पाेवि स्ववियुको काम नरोक्न उच्च अदालतकाे अर्को आदेश

समाधान संवाददाता २०७५ माघ १७ गते ११:२५

पोखरा विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) पदाधिकारीको काम कारबाही नरोक्न उच्च अदालत पोखराले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको छ । स्ववियु सभापतिसहित ३ जनाले माघ ३ गते दायर गरेको रिटमा ४ गते अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

बुधबार दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र सुभाष पौडेलको इजलासले माघ ४ गतेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अदालतका रजिस्टार जीतेन्द्रबाबु थपलियाले बताए । पदावधि सकिएका स्ववियु पदाधिकारीले यो आदेशपछि निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् । विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर स्ववियु सभापति सुनील तिमिल्सिना, सचिव सुरज परियार र सदस्य प्रकृति दवाडीले दायर गरेको रिटमा बुधबार पक्षबाट अधिवक्ता कमल अर्याल र विपक्षबाट अधिवक्ता मदनप्रसाद तिवारीले बहस गरेका थिए ।

विश्वविद्यालयको पछिल्लो सभाले गरेको निर्णय अनुसार कार्यकारी परिषदले स्ववियुको पदावधि थप गर्ने÷नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी सभामा पेस नगरुन्जेल वा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म जुन पहिला हुन्छ सो अवधिसम्म स्ववियुका तर्फबाट गरी आएका कामकारबाही गर्न कुनै प्रकारको अवरोध नगर्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालय सभा नियमावली संशोधन गर्न अधिकारप्राप्त निकाय भएकाले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पनि उसैलाई भएको अदालतको तर्क छ ।

साउन ३ गते भएको सभाले पदाधिकारीको म्याद सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई अदालतले आदेश जारी गर्ने आधार मानेको छ । उक्त सभाको माइन्युटमा उल्लेख छ, ‘विश्वविद्यालय सभा समक्ष स्ववियु सभापति एवं सभाका सभासद सुनील तिमिल्सिनाद्वारा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिज्यूको अनुमति प्राप्त गरी प्रस्तुत गरेको स्ववियुको कार्यकाल संशोधन सम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल र समन्वय गरी कार्यकारी परिषदले कार्यकाल थप गरी स्ववियुलाई निरन्तरन्ता दिन विश्वविद्यालयको आगामी सभामा विशेष प्रस्ताव पेस गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिज्यू समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भयो ।’ सभामा छलफलको लागि तय नै नभएको विषयलाई ‘निर्णय’ भनेर माइन्युट गरिएको भन्दै प्रति सभाका सदस्य(सिनेटर) हरुले विरोध गर्दै आएका छन् । अरुलाई थाहै नदिई उपकुलपतिले अर्को सभामा पेस गर्न यसलाई विशेष प्रस्ताव बनाउने प्रपञ्च रचेको सिनेटरको आरोप छ ।

गत चैत २२ मा निर्वाचन हुनुअघि विद्यार्थी संगठनको सहमतिमा स्ववियु तथा विद्यार्थी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावली २०६५ संशोधन गरेर पढाइ सकिएपछि कार्यकाल पनि सकिने व्यवस्था थप गरिएको थियो । विश्वविद्यालयका रजिस्टार लगायतले त्यतिबेलै यो प्रावधानले विद्यार्थीलाई असजिलो हुने राय दिए पनि विद्यार्थीले कार्यकाल हैन स्ववियु चाहिएको बताएका थिए ।

पोविवि स्ववियु तथा विद्यार्थी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावलीमा स्ववियुको कार्यकाल २ वर्षको हुने भनिएको छ । तर अर्को बुँदामा अन्तिम सेमेस्टरको सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएपछि कार्यकाल सकिन्छ भन्ने उल्लेख भएकाले नियम आफै बाझिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

नियमावलीको नियम ५ ‘ग’ मा भनिएको छ, ‘कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारी र सदस्य विद्यार्थीहरु जुन तह र विषयको नियमित विद्यार्थीको हैसियतमा निर्वाचित भएका हुन्, सोही तहको अन्तिम वर्ष वा सेमेस्टर वा ट्राइमेस्टरको सैद्धान्तिक परीक्षा दिइसकेपछि कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्यको पद स्वत समाप्त भएको मानिनेछ ।’ तर नियम १० को पद रिक्तता सम्बन्धी बुँदामा मृत्यु भएमा, निजले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, पदीय कार्यक्षमताको अभाव तथा खराब आचरणका कारण साधारण सभाको २ तिहाइ बहुमतद्वारा पदबाट निस्कासन गरेमा र निर्वाचित भएको विद्यार्थी संगठन छाडेमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।

यही बुँदामा टेकेर ३ जनाले रिट दायर गरेका हुन् । निवेदनमा उल्लेख छ, ‘पद रिक्ततासम्बन्धी बुँदामा सेमेस्टर सकिएपछि रिक्त हुन्छ भन्ने कतै उल्लेख छैन ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गत वर्ष यस्तै अवस्थामा आएपछि कार्यकाल २ वर्ष रहन पाउने निर्णय भएको र पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि उक्त नियम लागु हुनुपर्नेे माग निवेदकत्रयको थियो ।

अनेरास्ववियु निकट विद्यार्थी संगठन स्ववियुको कार्यकाल थप गर्नु पर्ने भन्दै लबिङ गरिरहँदा नेविसंघले भने पुस २३ बाट विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । नेविसंघले तालबन्दी गरिरहेकै बेला स्ववियु पदाधिकारी माघ ७ गते अनसनमा बसेका थिए । समिति गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने सहमतिसँगै ८ गते अनसन टुंगिएर ताला खोलिएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया