गण्डकी अर्थलाई समितिको प्रश्नः राजस्व कति उठ्यो

समाधान संवाददाता २०७५ माघ १४ गते ७:२७

अमृत सुवेदी

प्रदेश सरकार सरकार गठन भएपछि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? किन बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन ? कार्य प्रगति के के भयो ? बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन भने के कारणले हुन सकेन ? राजश्व संकलनको अवस्था के छ ? प्रदेशको बजेटबारे अर्थ तथा विकास समितिले चासो देखाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको विकास समितिले अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग बजेट कार्यान्वयन र राजश्व संकलनबारे छलफल चलाएको हो । समितिले अर्थमन्त्री किरण गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव मुक्ति पाण्डेलाई बोलाएर प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र राजश्व संकलनको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ ।

समितिमा अर्थमन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सरकार शून्य अवस्थाबाट अघि बढ्नु परेकाले बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए । योजना तथा बजेट कार्यान्वयनका निम्ति कार्यविधि धमाधम तयार भइरहेको गुरुङले जानकारी दिए । ‘बजेट कार्यान्वयन हुँदै नभएको होइन, उल्लेख्य नभएको हो । कानुन तयार गर्ने, संरचनालाई स्थापित गर्ने काममा बढी ध्यान दिनुपरेको अवस्था छ,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनबारे प्रत्येक महिना मन्त्रालयहरुसँग सोध्ने र सहजता प्रदान गर्ने काम गर्दै आएको छ ।’

विकास आयोजनाको नेतृत्व गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा झन्डै ६२ प्रतिशत रकम रहेको र धमाधम आयोजनाह टेन्डर प्रक्रियामा गइरहेको उनले जानकारी दिएका थिए । प्रदेश आफैंले राजश्व उठाउने स्रोत कम भएको र संकलन हुने ठाउँबाट जम्मा गर्ने र बाँडफाँड हुने प्रक्रियामा रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी गराएको विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले बताए ।

कर्मचारी समायोजन नटुगिंएको र कतिपय कानुनी बाटो नखुलेकाले तीव्र गतिमा काम गर्न असहज भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्ने अर्थमन्त्रीमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाए । दोहोरो कर तिर्नुपरेको गुनासो आउने गरेकोप्रति लक्षित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो कतै छ भने प्रमाणसहित सिधै मन्त्रालयमा उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव मुक्ति पाण्डेले अहिलेसम्म विकास, चालु र कानुन निर्माण प्रक्रियाका लागि १० देखि १२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको विकास समितिलाई जानकारी गराएका छन् । विकास समितिले मातहतका चारै मन्त्रालयसँग कार्य प्रगति र बजेट कार्यान्वयनबारे जानकारी लिइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन र कृषि मन्त्रालयसँग समितिले यसअघि नै छलफल गरी बजेट कार्यान्वयनबारे सोधिसकेको छ ।

बिनियोजित बजेट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने वातावरण मिलाउन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति कोइरालाले बताए । सांसद कोइरालाको नेतृत्वमा अर्थ तथा विकास समिति १३ सदस्यीय छ । समिति सदस्यमा इन्द्रलाल सापकोटा, चन्द्रमोहन गौचन, जनकलाल श्रेष्ठ, दोबाटे विश्वकर्मा, पियारी थापा, पुष्पा केसी (भण्डारी), भागवतप्रकाश मल्ल, मीनप्रसाद गुरुङ, लक्ष्मी सुनार, विनोद केसी, सरीता गुरुङ र हरिशरण आचार्य छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया