समाधान संवाददाता

संघीय सरकारले सिडिओको अधिकार प्रदेशमा दिन नखोजेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सिडिओलाई ‘संघीय सरकारको छोटे राजा’ भनेका थिए ।
अहिले संघले तिनै सिडिओलाई झनै बलियो बनाउने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । नागरिकता, पासपोर्टको सिफारिस र सीमा सम्बन्धीबाहेकको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने उनले आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

संघीयताको भावना र मुख्यमन्त्रीहरुको आवाजविपरीत ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सिडिओलाई थप अधिकार दिँदै प्रदेश प्रहरीलाई पनि केन्द्रमातहत राखिएको छ ।

केन्द्र सरकारले प्रदेशको मर्मविपरीत संसदमा विधेयक दर्ता गराएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङसँगै सातै प्रदेशका मुख्यन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा लगायतले हालै गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर केन्द्र सरकारले ल्याएको विधेयक सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

‘कि त संविधान संशोधन गरेर शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारले नै लिनु प¥यो र प्रदेशलाई विकास निर्माणको मात्रै जिम्मवारी दिइनुप¥यो,’ मुख्यमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई भने, ‘होइन भने केन्द्रले सिडियोलाई शक्तिशाली बनाएर प्रदेशलाई कमजोर गराउने गरी ल्याएको विधेयक सच्याउनुपर्‍यो ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरको समन्वयनमा आउनुपर्ने विधेयक एकलौटी ढंगले ल्याइएको बताए । संविधानमा ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’लाई प्रदेशको एकल अधिकारमा राखिएको छ । संविधानविपरीत केन्द्र सरकारले ल्याएको विधेयक मान्य नहुने मुख्यमन्त्री र प्रदेशका गृहमन्त्रीको जिकीर छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फागुन १ गतेसम्म बनाइसक्नु पर्ने विधेयक सच्याउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् । प्रदेशलाई कुन्ठित गर्ने गरी बनेको संघमुखी विधेयक संघीयताबिपरीत भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारले यसलाई संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार खोस्ने प्रयासका रुपमा लिएको छ । आएका प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीले केन्द्र सरकारले हालै संसदमा दर्ता गराएको विधेयकहरु संविधान र संविधानको मर्म विपरीत भएको बताए । ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’ प्रदेशको जिम्मेवारी हो, सीडीओको होइन,’ प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने ।

प्रदेशको एकल अधिकारलाई सीडीओ मातहत ल्याउने संवैधानिक अधिकार केन्द्र सरकारसँग नभएको उनको दाबी छ । विधेयक ल्याउनुअघि केन्द्र सरकारले विभिन्न निर्देशनहरुमार्फत सिडिओलाई अधिकार दिएदेखि नै प्रदेश सरकारले आशंका गरेका थिए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले यो मुद्दालाई उठाएका थिए ।

कर्मचारी अभाव थियो, यो अझैसम्म हल भएको छैन । भर्खर कर्मचारी समायोजन सुरु भएको छ । केन्द्रले कानुनी बाटो खोल्ने काम अझै नगरेको प्रदेशको गुनासो छ । प्रदेशको समस्या फकाउन नखोज्ने तर अधिकारी खोस्ने प्रवृति त्याग्न मुख्यमन्त्रीको आग्रह छ ।

सिडिओलाई डन बनाउन खोजियो

हरिबहादुर चुमान, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

यो संघीयताको भावना र मर्मविपरीत छ । प्रदेश सरकारको पूरै असहमति छ । संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत केन्ऽ सरकारले सिडिओलाई हिजोको जस्तै डन बनाउन खोजिरहेको छ । संघीयता बलियो बनाउने, व्यवस्थित गर्ने र प्रदेशको दीगो व्यवस्थापन गर्ने हो भने प्रदेशलाई अधिकार दिनुको अर्काे विकल्प छैन ।

हामीले प्रदेशअन्तर्गत प्रहरी, लोकसेवा गठन गर्ने बाटो खोलिदेउ भनिरहेका बेला सीडीओको केही अधिकारबाहेक प्रदेश मातहत गराउनुको सट्टा उल्टो बलियो बनाउन खोजिएको छ ।

यसले के बुझिन्छ भने राजनीतिक दलका नेता र हाम्रो कर्मचारीतन्त्र हिजोकै एकात्मक प्रणालीलाई नै स्थापित गरि प्रदेशलाई भूमिकाहीन बनाउन चाहन्छन् । यो मानसिकताले थप मलजल पाउने हो संघीयता कार्यान्वयनमै बाधा मात्रै आउँदैन, संघीयताबिरोधी सक्रिय हुनेछन् ।
संघीयता बलियो बनाउने हो भने सिडिओलाई अधिकार थपेर झन बलियो बनाउने सोच केन्द्रले त्यागोस् ।