समाधान संवाददाता

गण्डकी प्रदेश सरकारले अब १ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना निर्माणको काम अब उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने भएको छ । १ करोडभित्रको आयोजना निर्माण गर्दा जनसहभागिता जुटाएर उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उपभोक्ता समिति परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना निर्माण गर्दा ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्कामा दिन पाइँदैन । स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिले ठेक्का दिँदा धेरै ठाउँमा समस्या आएका छन् । जनभागिता तोकिएको रकम पनि ठेकेदार कम्पनीले नै तिरिदिएपछि ठेक्का लगाउने गरिएको गुनासो धेरै ठाउँमा आएका छन् ।

प्रदेशका अधिकांश आयोजना टेन्डरमा नै जाने भएकाले १ करोडसम्मको निर्माणको जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । उपभोक्ता समितिले अर्को व्यक्तिलाई ठेक्कामा दिन नपाउने प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।

‘स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिले जिम्मा पाएको आयोजना जनसहभागिता पनि ठेकेदारबाटै उठाएर जिम्मा दिने गरेको विषय बाहिर नआएका होइनन्,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न झनै पारदर्शी हुने विश्वाससहित यो कार्यविधि तयार पारेका हौं ।’

खानेपानी आयोजनामा २० प्रतिशत, सिँचाइमा १० प्रतिशत, सडक आयोजनामा १० प्रतिशत लगायत जनसहभागिता जुटाएर १ करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको आयोजनामा स्थानीय तह वा केन्द्र सरकारको पनि योजना भए एउटा निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘एउटै आयोजनामा ३ तिरबाट बजेट विनियोजन हुने अवस्था आउन दिने छैनौं,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने । १ करोडसम्मका यस्ता आयोजना स्थानीय तहको सहकार्यमा नभइ सिधै प्रदेशले उपभोक्ता समितिको जिम्मा लगाउने छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेकेर यो कार्यविधि तयार गरिएको हो । यो कार्यविधिसहित अन्य ४ विधेयक आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गर्दै प्रदेश सचिवालयमा दर्ता गराउने निर्णय भएको छ ।
अघि बढ्यो ताल प्राधिकरण गठन प्रक्रिया

सरकारले ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रदेशभित्र रहेका ताल, पोखरी, कुण्ड लगायतको संरक्षण तथा विकास गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया सरकराले थालेको हो ।
ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण विधेयक मन्त्रिपरिषदले पारित गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ताका लागि पठाएको छ । मुख्यमन्त्री नेतृत्वमा पर्यटनमन्त्री सदस्य रहने गरी विज्ञसहितको प्राधिकरण गठन हुने छ । सरकारले प्राधिकरणमा सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा औद्योगिक व्यवसाय विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता हुने भएको छ । यो विधेयकले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, लक्ष्यअनुसार आर्थिक गतिविधिको विकास गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउन दिशानिर्देश गर्ने छ ।

सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पठाउने भएको छ । सवारी साधनको राजस्व असुली, यातायात व्यवस्थापन लगायतका काम गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो । सरकराले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनमा पनि चासो दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले यस सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै प्रदेश सभा सचिवालय पठाउने निर्णय गरेको हो ।

संघीय कानुन नबन्दा अप्ठेरोमा छौंः प्रवक्ता
सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले संघीय कानुन नबनेका कारण समस्या भएको बताएका छन् । एकल अधिकारका कानुन सरकारले बनाइरहेको भए पनि संघीय सरकारले बाटो खोलिदिएपछि मात्रै प्रदेशले कानुन बनाउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
‘प्रहरी प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा लगायत थुप्रै कानुन छलफलकै क्रममा छौं तर संघीय सरकारले बाटो नखोली हामीले पेस गर्न सक्दैनौं,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘फागुन २१ गते सरकारले ती कानुनबारे सम्बोधन गरेपछि मात्रै हामी अघि बढ्न सक्छौं ।’

अहिले कानुन ल्याएर भोलि संशोधन गर्नुभन्दा ल्याउनु अगाडि नै ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संसदबाट अहिलेसम्म १९ वटा कानुन पारित गरिसकेको छ भने ३ वटा कानुन संशोधन गरेको छ । २ वटा विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा छ । अब मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर ४ वटा विधेयक दर्ता गराउँदै छ भने ८ वटा जति कानुन प्रदेश सरकारले थप ल्याउन लागेको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।