शिक्षामा निजी लगानी ?

समाधान संवाददाता २०७५ पुष २४ गते १४:१६


षडानन्द गौतम
शिक्षाको इतिहास मानव सभ्यताको इतिहास जत्तिकै पुरानो र प्राचीन छ शिक्षा परम्परामा स्थानान्तरण हुँदै आइरहेको छ । प्राचीन शिक्षा गुरूकुल परम्परामा केन्द्रित थियो भने अहिले विद्यालय वा महाविद्यालयमा पठनपाठनका रूपमा विकासित भएको छ । निजी लगानीमा शिक्षा क्षेत्रमा सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका विद्यालयलाई निजी विद्यालय भनिन्छ भने तिनै विद्यालयद्वारा प्रदान गरिने शिक्षालाई निजी शिक्षा भनेर परिभाषित गर्ने गरेको भेटिन्छ । नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई गर्विलो बनाउने सशक्त क्षेत्र नै निजी लगानी नै हो ।

जंगबहादुर राणाद्वारा विसं १८५३ मा समाजका केही कुलीनहरूका आफ्नो बच्चाबच्चीलाई पढाउनका लागि स्थापित दरवार हाई स्कुल नै नेपाली शैक्षिक इतिहासको पहिलो विद्यालयका रूपमा परिचित छ । नेपालको समग्र शैक्षिक प्रणाली आयातित तर आयामिक भएको भेटिन्छ । विसं १९७१ बाट सुरू भएको योजनाबद्ध शिक्षा पद्धति नै इतिहासको प्रारम्भिक चरण हो । नेपालको लामो शैक्षिक इतिहास र अर्बौंको वार्षिक लगानीमा सञ्चालित सरकारी विद्यालयमाथि जनविश्वासको कमी देखिनु आफैंमा ताजुक लाग्ने कुरा हो । सरकारी शिक्षालयको गिर्दो गुणस्तर, अपेक्षाकृत नतिजाको अभाव, दक्ष जनशक्ति नहुनु नै प्रमुख कारक मानिन्छन् । त्यसै गरी भौतिक सुविधाको अभाव, केन्द्रिकृत पाठ्यक्रम, एकभाषिक प्रशिक्षण, शिक्षण, अध्ययन विधिको अभाव, गरिबी र सामाजिक भेदभाव आदिलाई मुख्य मान्न सकिन्छ ।

नेपालको वर्तमान अवस्थामा संरचना परिवर्तनसँगसँगै शिक्षाको व्यवस्थापनमा केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि निर्माण भएका छन् । शिक्षाको यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामी स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई अवसर र विकासको आधारभूमिका रूपमा लिएर अगाडि बढिरहेका छौं ।
राष्ट्रको शिक्षाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा मुख्य गरी २ प्रकारका शिक्षालयहरू सञ्चालनमा छन् । सरकार र समुदायको साझेदारीमा सञ्चालित विद्यालय एवं विशुद्व निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय छन् । यीमध्ये सम्बधन, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकनको आधारहरूलाई सूक्ष्म तरिकाले हेर्दा जनमानसमा भनिँदै आएको २ तरिकाका विद्यालय केवल राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्ने र सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरबाट स्खलित छैनन् भन्नको लागि मात्र हो । यसका साथै एक नखुलेको रहस्य के हो ? भने कसैका लागि शिक्षालय जीवन, कसैका लागि जागिर, कसैका लागि यो गुणस्तरको खोजी गर्ने एक पवित्र ठाउँ, कसैका लागि नेता, राजनीतिक क्रीडास्थल र अभीष्ट स्वार्थ पूरा गर्ने ठाउँ मात्रै पनि भएको छ । सरकारी विद्यालयको अपेक्षाकृत सुधार नहुँदा यसका विकल्पका रूपमा देखिएका निजी विद्यालयप्रति सरकारले वेवास्ता गर्नुले माथिका विषयलाई पुष्टि गर्छ ।

शिक्षामा निजी क्षेत्रको उपस्थिति नेपाल जस्तो गरिब र अल्प विकासित मुलुकको लागि आफंैमा एक चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै आएको छ । सरकारले निजी विद्यालयलाई कम्पनी, गुठी, सार्वजनिक गुठी, ग्रामीण शिक्षा विकास कोष जस्ता मूर्त तथा अमूर्त प्रकारका प्रावधानले लगानीकर्ताहरूमा सुरक्षाको महसुस नभई त्रासित मानसिकताको विकास गराएको छ । यसले न त शिक्षाको विकासमा सहयोग पुग्छ न त शिक्षार्थीको गुणस्तरमा टेवा पु¥याउँछ । यसैबीचमा कम्पनी ऐन २०५८ अन्तर्गत रही, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयकर, मुनाफा कर, सामाजिक सुरक्षा कर, घरभाडा, जग्गा भाडा कर, आदि कर असुल गर्दै आएको छ । त्यसैबीच शिक्षा सेवा शुल्कलाई भने हालैको (२०७५) को आर्थिक वर्षबाट नलिने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ । शिक्षा इकाइहरूले आफ्नो आवश्यकतालाई र सहजतालाई हेरी प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । कसले शिक्षालाई हेर्ने हो भन्ने आधिकारिक निर्णयसमेत नहुनु र शिक्षालाई खेलवाडको विषय बनाइनु दुखद पक्ष हो । जिम्मेवार पक्ष नै गैर जिम्मेवार बनेर प्रस्तुत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

