– पहिला आफूलाई राम्रो सुशासित बनाऔं र एउटा राम्रो सुशासन भएको देशको नागरिक भएर गर्व साथ बांचौं ।

बुद्धि मल्ल
केही दिन अघि नेपाल बैंकर एसोसियसनले सरकारलाई १० हजारको नोट छाप्नको लागि सुझाव दिएको थियो तर केही अर्थशास्त्रीहरुले ठूलो नोट छाप्दा भ्रष्टाचारीले खेल्ने ठाउँ पाउने भन्दै १० हजारको नोट छाप्न नहुने राय दिएका थिए । नोभेम्बर ८÷२०१६ राति ८ बजे भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको नाममा सम्बोधन गर्दै रातको १२ बजेपछि ५ सय र १ हजारको नोट माथि प्रतिबन्ध गरिएको घोषणा गरे । मोदीले नोटमाथि प्रतिबन्ध गर्नुको मुख्य कारण कालो धन माथि नियन्त्रण गर्नु रहको बताएका थिए । भारतले यसअघि सन् १९७८ मा ५ हजारको नोट प्रतिबन्ध गरेको थियो ।
अमेरिकामा सन् १८६२ र १८६३ मा गृहयुद्ध हुँदा १० हजार डलरसम्मको नोट छापिएको थियो । बिस्तारै देशको अर्थतन्त्र विकास भएपछि सन् १९७१ पछि १ सय डलरसम्मको नोटमात्र चलाउन थालिएको हो ।
ठूलो नोटले एकातिर नगद घुष लिने दिने कार्यलाई सहज बनाउँछ भने अर्काेतिर नक्कली नोट कारोबार गर्नेहरुलाई सहज हुन्छ । नक्कली नोट छपाई गर्नेहरुले प्राय ठूला–ठूला नोट छपाई गर्ने भएकोले भारतले ५ सय र १ हजारको नोटमाथि प्रतिबन्ध गरेको हो । तर, कुनैकुनै देशमा सरकार बाध्य भएर ठूला नोट छाप्नुपरेको पनि थियो । जस्तैः सेप्टेम्बर २०१७ मा बोलिभियाले १ लाख बोलिभरको नोट छाप्नुपरेको थियो । उक्त १ लाख बोलिभर नोटको मूल्य सांढे २ अमेरिकी डलरभन्दा पनि कम थियो । त्यस्तै २००८ नोभेम्बरमा जिम्बाबेको मुद्रास्फिति दर ७९,६००,०००,०००५ पुग्दा सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोगको लागि नगद कारोबार बोकेर हिँड्नसमेत कठिनाइ भएकोले सरकारले १ सय ट्रिलियन डलरको नोट छाप्नु परेको थियो । तर, यो १ सय ट्रिलियन डलरले समेत समस्या समाधान नभएकोले जिम्बावेको सरकारले २००९ देखि आधिकारीक रुपमा विश्वको अधिकांश देशको नोटहरु प्रयोग गर्नको लागि खुल्ला गरिदिएको थियो ।
जब अर्थतन्त्र विकास हुँदै जान्छ, देशले ठूलो नोटहरु प्रतिबन्ध गर्ने गर्छन् । जसको मुख्य कारण भ्रष्टाचार तथा कालो धन माथि नियन्त्रण गर्नु हो । ठूला र शक्तिशाली देशमा त आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्नको लागि झनै यो अति महत्वपूर्ण हुन्छ । किनभने प्राय गरी सानो नोटले ठूलो अवैद्य कारोबार गर्न नसकिने र ठूलो कारोबारको लागि धेरै नोट बोक्नुपर्ने कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको विकाससँगै ठूला नोटहरु प्रतिबन्ध गरिन्छ । भारतले २०१६ मा गरेको नोटमाथिको प्रतिबन्ध अमेरिकाले ५०–६० वर्ष पहिले नै गरेको थियो । यसले यो बुझ्न सकिन्छ कि भारत अझै पनि अमेरिकाभन्दा करिब ५०–६० वर्ष पछि नै छ ।
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र विकास हुनको लागि लगानी चाहिन्छ । जुन २ वटा स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ । १, जनताको कर र २, ऋण । भनिन्छ, मानिस जन्मेपछि २ वटा कुरा गर्नैपर्छ मर्नुपर्छ र कर तिर्नुपर्छ । कर जनताबाट उठाइन्छ जुन जनताले चाहेर वा नचाहेर पनि तिर्नैपर्छ । जस्तै अप्रत्यक्ष करको माध्यमबाट भ्याट तथा अन्य शुल्क आदिबाट कर उठाइनु । ऋण पनि आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी २ वटा स्रोतबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । आन्तरिक ऋण भन्नाले सोही देशको जनताबाट प्राप्त गरिन्छ भने बाह्य ऋण अन्य देशबाट लिन सकिन्छ । तर, बजेटको मुख्य अंश भने करबाट उठाइन्छ र नपुग रकम अर्थात् बजेटको मात्रा पुरा गर्नको लागि ऋणको स्रोत प्रयोग गरिन्छ ।
