेको पक्षले अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि त्यस ठाउँमा भौतिक निर्माणको काम रोकिएको थियो ।

      पुस्तौदेखि बाजे बराजुले उपयोग गरी घर बसोबास रहेको दाबी गर्दै पोखरा ६ बैदामका डिलबहादुर ढकाल, हरिबहादुर ढकाल, दलबहादुर ढकाल, धनुमाया ढकाल र जगतबहादुर लामिछानेले सर्वोच्चमा दायर गरेको उत्प्रेषण रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सिम्पानी पाखोमा कित्ता नम्बर ४सय १९को मन्दिरको नाममा करिब ७१ रोपनी जग्गा रहेको गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

      निवेदकले २०५४ साल चैत ४ मा मोठ दर्ता स्रेस्ता कायम गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जासमेत प्रदान गर्दा जग्गा धनीको नाममा मन्दिरमा समिता बुझाउने र कैफियतमा उनीहरुको नाम उल्लेख गरिएको दाबी गरेका थिए । गत २०६८ साल साउन ६ गतेको गुठी संस्थानको खान्गी(एक प्रकारको भोग चलन)जग्गाको नाममा लगत नराख्ने तथा तैनाथी जग्गाको रुपमा लगत राख्ने एकतर्फी निर्णयले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको भन्दै उनीहरु सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन उत्प्रेषणको आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।

      सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त फैसलामा गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको निर्णयबाट निवेदकको कुनै पनि कानुनी तथा संवैधानिक हकमा आघात नपरेको उल्लेख छ । सर्वोच्चले हकदैयाको अभावमा दायर भएको रिट निवेदन २०७४ पुस १४ गते खारेज गरेको हो ।

      ‘गुठी संस्थान अन्तर्गत मन्दिरमा समिता बुझाउने गुठीको जग्गा भएकोमा विवाद छैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘गुठी संस्थानको पूर्ण स्वामित्व रहेको जायजेथाका विषयमा रिट निवेदकको कुनै हकदैया छैन ।’ सर्वोच्चले गुठी संस्थानबाट भएका निर्णय कानुनसम्मत भएको अदालतको ठहर छ ।

      सुरु सुरुमा बिक्री गर्न नपाउने गरी जग्गा भोग गरेबापत् मन्दिरको छानाको लागि खर र भाटा दिने, वार्षिक पूजामा चढ्ने बलि सफा गर्न १ भारी दाउरा बुझाउने शर्त कायम गरिएको रहेछ । अहिले मन्दिर पक्की बनेको र बलि प्रथासमेत अन्त्य भएकोले ३ वटै सामग्री दिन नपर्ने भएकोले अब निवेदकको कुनै दायित्व नभएको स्थलगत प्रतिवेदनबाट देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

      ताल बाराही मन्दिर गुठी व्यवस्थान समितिका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर कँुवरले सर्वाेच्चले जग्गा गुठीकै कायम गरेपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने जानकारी दिए । समितिले करिब १९ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा वृद्धाश्रम बनाई व्यावसायिक रुपमा प्रयोग गर्न गुठी संस्थानसँग माग गरेको छ । सोही मुताविक संस्थानले थप अध्ययन गरी स्पष्ट कार्य योजना पेश गर्न निर्देशनसमेत गरेको छ ।

      सर्वोच्चबाट निर्णय भएको १० महिनापछि मात्र गत २०७५ असोज २२ गतेमा फैसला उतार भएर आएको अध्यक्ष कुँवरले जनाए । ‘मन्दिरमा पूजाआजाबाट संकलन गरेको भेटी वृद्धाश्रमको लागि खर्च गर्ने योजना छ,’ अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘सशुल्क र सिफारिसका आधारमा निशुल्क रुपमा जेष्ठ नागरिक राखिने वृद्धाश्रमको भौतिक संरचना बनाउन महायज्ञसमेत लगाउने सोचाइ छ ।’

      समितिका अध्यक्ष कुँवरले वृद्धाश्रमको लागि जग्गाको नापी नक्सा बमोजिम सिमाङ्कन गर्ने काम भएको जानकारी दिए । उनले जग्गाको सिमाङ्कनपछि तुरुन्त वृद्धाश्रम निर्माण लागि गुरु योजना तयार गरी प्रकाशनमा ल्याइने बताए । उनले हालसम्म गुठीको जग्गा उपभोग गर्दै आएका गुठीयारासमेतको सहभागितामा स्थानीय तह, सामाजिक संघ संस्था, पोखरामा रहेका समाजसेवीको संलग्नतामा वृद्धाश्रम निर्माण गरिने जानकारी दिए ।

      धार्मिक सम्पत्तिको संरक्षण गरी मानव कल्याणको हितमा लगाइने उनले उल्लेख गरे । वृद्धाश्रम निर्माणको लागि साविक सराङकोट गाविस र साविक पोखरा उपमहानगपालिकाको वडा कार्यलयले स्वीकृतिसमेत दिइसकेका थिए । त्यसको लागि सर्वदलीय सहमतिसमेत जुटेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्कीले वातावरण संरक्षणका लागि रुखसमेत यथावत् राखेर हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग नगरी कटेज प्रकृतिको संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको छ ।


      प्रतिकृया दिनुहोस्