भरत कोइराला

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायधीश दीपकराज जोशीले तनहुँ जिल्ला अदालतमा पोहोर चैत १२ गते तामझामका साथ भिडियो कन्फरेन्सबाट म्याद थप गर्ने सेवा उद्घाटन गरे । प्रहरी हिरासतमा रहेका आरोपितलाई अदालतमा नल्याई भिडियो कन्फरेन्सबाटै म्याद थप्ने काम प्रभावकारी हुने अपेक्षा थियो । अदालतमा पूर्वाधार र जनशक्ति भए पनि प्रहरी, कारागार र सरकारी वकिल कार्यालयमा पूर्वाधार नभएकै कारण उक्त सेवा अहिले प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार अहिले सूचना प्रविधिको अधिक प्रयोग गर्ने रणनीति अनुसार अदालतहरुमा ल्याएको २ कर्मचारी १ कम्प्युटरको रणनीति कामविहीन जस्तै बनेको छ । म्याद तामेली गर्नुपरे, तारेख लगाउन परे या मुद्दा दर्ता र मुद्दाको अवस्थाबारे थाहा पाउन अहिले अदालत धाउनै पर्दैन । सूचना प्रविधिको प्रयोगले अब अदालतमा कागजी प्रयोग घट्ने मात्र हैन म्याद तामेलीको लामो र झन्झटिलो प्रणाली पनि अन्त्य भएको घोषणा सर्वोच्च अदालतले २०७१ पुसमै गर्‍यो । एकोहोरो तयारी, नेतृत्वपिच्छे फरक नीतिले गर्दा यस्ता सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको अदालतकै कर्मचारीहरु स्वीकार्छन् ।

अदालतहरुमा भिडियो कन्फेरेन्सका लागि आवश्यक उपकरण भए पनि सरोकारवाला कार्यालयमा सुविधा नभएका कारण सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको उच्च अदालत पोखराका सूचना प्रविधि इन्जिनियर रेनश राजभण्डारी बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीकहाँ मात्र यो प्रविधि भएर नहुने रहेछ, कारागार र प्रहरीकहाँ पनि यो प्रविधि पुग्नुपर्छ ।’

भिडियो कन्फेरेन्स सेवा शुरु गर्दा उच्च अदालतले मातहतका जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुसँग भिडियो संवाद गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने लगायत कार्यक्रम भएका थिए । परीक्षण सफल भएपनि अहिलेसम्म यी उपकरण प्रयोगमा नआएको तनहुँ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार सुदर्शन खनाल बताउँछन् ।

जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तेदार जगन्नाथ पौडेल प्रविधि र जनशक्ति भए पनि भिडियो कन्फरेन्स सेवा सुरु गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिनछन् । उनले भने, ‘कारागार र जिल्ला प्रहरीलाई मैले मौखिक रुपमा आग्रह पनि गरेको हो, तर पूर्वाधार नभएकाले उहाँहरु तयार हुनुभएन ।’

भिडियो कन्फरेन्स सञ्चालनमै नआए पनि अनलाइन तारेखको सुविधा भने केही सेवाग्राहीले लिने गरेका छन् । अनलाइन तारेख लिनुअघि एक फारममा हस्ताक्षर गरी आंैठाछाप लगाउनुपर्छ । त्यसमा आफ्नो सम्पर्क नम्बर उल्लेख गर्नुपर्छ । यति गरेपछि मुद्दाका दुवै पक्ष तारेख थाम्न लामो बाटो तय गरेर उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालत धाइरहनुपर्दैन ।

आफूलाई पायक पर्ने जिल्ला अदालतबाटै तारेख थाम्न सकिन्छ । सम्बन्धित सेवाग्राहीले प्रयोग गरेको हस्ताक्षर र औंठाछाप सम्बन्धित अदालतले प्रमाणित गर्छ र जिल्ला अदालतबाटै तारेखको रेकर्ड सम्बन्धित अदालत पुग्छ ।

उच्च अदालत पोखराबाट अहिले यो सेवा लिने १२ जनामात्र छन् । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा इजलासमा मुद्दा चलिरहेका २ जनाले पोखरा उच्च अदालतबाट अनलाइन तारेख थाम्दै आएका छन् । सर्वोच्चमा मुद्दा चलेका १० जनाले पनि अहिले अनलाइन तारेखको सुविधा लिएका छन् ।
जिल्ला अदालतबाट समेत यस्तो अनलाइन सेवाको उपभोग गर्न सकिने उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार जीतेन्द्रबाबु थपलिया बताउँछन् ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतले कुनै जिल्लामा रहेका पक्षको नाममा म्याद तामेली गर्नुपरे अब हुलाकको भर पर्नुपर्दैन । एक क्लिकको भरमा चिठी तयार हुन्छ, अर्को क्लिकमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुग्छ । जिल्ला अदालतका कर्मचारीले अनलाइनमा उक्त म्याद पाएपछि तामेलदारमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको घर ठेगानामा पुर्‍याउने सुविधा छ ।

कास्की जिल्ला अदालतमा यो आर्थिक वर्षमा मात्र सर्वोच्च र उच्च अदालतहरुबाट १ सय २० भन्दा बढी म्याद आएर तामेल गरिएको छ । जिल्ला अदालतका सूचना प्रविधि शाखाका कर्मचारी राजाराज पौडेलका अनुसार पोखराबाहेकका उच्च र सर्वोच्चमा अनलाइन तारेख थाम्न आउने पनि उल्लेख्य छन् । उच्च अदालत तुलसीपुर अन्तर्गत बुटवलको वाणिज्य इजलासमा चलिरहेको बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पोखराबाट १२ जना भन्दा बढीले अनलाइन तारेख सेवा लिइरहेका छन् ।

लमजुङ र गोरखाबाट १-१ जनाले अहिले उच्च अदालत पोखरामा चलेका मुद्दामा अनलाइन तारेखको सुविधा लिएका छन् । अदालतका सेवाग्राहीले यसबारे जानकारी नै नभएर सेवा नपाएको कतिपयको गुनासो छ ।

रजिस्ट्रार थपलिया भने अझै पनि धेरै मानिसलाई आफै अदालत जानुपर्छ भन्ने भ्रम रहेकाले अनलाइन सेवा प्रभावकारी नभएको बताउँछन् ।
त्यतिमात्र हैन रिट, मुद्दा वा निवेदनको दर्ता नम्बर र मिति थाहा पाउन, त्यसको पेसी मिति बुझ्न र पेसीमा चढेको मुद्दाको स्थिति थाहा पाउन ३०३०३ मा म्यासेज गरेर तुरुन्त जानकारी पाउन सकिन्छ । तर यसको खबर सर्वसाधारणसम्म पुग्न सकेको छैन ।