समाधान संवाददाता

पोखरा महानगरले १ वर्षमा सय घर पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ । आवास निर्माण गर्न सोमबार महानगरले कामना विकास बैंक र लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहबीच साझेदारी समूहबीच सम्झौता गरेको छ ।

सम्झौतापत्रमा पोखरा महानगरका तर्फबाट मेयर मानबहादुर जिसी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल, लुमन्तीका तर्फबाट संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लजना मानन्धर र बैंकका तर्फबाट प्रवीण बस्नेतले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

सहमति अनुसार महानगरले चलाइरहेको आवास निर्माण कार्यक्रममा लुमन्ती समूह र कामना बैंकले १-१ करोडका दरले सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् । ‘१ वर्षमा सय घर बनाउने लक्ष्य राखेका छौं । यसमा प्रतिघर ४ लाखका दरले ऋण उपलब्ध गराउनेछौं,’ बस्नेतले भने ।

बैंकले एकवर्षका लागि ८ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ । ‘७ वर्षमा ऋण चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ । त्योभन्दा अघि कसैले चुक्ता गरेमा पनि सहुलियत प्राप्त हुनेछ,’ बस्नेतले भने ।’ उनले कम लगानीमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माण गरिने बताए ।

आवास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म ६ सय ९० घरधुरी मर्मत तथा निर्माण गरेको छ । कार्यक्रम संयोजक रवीन्द्र अधिकारीका अनुसार मर्मत तथा पुननिर्माण भएकामध्ये पोखरा क्षेत्रका ६ सय ९० वटा घरधुरी छन् भने बाँकी लेखनाथ क्षेत्रका छन् । ‘ती सबै घर बनाउन २१ करोड २४ लाख खर्च भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसबाहेक हामीले ४ वटा सामुदायिक भवन पनि बनाएका छौं ।’

४ वटा सामुदायिक भवन बनाउन ८ लाख रुपैयाँ लगानी लागेको महानगरले जनाएको छ । ‘सामुदायिक भवन बनाउन जनश्रमदान पनि जुटाएका थियौं । त्यसमा उहाँहरु पनि जोडिनु भएको छ,’ बस्नेतले भने । कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरले लगानी गरेको ठाउँबाट ९९ प्रतिशत ऋण चुक्ता भइसकेको जनाएको छ ।

आवास निर्माण कार्यक्रमले भविष्यमा भाडाका भवन (रेन्टल हाउस) बनाउने लक्ष्य राखेको संयोजक प्रवीण बस्नेतले जानकारी दिए । उनले भने, ‘५ वर्षमा १ हजार रेन्टल हाउस बनाउने सोचिरहेका छौं । सरसफाई कार्यक्रम पनि पिपिपी मोडलमा लैजाने कोसिसमा छौं ।’ उनले गरिबी निवारणमा महानगरले बजेट छुट्याएको भए पनि पर्याप्त नभएको गुनासो गरे ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति तथा बजेटको अभावले समस्या परिरहेको बस्नेतको गुनासो थियो । ‘आवासमात्रै बनाइराखेका छैनौं । यससँग सबैको प्रत्यक्ष जीवन जोडिएकाले सीप तथा आम्दानीमूलक काममा पनि जोड दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा निरन्तर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने ठूलो समस्या छ ।’ कार्यक्रम अन्तर्गत विगतमा प्रति चुलो १ हजारका दरले २ सय ६४ चुलो बनाउन सहयोग गरेको उनले सुनाए ।