नेपालमा हुने गरेका आवधिक चुनावमा निकै मिठा र आकर्षक नारा जन्माउँछन् । ती नारा नेताहरुले घन्काइरहँदा सर्वसाधारण नागरिक मख्ख परेर सुनिदिन्छन् । हो मा हो मिलाउँछन् । अझ ती नाराकै प्रभावमा परेर नेतालाई चुनावमा जिताएर पनि पठाउँछन् । हो, नारामा शक्ति छ । जसरी अध्यात्ममा भजनको महत्व छ । लाग्छ त्यस्तै महत्व नाराले बोकेको छ । त्यही भएर अरु बेला नेतालाई गाली गर्ने कार्यकर्ता चुनावको पछि फेरि पुरानै नेताको पछि लागेर नारारुपी भजन गाउँन तत्पर हुन्छन् । नेपालमा आवधिक चुनाव सुरु भएदेखि नै नाराले ठाउँ पाएको छ । नारा पनि दलपिच्छे हैन नेतापिच्छे फरक हुन्छन् । हिमाली भेगको नारा, पहाडमा काम नलाग्न सक्छ, त्यस्तै पहाडको नारा तराईमा काम नलाग्न सक्छ । तर नेताहरु यति बाठा भइसके कि हिमाल, पहाड, तराईका सबै उमेर समूहलाई मिल्ने गरी नारा तय गर्छन् । नीति निर्माण र दीर्घकालीन विकासमा सन्दर्भमा सल्लाहकारको भूमिका नदेखिए पनि नेपाली राजनीतिमा नारा बनाउन नेता र उनीहरुका सल्लाहकार माहिर नै मानिएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले ३ तहका चुनाव घोषणा गरेपछि जनजनका जिब्रोमा झुण्डिएको नारा हो, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ । अर्थात् सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार अब गाउँगाउँमा पुग्छ । नागरिकले आफ्ना सरकारी कामका लागि ठाढा टाढा पुग्नुपर्दैन । तर के त्यतिबेला लगाइएको नारा अनुरुप काम भएको छ त ? सर्वसाधारणले चाहेजस्तो, खोजेजस्तो सेवा पाएका छन् त ? स्थानीय तहको चुनाव भएर जनप्रतिनिधिले काम थालेका डेढ वर्ष भइसकेको छ । पहिलो वर्ष नीति निर्माणमा अलमल भए पनि दोस्रो वर्ष लागेपछि त नागरिकले अनुभुति गर्ने गरी काम हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । ३ तहको अधिकार संविधानमै उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन निकै असजिलो भइरहेको छ । जिल्लास्तरका सबैजसो कार्यालय खारेज भइसकेका छन् ।

धेरैजसो स्थानीय तह मातहत गए पनि कतिपय प्रदेश मातहत छन् । अचम्म त के छ भने खानेपानी, कृषि जस्ता कार्यालय जिल्लाबाट हटाइएका छन् । डिभिजनमा सिमित गरिएको छ । जसका कारण नागरिकले भनेजसरी काम हुन सकेका छैन । कृषि,पशु, स्वास्थ्य, शिक्षाका विभाग स्थानीय तहमै रहे पनि पहिलाको झैं काम हुन नसकेको गुनासो नागरिक स्तरबाट आइरहेको छ । स्थानीय तहको चासो बाटो विस्तारमा बढी हुँदा अरु कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् ।

चुनावी नारा सार्थक हुन नसकेको गुनासो आइरहँदा कतिपय स्थानीय तहले भने प्रभावकारी काम गर्दै आएका छन् । त्यसैमा पर्छ म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ नारालाई चरितार्थ गर्दै गाउँपालिकाले घुम्ती शिविरमार्फत् जनतालाई घरदैलोमै सेवा दिन थालेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता परिचय पत्र, वडाका योजनाको सम्झौता, सम्पन्न भएको योजनाको भुक्तानी, योजनाको लागि आवश्यक पर्ने बैंक खाता खोल्ने लगायत सेवा घरआगनामै हुन थालेपछि स्थानीय पनि मख्ख परेका छन् । नागरिकमैत्री काम गरेर उदाहरणीय बनेका छन् गाउँपालिका प्रमुख भवबहादुर भण्डारी । सामान्य कामका लागि वडा र गाउँपालिकासम्म धाउनुपर्ने स्थानीयको वाध्यतालाई उनले अन्त्य गरिदिएका छन् । त्यतिमात्र हैन अध्यक्ष भण्डारीले पाउने आफूले पाउने सेवा सुविधाको रकमबाट विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बिमा समेत गरिदिएका छन् । संघीयताको फल चाख्न आतुर सर्वसाधारणलाई धेरै ठूलो कुरा चाहिएको छैन । रघुगंगाका अध्यक्ष भण्डारीले जस्तै सामान्य काम गरे पुग्छ ।