निजी क्षेत्रमा झन्डै ४० वर्ष लामो इतिहास बनाइसकेका लब्ध प्रतिष्ठित केही विद्यालय बाहेक धेरै जसो मध्यम र निम्न मध्यम वर्गका अभिभावकको गुणस्तरको केन्द्र बनेका विद्यालय एवं विद्यार्थीलाई राज्य संरचनाले नागरिकका बच्चाबच्ची र दोस्रो दर्जाका उत्पादनको रूपमा लिने गरेको छ । प्रमाणका रूपमा राज्यद्वारा प्रदान गरिने ४५ प्रतिशत र ५५ प्रतिशतको आरक्षण तथा खुल्ला छात्रवृत्तिलाई हेर्न सक्छौं । समय–समयमा निजी विद्यालय नियमन तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, समिति, स्तरीकरण सम्बन्धी ग्रेडिङ जस्ता अभ्यास पनि नभएका होइनन् तर यी अभ्यास पनि असफल प्राय हुँदै आएका छन् । जब निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐनमा व्यवस्थापन गरियो तब नागरिक समाज, शिक्षविद्, विद्यार्थी संठन र राजनीतिक दलहरू शिक्षामा व्यापारिकरण सुरू गरियो र यस अवसरको ढोका सरकारले नै खुल्ला गरिदियो भन्ने भ्रम फेलाएर चर्चामा आउन खोजेको देखिन्छ ।

वास्तवमा राज्यले प्रतिस्पर्धीलाई सकारात्मक ऊर्जाका माध्यमबाट शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउनुपर्नेमा राज्यले नीतिगत निर्णय गर्ने तर अवलम्बन चाहिँ आफ्नो स्वामित्वमा सञ्चालित विद्यालयमा पनि गर्न नचाहने प्रवल इच्छाशक्तिको अभावको आभाष नागरिकबीचमा दिइरह्यो । शिक्षा राजनीतिक दलहरूको रोजाइको क्षेत्र नबन्नु र यसको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन दृष्टि नबनाइनु, ढुलमुले चरित्र प्रदर्शन गर्नु, सरकारी विद्यालयमा पनि यो वा त्यो शीर्षकमा शुल्क उठाइरहनुले राज्य आफ्नै लगानीमा समेत संवेदशील नभएको बुझिन्छ ।

संविधान २०७३ को धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेपछि विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको बारेमा बहस सुरुआत भएको छ । यसै विषयमा उठिरहेको बहसमा तरंगित भइरहँदा हामी कतै संविधानकै धारा २५ को उपधारा १, २, ३, ४ लाई पनि स्मरणमा राख्न सके बहस अर्थपूर्ण अनि समय अनुकूल हुने कुरामा दुईमत छैन । यस व्यवस्थामा उल्लेख गरिएअनुसार सम्पत्तिको हकलाई हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा भएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि राज्यले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ तर राज्यले भने त्यस विषयमा कुनै चासो लिएको देखिँदैन ।

केही सीमित महँगा विद्यालयको उदाहरण दिँदै समग्र निजी विद्यालयको बारेमा साझा धारणाको विकास गर्नु नै आजको मुख्य समस्या हो । सरकारी विद्यालय सुधारको लागि निजी विद्यालयलाई अपमानजनक ढंगले गाली गलौज गर्नु, निराशाको सिर्जना गर्नु, अर्को वेतुक र अर्थहिन अभियान भएको पुष्टि हुन्छ । सुधार गर्ने अभिलाषा नभइ गरिने निर्णयहरू निरर्थक बन्न पुग्छन् । कथन र करणीमा एकता छैन भने हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौं । शिक्षाविद्ले विचार देलान् तर विकल्प दिँदैनन् । उनीहरूले सरकारको पक्षमा वकालत गर्लान् तर व्यवस्थापकीय जिम्मा लिदैनन् । आदरणीय शिक्षाविद् विद्यानाथ, मनप्रसाद जस्तै के तीर्थ खनियाँहरूको आयोग बन्यो भने स्वर्णीम वाग्ले र चिरञ्जीवी नेपालले दिने सल्लाह पनि यस्तै किसिमका रहलान् ? यस्तै प्रकारका यर्थाथभन्दा आर्दशका प्रतिवेदन देलान् कि नदेलान् ?

