अमृत सुवेदी
प्रदेश सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुग्नै आँट्यो । मंसिर १० र २१ मा प्रदेश सभा निर्वाचन भएर फागुन ४ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री बनेसँगै पृथ्वीसुब्बाले घोषणा गरे, ‘२ वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा बिजुली पुग्छ । सबै प्रदेशबासीले खानेपानी पाउँछन् ।’ तर, एक वर्ष बित्नै लाग्दा यसको काम नै सुरु हुन सकेको छैन भने त्यसको यकिन तथ्यांक र लागतसमेत तयार हुन सकेको छैन ।

सरकारले यस्ता सुनौला र महत्वाकांक्षी योजना समेटेर ५ वर्षभित्र गर्ने काम र लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बाँकी अवधिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो । तर समय, कर्मचारी, कानुन र स्रोत तथा साधनको अभावले त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको सरकारले निश्कर्ष निकाल्यो ।

बाँकी अवधिको नीति तथा कार्यक्रमको जगमा पर्यटन, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारलाई समृद्धिको आधार मान्दै सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो । तर, अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन नै गर्न सकिरहेको छैन ।

प्रदेशको राजधानी र नामकरणमा अगाडि रहेको गण्डकी प्रदेश बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले भने देशभरमै छेटौं स्थानमा छ ।
अहिलेसम्म १९ वटा कानुन बनाएको गण्डकी प्रदेशको संसद यतिबेला स्थगित छ । सांसद फुर्सदिला छन् ।

बजेट कार्यान्वयन गर्दै सरकार जनताबीच जान नसकिरहेको बेला निर्वाचन क्षेत्र पुगेका सांसदलाई जनताले सोध्न थालेका छन्, ‘प्रदेश सरकारले के गर्छ, तपाईंहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ?’

सरकारले बुझाउने गरी गतिविधि गर्न नसक्दा प्रदेशलाई संघीयताको मर्मअनुसार जनताले नलिएको सांसदहरु नै बताउँछन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले संघीयता र प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार अनुदार बनेको बताउँदै आएका छन् । कर्मचारी, स्रोत र साधानको अभाव र कानुन निर्माण गरेर बाटो खुलाइदिने सवालमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार अनुदार बन्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।

केन्द्र सरकार सहयोगी बनेन भनेर गुनासो गर्दागर्दै यो आर्थिक वर्ष नै सकिने त होइन भन्ने प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षकै सांसदलाई पनि चिन्ता लाग्न थालेको छ । जनतालाई मात्र होइन प्रदेश सभाका सांसदलाई समेत अब लाग्न थालेको छ, ‘प्रदेश सरकार पनि गफै लाउने, काम नहुने–नगर्ने भनेर आलोचित बन्ने त होइन ?’

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद कुमार खड्का भन्छन्, ‘आफ्नै पार्टीको केन्द्र सरकार छ । आफ्नै लाइनका प्रधानमन्त्री छन् । अनि केन्द्र सरकारले सहयोग गरेन भनेर गुनासो गर्दागर्दै वर्ष दिन बित्न आँट्यो भने यसलाई कसरी लिने ?’ कतिपय सांसद र कर्मचारीले भने सरकारका मन्त्रीकै कारण पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । गाउँपालिका र नगरकापालिकाका जनप्रतिनिधिभन्दा पनि प्रदेश सांसदको भूमिका नभएको भन्दै बेलाबेला उनीहरु दिक्क भएको सुनाउँछन् ।

‘जनतासँग नीति बनाउँछौं भनेर चुनाव लडे, यहाँ जितिँदैन । यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्नुपर्छ । तर, प्रदेशमा त्यत्रो ठूलो भूमिका छैन,’ एक सांसदले भने, ‘सांसदले निगरानी गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने भनिएको छ । त्यही गर्दैछु । जनताले बेलाएका कार्यक्रममा जाने, तीनका माग लिएर कार्यालयमा पुग्नेसम्मका काम गर्छु ।’

नीति निर्माण र बजेट कार्यान्वयनतिर भन्दा सरकारका मन्त्रीको ध्यान सामान्य कार्यक्रमतिर भुल्ने, प्रमुख अतिथि बन्ने र भाषण ठोक्नेतिर बढी भएको गुनासो सांसदहरुको छ । सचिवको विदेश भ्रमण र कार्यक्रमदेखि विदेशयात्रासम्म मन्त्रीको ध्यान भएपछि मन्त्रालय रित्तैसमेत हुने गरेको छ । यतिबेला लोसारको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हङकङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङ बेलायत छन् ।

सरकारका प्रतिनिधिको असक्षमताका कारण सरकारले गति लिन नसकेको आवाज उठ्न थालेको छ । सधैंभरि केन्द्रले सहयोग गरेन भन्दै कार्यक्रमहरुमा भाषण ठाकेर बस्ने हो भने जनतामा अविश्वास बढ्ने चिन्ता सांसदको छ । सांसदसँग जनतालाई गएर भन्ने सरकारका कामै नभएको गुनासो छ ।

सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत भने काम नभएको भन्ने कुरामा सहमत छैनन् । ‘२०-२२ वटा कानुन निर्माण भए । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति धमाधम कार्यविधि निर्माण भएका छन् । आयोजनाहरु धमाधम टेन्डर प्रक्रियामा गइरहेका छन्,’ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले भने, ‘कर्मचारी, आफ्नै कार्यालय, स्रोत साधन र संघीय कानुन नहुँदा तिव्र गतिमा काम हुन नसकेको हो ।’ शून्यबाट सुरु भएको प्रदेशमा अहिले नै नतिजा खोज्ने बेला आइनसकेको उनको भनाइ छ । यो वर्ष कानुन निर्माण, बजेट कार्यान्वयन जग बसाल्ने, विधि निर्माण गर्ने वर्ष हुने बस्नेतले बताए । ‘यो वर्षको विकास असारसम्मै जान पनि सक्छ तर हाम्रो प्रयत्न त्यो होइन,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘सरकार प्रदेशप्रति सजग र सचेत छ । हामी विश्वास गुम्न दिन्नौं ।’

तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति नेपाल गण्डकी संसदमा छन् । सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामलाई संसदभित्रका अरु दलहरुले कसरी हेरिरहेका छन् त ? संसदीय दलका नेताहरुले समाधानलाई दिएको सरकारप्रतिको धारणा यस्तो छ ।