जनताले मेहनत गरेर कमाएको रकमबाट तिरेको करको सही सदुपयोग भएन अर्थात् भ्रष्टाचार भयो भने देश विकासमा पछाडि रहि जनतामा निराशा एवं आक्रोश पैदा हुन्छ । जुन कारणले गर्दा त्यो देशको जनताको उत्प्रेरणमा ह्रास आई उत्पादकत्व घट्न जान्छ । फलस्वरुप उक्त देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन घट्न गई अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर गर्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण सोमालिया, उत्तर कोरिया, सुडान, अफगानिस्तान, दक्षिण सुडान, लाइबेरिया, लिबिया जस्ता हुन् । जहाँ प्रचुर मात्रमा भ्रष्टाचार भएको कारणले गर्दा विकासमा पछाडि परे । तर, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्विडेन, न्युजिल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानाडा, जर्मनी जस्ता देश राम्रो सुशासन अर्थात् कम भ्रष्टाचार भएको कारणले विकसितको रुपमा स्थापित हुन सफल भएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको भ्रष्टाचार सूचांक २०१७ अनुसार १ सय ८० देश मध्ये १ सय पूर्णांकमा ३१ स्कोर प्राप्त गरी नेपाल १ सय २२ औं स्थानमा छ । उक्त सूचांकमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा ८९ स्कोरका साथ न्युजिल्यान्ड पहिलो नम्बरमा र सोमालिया ९ स्कोरको साथ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचर हुने देशको रुपमा १ सय ८० औं नम्बरमा छ । त्यसैगरी अमेरीका ७५ स्कोर ल्याई १६ औं नम्बरमा, ब्रिटेन ८२ स्कोर ल्याई ८ औं नम्बरमा, चीन ४१ स्कोर ल्याई ७७ औं नम्बरमा र भारत ४० स्कोर ल्याई ८१ औं नम्बरमा छ । सन् २०१२ मा २७ स्कोर प्राप्त गरेको नेपालले २०१३ मा ३१, २०१४ मा २९, २०१५ मा २७, २०१६ मा २९ स्कोर प्राप्त गरेको थियो । यो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अझै धेरै कार्यहरु गर्न बाँकी देखिन्छ ।
२०१७ को भ्रष्टाचार सूचांकको न्युजिल्यान्ड पछिको दोस्रो कम भ्रष्टाचार हुने देशमा डेनमार्क छ । जसको क्षेत्रफल जम्मा ४२ हजार ९ सय २५.४६ वर्ग किलोमिटर छ । जुन नेपालभन्दा करिब सांढे ३ गुणा सानो देश हो । क्षेत्रफलमा हाम्रो देश सानो छ । यसमा हाम्रो सीमितता छ । तर, डेनमार्कले आफूलाई सानो देशको बाबजुद दोस्रो राम्रो सुशासन भएको देशको रुपमा परिचय बनाएर संसारकै विकसित मुलुक भएको छ भने करिब नेपालभन्दा सांढे ४ गुणा ठूलो देश भएर पनि सोमालिया भ्रष्ट र गरिब मुलुकको छवि बनाएको छ ।
ट्रान्सपेरेन्सि इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि ५ कुरालाई जोड दिएको छ । १, कुनै पनि प्रकारको संरक्षणको अन्त्य । २, प्रशासनिक संरचनाको पुर्नगठन । ३, सूचना, संचारको पारदर्शिता । ४, नागरिकको सशक्तीकरण । ५, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कमजोरीहरु माथिको नियन्त्रण ।
नेपाल जस्तो सानो र अविकसित मुलुकमा राजनीति संरक्षण सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । कानुनले बञ्चित गरेको कार्यलाई पनि राजनीतिक संरक्षणको आडमा भ्रष्टाचार मौलाउने संस्कृति अविकसित देशको मुख्य समस्या नै हो । त्यसै गरी प्रशासनिक संरचनाको पुर्नगठन त हाम्रो जस्तो सानो र अविकसित देशमा तत्कालै तड्कारो रुपमा देखिएको छ । यसको अभावमा काममा ढिलासुस्ति तथा झंझटिलो भइ भ्रष्टाचार मौलाइराखेको देखिन्छ । सूचना, सञ्चारको पारदर्शिता गरी जनतालाई समयमा नै सही सूचना प्रवाह गरी नागरिकको सशक्तीकरण गर्न सकियो भने पनि भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गर्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । खास गरी नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुक र नेपाल–भारतको खुल्ला सीमानाको तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कमजोरीको गलत फाइदा लिएर भ्रष्टाचार बढ्नमा भूमिका खेलेको पनि देखिन्छ ।
समयको परिवर्तन सँगसँगै भ्रष्टाचार गर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन आएको छ । नेपालमा आजभन्दा १० वर्ष पहिलेकै कुरा गर्ने हो भने पनि टेलिफोन लाइन पाउनको लागि महिनौ, वर्षाैं पहिले निवेदन दिनुपथ्र्यो । गाडी किन्न महिनौं पहिले बुक गर्नुपथ्र्यो किनभने त्यतिबेलाको अर्थतन्त्र सीमित व्यक्तिको हातमा थियो । विभिन्न सहुलियतका सामानहरु तथा सीमित आपूर्ति हुने वस्तु तथा सेवाहरु ती सीमित व्यक्तिले आफ्नो र आफन्तको नाममा पहिल्यै नै बुक गरिदिन्थे । जसबाट सर्वसाधारणले तिनीहरुबाट महँगो रकम तिरेर उक्त वस्तु तथा सेवाहरु खरिद गर्नुपथ्र्याे । तर, अहिले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र आइसकेपछि ती सामान तथा वस्तुहरु बजारमा तुरुन्तै उपलब्ध हुन्छन् तर भ्रष्टाचार भने रोकिएको छैन । यसको स्वरुप भने फेरिएको छ ।
सामान्य रुपमा व्यक्तिले गर्ने नगद भ्रष्टाचार अर्थात् घुस, सरकार तथा सरकारी व्यक्तिले गर्ने ठूला भ्रष्टाचार, प्रक्रियागत भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, न्यायिक भ्रष्टाचार, शैक्षिक भ्रष्टाचार वा धार्मिक भ्रष्टाचार चाहे जुनसुकै खालको भ्रष्टाचार होस् कुनै पनि खालको भ्रष्टाचार देशको हितमा हुँदैन ।
सन् २०११ मा एसिया फाउन्डेसनले अफगानिस्तानमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार भ्रष्टाचारलाई बेरोजगारी र सुरक्षापछि तेस्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या पाएको थियो । यसबाट नै पुष्टि हुन्छ कि देशको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण कत्तिको महत्व छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ठूलो भ्रष्टाचारी सजायबाट उम्कनु अर्थात् अहिलेको चलनचल्तिको भाषामा भन्नुपर्दा ठूलो माछा समात्न नसक्नु ।
१९७३ का नोवेल शान्ति पुरस्कार बिजेता हेनरी किसिंगरले भनेका छन् कि, भ्रष्ट नेताहरुले अन्य १० प्रतिशतलाई खराब बनाउँछन् । किसिंगरले भने झै भ्रष्टाचारीहरु एक्लै भ्रष्ट्राचार गर्दैनन् । उनीहरुको संजाल हुन्छ । जबसम्म उक्त सञ्जाललाई तोड्न सकिँदैन, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिँदैन । त्यसैले भारतका पूर्व राष्ट्रपति एपिजे अब्दुल कलामले यदि देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने हो भने बुबा, आमा र शिक्षक जस्ता अभिमावकले सक्छन् भनेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि नैतिक शिक्षा र अभिमुखिकरणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । हरेक अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई भ्रष्टाचार नगर्न र नियन्त्रण कार्यक्रममा सहयोग पु¥याउने खालको नैतिक शिक्षा दिएमा यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । र परिवारका सदस्यले पनि आफ्ना सदस्यको आम्दानी र गतिविधि माथि निगरानी राखी उनीहरुसँग बेलाबेलामा आवश्यक सोधखोज गरेमा पनि उनीहरु सजग भइ भ्रष्टाचार गर्नबाट पछि हट्न सक्छन् ।
देशमा सुशासन भए देश विकास हुन्छ । सोको लागि नागरिक पनि जिम्मेवार रहनुपर्छ, नागरिकले पनि चासो लिनुपर्छ कि, मेरो कर्तव्य तथा अधिकार के हो भनेर । मैले मात्रै गरेर के हुन्छ भन्ने भावनाबाट एक कदम उठेर अरुले गर्लान् या नगर्लान् मैले गर्नुपर्छ भन्ने भावना सहित अगाडि बढ्नुपर्छ । डेनमार्क, फिनल्याव्ड, स्विडेन, न्युजिल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानाडा, जर्मनी जस्ता देशबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । देशलाई एउटा राम्रो सुशासन भएको देशको नाममा परिचित बनाउन आ–आफ्नो ठाउँमा पहल गरौं । पहिला आफूलाई राम्रो सुशासित बनाऔं र एउटा राम्रो सुशासन भएको देशको नागरिक भएर गर्व साथ बांचौं । जय सुशासन ।
लेखक– बुद्धि मल्ल, उपाध्यक्ष सुशासनको लागि नागरिक समाज (सुनास), कास्की ।