अन्त्यमा,
निजी शिक्षाको लगानी किन अर्थपूर्ण छ भन्ने विषयसँग आधारित भएर बहस गरिँदैन । केवल राजनीतिक प्रतिष्ठाका आधारमा बहसहरू निरर्थक र अर्थहीन भन्दा अरू केही हुन सक्दैनन् ।

निजीकरणको प्रकृति डिफेक्टो निजीकरणको मोडलमा छ । नेपाल, घाना, भारत, केन्या जस्ता देशहरूमा यो लगानी ग्रास रूट लेवलबाट टप लेवलमा गएको हुनाले यो दीर्घकालीन रहन सक्छ भने २२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपालमा कम लागतका निजी विद्यालयको पहुँच नभए पनि बाँकी २० देखि ४० प्रतिशत डिसएडभान्टेज समूहमा थोरै शुल्क लिएर सञ्चालनमा रहेका नेपालका ९८ प्रतिशत निजी शिक्षालय दीर्घजीवी हुन सक्छन् । त्यसकारण तुलनात्मक दृष्टिकोणले सञ्चालित विद्यालयको शुल्क विशेष गरी सरकारी तबरबाट गरिने प्रति विद्यार्थी खर्च भन्दा सस्तोे हुन आउने हुँदा कम लागतका निजी विद्यालय लामो समयसम्म रहने कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यति मात्र नभएर निजी विद्यालयहरूले समानताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी प्रतिवद्घता बढी प्रभावकारी बनाउने र नतिजा गुणस्तरीय तथा परिणाम मुखी बनाउन सक्ने भएकाले लामो समयसम्म आयु रहने कुरामा विवाद छैन । प्रभावकारी शिक्षण विधि, जिम्मेवार शिक्षक, यातायातको सुविधा, गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति तथा विद्यालय प्रशासनको अनुभूत गराउन सक्नुले पनि विश्वासको वातावरण बनाएको छ । जसले अभिभावकको मन मात्र जितेको होइन नेपालको शिक्षा पद्धतिमा नै नतिजाको हिसाबले अग्रस्थानमा रहेको यर्थाथ कसैले मेट्न सक्दैन । गरिब तथा मध्यम वर्गका अभिभावकहरूको रोजाइमा कम लागतका विद्यालयपर्ने भएकाले बच्चाबच्चीको भाग्य र भविष्यप्रति बढी चासो र सरोकार रहने कुरामा शंका छैन । निजी शिक्षालयले अभिभावकको गुनासो र अपेक्षालाई सकारात्मक र रचनात्मक तरिकाले ग्रहण गर्ने भएकोले कम लागतका विद्यालय रोजाइमा पर्ने कुरा निर्विवाद छ । नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ र नेपालको श्रम ऐन २०७४ अन्तर्गत ट्रेड युनियन ऐन २०४९ को प्रस्तावना तथा परिभाषाअनुसार विश्लेषण गर्दा कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरू श्रमिक नै भएको देखिन्छ । यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले यसबाट लाभ लिन सक्ने देखिएकाले अब सामुदायिक विद्यालयका दरबन्दी बाहेक अन्य १८ प्रकारका झन्झटमा अल्झिरहेका छन् ती युवा शिक्षकको वैकल्पिक रोजाइमा कम लागतका निजी विद्यालय नै पर्ने कुरा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निजी शिक्षालयमा आकर्षित हुन र उनीहरूले भुमण्डलीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न समेत कम लागतका निजी विद्यालय नै उपयुक्त रहने कुरामा कुनै विवाद छैन । सरकारले उत्तरदायित्व बोध गरेर निजी विद्यालय पनि हाम्रो नियमअनुसार चलेका संस्था हुन् भन्ने मान्यतासहित निजीको भूमिकालाई उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राष्ट्रका कर्णधार निर्माण गर्ने पवित्र संस्थालाई हेर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारले नै शैक्षिक इतिहासको यो सुवर्ण समय र आदर्शको धरोहर नै समाप्त गर्ने खेल सुरू भएको छ । त्यस कारण आदर्शमा होइन, व्यवहारिकतामा अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने यस प्रकारको नीति कदापि स्वागत योग्य हुन सक्दैन । निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेर होइन शैक्षिक विकासका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने वर्तमान समयको माग हो ।
धन्यवाद !

तपाईको प्रतिक्रिया