अमृत सुवेदी

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदै छ । चैतभित्रै पञ्चवर्षीय आवधिक योजना ल्याउने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको हो ।

सरकारले गठन गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तयार पार्न १० जिल्लामा सुझाव संकलन सकिसकेको छ । आयोगले विकास प्राथमिकताका विभिन्न क्षेत्र छुट्याएर १ सय ६८ प्रश्न तयार गरी फारम बनाएको छ । जिल्लाजिल्लामा पुगेर विभिन्न समूह विभाजन गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र विषयगत विज्ञबाट सोही फारममार्फत सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक समृद्धिको इन्जिनको रुपमा लिएको छ । यी क्षेत्रमा केके गर्न सकिन्छ र त्यसका रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम कसरी लैजाने भनेर जिल्लाजिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी पौडेलले जानकारी दिए ।

सरकारले यो आर्थिक वर्ष प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माण वर्षका रुपमा लिएको छ । चैतभित्रै आवधिक योजना ल्याउने र कार्यान्वयनमा जाने सरकारको योजना छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष ८ प्रतिशतका दरले प्रदेशको वार्षिक आय वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने, ५ वर्षभित्र गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने नीति लिएको छ ।

सरकारको नीतिअनुसार आयोगले आइतबार कास्कीमा आवधिक योजना निर्माणका लागि सुझाव संकलन गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई डाकेर कास्कीमा सुझाव संकलन गरिएको हो । ५ समूहमा विभाजन भएर कास्कीका ५ स्थानीय तह र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले आयोगले तयार पारेको १ सय ६८ बुँदे फारममा आधारित प्रस्तुति राखेका थिए ।

गरिबी निवारण, पुँजी निर्माण र लगानी, पर्यटन, उद्योग र औद्योगिक प्रयोजनको स्रोत, सहकारी, खाद्यान्न उत्पादन, ऊर्जा, सडक सञ्जाल लगायतका क्षेत्रमा सहभागीले पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्नुपर्ने विषयको सुझाव दिए । हरेक क्षेत्रमा प्रविधिलाई जोडेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने सहभागीको सुझाव थियो । पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकलाई ५ वर्षभित्रै पिच गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सहभागीले सुझाव दिए । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति, आयोगले तयार पारेको फारम र प्रकाशन गरेको प्रदेशको स्थितिपत्रलाई टेकेर सहभागीले सुझाव दिएका थिए ।

आयोगले मनाङ र मुस्ताङबाहेकका जिल्लामा सुझाव संकलन गरिसकेको छ । हिउँ पर्ने र अत्याधिक चिसोका कारण तत्काल उक्त जिल्लामा जान नसकिएको आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरिधारीको भनाइ थियो । ‘जिल्लाजिल्लामा स्थानीय तह र विषयगत सरोकारवालासँगै विज्ञबीच पनि छलफल र सुझाव माग्नेछौं,’ उनले भने, ‘प्रत्येक जिल्लाबाट आएका सुझावलाई जम्मा गरेर छान्ने काम भइरहेको छ ।’ माघ २५ र २६ गते प्रदेश समन्वय समितिको बैठक डाकिएको र त्यो बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशको योजनाका विषय राखेर सुझाव संकलन गरिने उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश केन्द्रभन्दा अघिअघि हिँड्नुपर्छः मुख्यमन्त्री
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तिनै तहको सरकारले लक्ष्य एउटै भएकाले समृद्धि प्राप्तिका लागि पनि एउटै बाटो हिँड्नुपर्ने बताए । प्रदेशले लिएको लक्ष्य र योजनामा सँगै हिँड्न उनले स्थानीय तहलाई आह्वान गरे ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले लक्ष्य प्राप्ति नगरीकन, आर्थिक विकासमा नगइकन संघीय सरकारको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको संघीय सरकारको लक्ष्यभन्दा बढी र अगाडि हुन सकेमात्रै देशको लक्ष्य र योजना पूरा हुन सक्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यसैले नेपालको १४ प्रतिशत गरिबीको दरलाई हामीले प्रदेशमा चाहीँ ७ प्रतिशतमा झार्ने भनेका छौं ।’ लक्ष्य प्राप्तिका लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तह अघिअघि हिँड्नुपर्ने गुरुङले बताए ।

अधिकार बाँडफाँडका विषयमा आफूले त्यसै केन्द्र सरकारलाई प्रश्न नउठाएको उनको भनाइ थियो । ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अझै बढी अधिकार चाहिन्छ भनेर म त्यसै कराएको होइन । समृद्धिकै लागि हो । जस्तै, स्थानीय तहलाई १ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न अनुमति दिने भनिएको छ । १ होइन कम्तीमा ५ वा १० मेगावाटसम्मको स्थानीय तहलाई र प्रदेशलाई २ सय ५० मेगावाट दिनुपर्छ भनेको छु । अनि पो लगानी आउँछ, विकास हुन्छ,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘मानौं सबै उसकै सम्पत्ति हो झैं गर्छ ।’
स्थानीय तह र प्रदेशले हाइड्रोको बढी अधिकार नदिई छिटै विकास नहुने उनको भनाइ थियो । केन्द्र सरकारसँग ‘बेसीमा बसेर बोल्दा सुनिँदैन, डाँडामा गएर बोल्यो हावामा उड्छ’ भनेझैं भइरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

तत्काल कहाँ छौं भन्ने जानकारी नभई लक्ष्य निर्धारण गर्न नसकिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । केन्द्र सरकारकै तथ्यांक अनुसार प्रदेशले स्थितिपत्र प्रकाशन गरी पञ्चवर्षीय योजना बुनिरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । प्रदेशले लक्ष्य भेटाउन सक्ने थुप्रै आधार रहेको उनको भनाइ थियो ।