Samadhan National Daily

      गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय लेखनाथमा स्थापना गरिने

      लेखनाथ, १६ कार्तिक:

      गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरका मुख्य कार्यालय पोखरामा मात्र रहने गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भएको छ । यसबारे प्रदेशले गृहकार्य गरिरहेको छ । गत फागुनमा गठित प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

      भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको संयोजकत्वमा प्रदेशमा रहेका सातै वटा मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित पूर्वाधार विकास समितिले ६ महिना लगाएर गरेको सम्भाव्यता अध्ययनपछि सरकार यो निष्कर्षमा पुगेको हो । साविक पोखरा उपमहानगरपालिका, लेखनाथ नगरपालिका र आसपासका अन्य गाविस गाभिएर गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा महानगरपालिका बनेको हो ।

      साविकका केन्द्रीय संरचना र सार्वजनिक जग्गा पोखरामा नै धेरै रहेकाले लागत, समय र सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै साविक पोखरामा नै मुख्य कार्यालय राख्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ । काम र आवश्यकतालाइ मध्यनजर गरी मातहातका कार्यालय लेखनाथमा राख्ने प्रदेशको योजना छ ।

      लेखनाथमा सार्वजनिक जग्गा कम भएको र एकै पटकमा धेरै मन्त्रालय तथा कार्यालयका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले लेखनाथ बढी खर्चिलो देखिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठठाले बताए । मुख्य कार्यालय निर्माणका लागि साविक पोखरानै उपयुक्त ठम्याइएको उनले बताए । लेखनाथमा संरचना बनाउन कुनै गृहकार्य भएको छैन ।

      ‘लेखनाथमा क्षेत्रीय बसपार्क, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र लगायतका पर्यटन केन्द्रित संरचना बनाउने नीतिगत योजना सरकारको हो, यस विषयमा गृहकार्य भने थालिएको छैन,’ सचिव मरहठ्ठाले भने । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता होमनाथ पौडेलले लेखनाथमा उपयुक्त आवास तथा वस्ती विकाससहितको पर्यटन केन्द्रीत गतिविधि उपयुक्त हुने सुझाव मन्त्रालयमा आइरहेको बताए ।

      सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी कार्यालयका हकमा भने जिल्ला स्तरीय, मातहातका कार्यालय, तालिम केन्द्र, प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका संरचना लेखनाथमा राख्न सकिने सम्भावना देखिएको प्रवक्ता पौडेलले औंल्याए । मन्त्रालयका काम अन्तरसम्बन्धित भएकाले सेवाग्राहीलाई सहज हुनेगरी नजिकै मन्त्रालयहरु बनाउनल लागिएको उल्लेख गरे ।

      प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिले स्थायी रुपमा मन्त्रालय, सरकारका अवास र प्रदेशका अन्य स्थायी कार्यालयसहित बिभिन्न ३५ वटा स्थायी कार्यालय निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि वडा नं ७, १७, ८ , ५ र १ अन्तर्गतका ठाउँ पहिचान गरी अन्तिम प्रस्ताव संघीय सरकार कहाँ पठाएको छ । यस अनुरुप अधिकांश कार्यालय वडा नं ७ मा रहने छन् भने अरु वडामा तालिम केन्द्र तथा निवास रहन सक्ने स्थानका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । ३० वटा कार्यालय वडा नं ७ मै रहने छन् ।

      प्रदेश सरकारको यो प्रस्ताव संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट पारित भइसकेको छ । जग्गा व्यवस्थापनका लागि हाल यो प्रस्ताव संघीय भूमिसुधार मन्त्रालयमा विचाराधीन छन् ।

      कुन कार्यालय कहाँ ?
      प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिले पठाएको प्रस्तावमा प्रदेश प्रमुखको निवास वडा नंं. ८ र प्रदेश सभा वडा नं. १, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको आवास वडा नं. ७ मा रहने उल्लेख छ ।

      आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि वडा नं. ७ मा राख्ने निर्णय भएको छ ।

      मन्त्रीहरुको निवास वडा नं १७, प्रदेश सभाका सभामुखको निवास वडा नं ८, प्रदेशसभा उपसभामुखको निवास वडा नं १७, प्रमुख सचिवको आवास वडा नं ७, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय तथा निवास वडा नं ७, प्रदेश सचिव निवास वडा नं ७, प्रदेशसभा सदस्यको निवास वडा नं १७, संसदीय दलका कार्यालय तथा प्रदेश सभाका समितिहरू वडा नं ७ मा बनाउने निर्णय भएको छ ।

      प्रस्तावित ८, ९, १०, ११ र १२ नं का मन्त्रालय वडा नं ७, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय वडा नं ७, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय वडा नं ७, हेभी इक्युपमेन्ट डिभिजन कार्यालय वडा नं ७, सशस्त्र डिआइजी क्वाटर र भूसंरक्षण कार्यालय वडा नं ५ , राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय वडा नं ७, झोलुंगे पुल डिभिजनको कार्यालय वडा नं ७, प्रदेश कोलेनिका वडा नं ७ मा स्थायी संरचना रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

      वडा नं. ७ मा रहेको एपिएफ डिआइजी क्वाटर र भूसंरक्षण कार्यालय भएको जग्गामा प्रदेश स्तरका प्रशासनिक काम हुने प्रशासनिक प्लाजा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

      वडा नं १ स्थित हाल प्रदेशसभा भएको नगर प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रदेश स्तरीय एकीकृत तालिम प्रतिष्ठान राखिनेछ । नेपाल प्रहरी तालिम केन्द्र र कारागार भने वडा नं १५ को सेती नदी किनारमा बनाउने योजना छ ।


      प्रतिकृया दिनुहोस्