पोविमा लफडाः स्ववियु कार्यकाल विवाद अदालत पुग्यो, स्ववियुको काम नरोक्न अन्तरिम आदेश

समाधान संवाददाता २०७५ माघ ६ गते ९:०२


भरत कोइराला

पोखरा विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(स्ववियु) पदाधिकारी विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । गएको चैत २२ गते निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल धमाधम सकिन थालेपछि स्ववियु सभापतिसहित ३ जनाले उच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएका छन् ।

विश्वविद्यालयको स्ववियु तथा विद्यार्थी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेखित नियम आफैमा बाझिएको भन्दै स्ववियु पदाधिकारीलाई निर्वाध काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै विद्यार्थी नेताले बिहीबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा उच्च अदालत पोखराले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मुख्यन्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासबाट जारी आदेशमा उल्लेख छ, ‘निवेदक पदाधिकारीहरुको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका तर्फबाट गरी आएको काम कारबाही गर्नमा कुनै प्रकारको अवरोध नगर्नु, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छु ।’

अदालतले विपक्षी पोखरा विश्वविद्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि माघ १६ गते बोलाएको छ ।

पोविवि स्ववियु तथा विद्यार्थी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावलीमा स्ववियुको कार्यकाल २ वर्षको हुने भनिएको छ तर अर्को बुँदामा अन्तिम सेमेस्टरको सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएपछि कार्यकाल सकिन्छ भन्ने उल्लेख भएकाले नियम आफै बाझिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । नियमावलीको नियम ५ ‘ग’ मा भनिएको छ, ‘कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारी र सदस्य विद्यार्थीहरु जुन तह र विषयको नियमित विद्यार्थीको हैसियतमा निर्वाचित भएका हुन्, सोही तहको अन्तिम वर्ष वा सेमेस्टर वा ट्राइमेस्टरको सैद्धान्तिक परीक्षा दिइसकेपछि कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्यको पद स्वत समाप्त भएको मानिनेछ ।’

तर नियम १० को पद रिक्तता सम्बन्धी बुँदामा मृत्यु भएमा, निजले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, पदीय कार्यक्षमताको अभाव तथा खराब आचरणका कारण साधारण सभाको २ तिहाइ बहुमतद्वारा पदबाट निस्कासन गरेमा र निर्वाचित भएको विद्यार्थी संगठन छाडेमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ । यही बुँदामा टेकेर स्ववियु सभापति सुनिल तिमिल्सिना, सचिव सुरज परियार र सदस्य प्रकृति दवाडीले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

निवेदनमा उल्लेख छ, ‘पद रिक्ततासम्बन्धी बुँदामा सेमेस्टर सकिएपछि रिक्त हुन्छ भन्ने कतै उल्लेख छैन ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गत वर्ष यस्तै अवस्थामा आएपछि कार्यकाल २ वर्ष रहन पाउने निर्णय भएको र पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि उक्त नियम लागु हुनुपर्ने हाम्रो माग निवेदकत्रयको छ ।
अनेरास्ववियु निकट विद्यार्थी संगठन स्ववियुको कार्यकाल थप गर्नु पर्ने भन्दै लबिङ गरिरहँदा नेविसंघले भने पुस २३ बाट विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरिदिएको छ । उपकुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रण र ४ वटै डिनको कार्यालयमा ताला लागेको छ । पदाधिकारी र विद्यार्थी चढ्ने गाडी चलेका छैनन् । विद्यार्थीले पढाइमा बाधा नपुर्‍याएको बताए पनि गाडी चल्न नदिएका कारण समस्या थपिएको छ । शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार फेबु्रअरी २० अर्थात् फागुन ८ गते हुनुपर्ने दीक्षान्त समारोह तालाबन्दीकै कारण सर्ने निश्चित भएको छ ।

गत चैत २२ मा निर्वाचन हुनु अघि विद्यार्थी संगठनको सहमतिमा स्ववियु तथा विद्यार्थी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावली २०६५ संशोधन गरेर पढाइ सकिएपछि कार्यकाल पनि सकिने व्यवस्था थप गरिएको थियो । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार लगायतले त्यतिबेलै यो प्रावधानले विद्यार्थीलाई असजिलो हुने राय दिए पनि विद्यार्थीले कार्यकाल हैन स्ववियु चाहिएको बताएका थिए । तर तिनै विद्यार्थीले अहिले कार्यकालको किचलो भिकेपछि हजारौं विद्यार्थीको पढाइ र रिजल्ट प्रभावित भएको छ ।

चोरबाटो असफल भएपछि अदालत
गएको साउन ३ भएको विश्वविद्यालयको सभाको अन्तिममा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुमति लिएर स्ववियु सभपति सुनीलले विधान संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सुनीललाई रोकेर कुलपतिले यो विषय कार्यकारी परिषदबाट मिलाएर ल्याउन निर्देशन दिएर बैठक टुंग्याएका थिए ।

विधान संशोधन सम्बन्धी एजेन्डा सभामा पेस भएकै थिएन । तर सभाको माइन्युटमा ‘विश्वविद्यालय सभा समक्ष स्ववियु सभापति एवं सभाका सभासद सुनील तिमिल्सिनाद्वारा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिज्यूको अनुमति प्राप्त गरी प्रस्तुत गरेको स्ववियुको कार्यकाल संशोधन सम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल र समन्वय गरी कार्यकारी परिषदले कार्यकाल थप गरी स्ववियुलाई निरन्तरन्ता दिन विश्वविद्यालयको आगामी सभामा विशेष प्रस्ताव पेस गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिज्यू समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भयो’ उल्लेख गरियो ।

अरुलाई थाहै नदिई उपकुलपतिले अर्को सभामा पेस गर्न यसलाई विशेष प्रस्ताव बनाइएको विश्वविद्यालय सभाका सदस्यहरु नै बताउँछन् । यो निर्णय बाहिर आएपछि नेविसंघले आन्दोलन थालेका कारण स्ववियु पदाधिकारी अदालत पुगेका हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया