ठेकेदार फरार, डेराबाट सेवा दिँदै सिडिओ

समाधान संवाददाता २०७५ माघ १८ गते ७:३०
afun'ª l:yt lhNnf k|zf;g sfof{nosf] lgdf{0fflwg ejg . 7]s]bf/sf] nfk/afxLn] lgdf{0fdf 9LnfO{ ePklg k|zf;gn] ;d]t of] ejgsf] gS;f kf; u/fPsf] 5}g . lhNnfdf w]/} ;/sf/L ejg gS;fkf; lag} ag]sf 5g . tl:a/ M k|sfz a/fn÷sflGtk'/

ताराप्रसाद शर्मा–बागलुङ
भवन निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार बेपत्ता भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङको भवन निर्माण अलपत्र भएको छ । ठेकेदारलाई बोलाएर छिटो काम सक्न वेदप्रसाद खरेलले बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएलगत्तै निर्देशन दिएका थिए । केही समय काम भए पनि फेरि भवन निर्माण अलपत्र परेको छ ।

भवन निर्माणका लागि आउने ठेकेदारले सुरुसुरुमा निकै छिटो छरितो काम गरे पनि बीचमा काम छोडेर भाग्न थालेपछि जिल्लाका महत्वपूर्ण निर्माणाधीन अवस्थामा अलपत्र छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्माणाधीन भवन अलपत्र पारेर ठेकेदार भागेपछि कालो सूचीमा राख्ने सूचनासमेत जारी गरिएको खरेलले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माण नै अलपत्र हुँदा पनि भवन डिभिजन कार्यालयले काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गराउन सकेको छैन । मुख्य जिम्मेवार लिएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले पनि चासो बढाउनुपर्ने खरेलले बताए ।

वर्षौदेखि भाडामा बसेको कार्यालय कहिले काम सकेर आफ्नै घरमा बस्न पाउने भन्ने नै अन्योल भएको छ । २०७० साल फागुनमा २ वर्षभित्र काम सक्ने गरी जिम्मा लिएको जयबाबा गोरख संयुक्त निर्माण कम्पनीले प्रशासनकै भवन अलपत्र पारेको हो । ठेकेदार श्याम श्रेष्ठले गत असारमा काम सक्ने आश्वासन दिए तापनि केही काम गरेझै गरेर पुन ठेकेदार सम्पर्कमा आउन छाडेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खरेलको भनाइ छ ।

पहिला सम्पर्कमा आएर केही काम गरेको जानकारी दिँदै खरेलले अहिले सम्पर्कमा नभएको र कारबाही किन नगर्ने भन्ने प्रकृतिको सूचना प्रकाशित पनि गरेको बताए । २ साता भित्रमा सम्पर्कमा नआए कालो सूचीमा राख्ने उनले चेतावनी दिए । इन्जिनियर तेजेन्द्र पौडेलले काम गर्न भनिरहेको जानकारी दिँदै १ दिन सम्पर्कमा आएपछि महिनौं हराउने ठेकेदारको नियत खराब भएको गुनासो गरे ।

३ करोड ८० लाख लागतमा निर्माण गरिने भवनका लागि हालसम्म झण्डै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भैसकेको प्रशासनले जनाएको छ । केही कामदार लगाएर काम गरेझै देखाएपछि पैसा हात पार्ने चाल ठेकेदारले गरिरहेको खरेलले बताए । गत वर्ष गृहमन्त्रीले ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने अभियान बनाए पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सन लगायतका ठूला ठेकेदारको दबावले सरकार पछि हटेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया