स्मीता अधिकारी

भाइकी साथी अर्थात् बहिनीको साइनो लगाएर पोखरा २९ की विनिता तमु (नाम परिवर्तन) सँग नजिकिएका राजनले एउटा सामान्य भेटघाटको क्रममा उनको हात समाएर फोटो खिचे । त्यसपछि उनले त्यही फोटोलाई लिएर महिनौंसम्म ब्ल्याकमेल गरे । आफूसँग विवाह गर्न विनितालाई बाध्य बनाए । उनीहरुको त्यो विवाह यतिबेला विच्छेदको जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलिरहेको छ । राजनले विवाहदर्ता गर्न हिचकिचाए ।

यहीबाट उब्जिएको बिबाद अन्तत अदालतसम्म पुग्यो । मुद्दा चलेको २ वर्ष भयो । छिनोफानो हुनु त परै जाओस्, प्रत्येक दिन राजनले दिएको मानसिक यातनाले विनिता दोहोरो यातना भोगिरहेकी छिन् । सम्बन्धविच्छेद गर्न लागेका श्रीमान्ले माइतीमै बसेकी विनितालाई दिनहुँ धम्की दिइरहन्छन् । अपशब्द, लच्छना र धम्की विनिताले मात्र नभएर माइतीपक्षका पूरै परिवारले पालैपालो व्यहोरिरहेका छन् ।

अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला वादी, प्रतिवादीलाई अन्य कुनै कानुन वा कार्वाही नलाग्ने व्यवस्था छ । त्यसैले विनिताले भोगेको मानसिक पीडा तत्कालै सुनुवाइ हुने सम्भावना पनि रहेन । यही कारण राजन निष्फिक्री विनितालाई सताइरहन्छन् भने विनिता मुकदर्शक भएर सहन बाध्य छिन् । मुद्दाप्रक्रियामा आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको उपायको बारेमा जिज्ञासा राख्दै एक भेटघाटका क्रममा उनले आफ्ना कथा सुनाएकी थिइन् ।

विनिताको जस्तो पीडा स्थानीय स्तरमा कयौं महिलासँग छन् । अझै पनि महिलाले कानुन, नीति, नियम र नयाँ संरचनाप्रति पूर्ण सुरक्षा महसुस गर्न सकेका छैनन् । आफूप्रतिको अन्याय र हिंसा बिरुद्ध के गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी नहुँदा दोहोरो–तेहोरो अपराधको सिकार हुनुपरेका घटना सुनिइएकै हुन् । तर कानुनी प्रत्याभूति हुँदा हुँदै पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सक्ने अवस्था छैन । महिलाको प्राकृतिक जैविकता र भावनासँग सम्बन्धित मनोवैज्ञानिक हिंसाका सम्बोधन गर्ने विशेष कानुन नभएकै कारण महिलाले आफ्नो आत्मसम्मान गुमाउनुपरेको छ । महिलालाई प्रलोभनमा पार्ने, विवाह गर्ने अनि केही समय बिताएपछि, १÷२ वटा सन्तान जन्मिएपछि फेरि अर्की महिलातिर लाग्ने र पहिलोलाई दुख दिने प्रवृत्तिसँग महिलाले नै संघर्ष गरिरहेका छन् ।

समाजले तुलनात्मक रुपमा महिलाबाट नै बढी मात्रामा त्याग र बलिदानको अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यसैले सामाजिक मूल्य–मान्यताहरु आत्मसात गर्ने नाउँमा महिलाले आफ्ना व्यक्तिगत खुसी, सपना, योजना, लक्ष्यसँग सम्झौता गर्छन् । यस्ता अपेक्षाको विरुद्ध जाने बित्तिकै महिला परिवार तथा समाजको आँखी भइने डरले उनीहरु जस्तासुकै अन्याय, अपराध र मानवअधिकार उल्लंघन हुने व्यवहार पनि निशब्द सहिरहेका हुन्छन् ।

महिला जैविक रुपमा पुरुषको तुलनामा कमजोर छन् । त्यहिमाथि समाजले दिएको जिम्मेवारी र अधिकार व्यवहारिक रुपमा पक्षपाती हुनुले मानसिक रुपमा पनि कमजोर हुन महिलालाई बाध्य बनाएको छ । एक पटक सम्बन्ध जोडिइसकेपछि तोड्नका लागि सहजै तयार हुँदैनन् । विवाहित महिला आफ्ना सन्तान छोडेर आफ्नो व्यक्तिगत खुसी खोज्न उनीहरु हिँड्दैनन् पनि । यद्यपी, व्यक्तिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै मनपरी गर्ने, मानवीय प्रवृत्तिको कानुनी उपचार भएका उदाहरण धेरै कम छन् । त्यसैले यस्तो दुस्प्रवृत्तिको मारमा महिला नै पर्ने गर्छन् ।

तनहुँ– दमौलीका सन्तोष पुनसँग विवाह गरेर आएकी दिलमाया छन्त्यालले जीवनमा कहिल्यै नसोचेको पीडा भोग्नुपर्‍यो । हाल पोखरा २९ सैनिकबस्तीमा भाडाको घरमा बस्दै आएकी ३३ वर्षीय दिलमायालाई श्रीमान्ले एक्लै छाडेको ५ वर्ष भयो । श्रीमतीलाई बेवास्ता गर्दै उनी अर्कै महिलासँग लिभिङ टुगेदरमा बस्नथाले । अहिले दिलमाया श्रीमान्देखि भौतिक, भावनात्मक र मानसिक रुपमै टाढिएकी छिन् । श्रीमान्बाट धोका पाएपछिका उनका धेरै दिनहरु कष्टपूर्ण बने । शिक्षाको नाउँमा उनले ९ कक्षासम्म पढेकी छिन् । सीप, क्षमताका नाउँमा भात, भान्छा र करेसाबारी सम्बन्धी ज्ञानमात्र छ, उनीसँग । पहिलो श्रीमतीको मृत्युपछि सन्तोषले दिलमायालाई आजभन्दा ८ वर्ष अगाडि बिहे गरेर ल्याएका थिए । तर, विवाहदर्ता र छोरीको जन्मदर्ताका लागि भने उनले कहिल्यै चासो दिएनन् । पछिल्लोक्रममा श्रीमान्को व्यवहार र आचरणसमेत परिवर्तन हुँदै गयो ।

‘पहिले त केही वर्षसम्म पहिलो श्रीमती पट्टीकै छोरीको हुर्काइ–बढाइमा भुल्यौं । अरु कुराको कुनै वास्ता भएन । आखिरमा मैले छोरी पाएको १ वर्ष पनि नहुँदै उनले खुट्टा छोडिदिए ।’ उनले भनिन् । श्रीमान्ले वास्ता गर्न छाडेपछि दिलमाया र उनीका २ छोरीलाई ससुरालतिरबाट पनि माया मार्‍यो । दिनभर मेलापात र सानोतिनो व्यापार–व्यवसाय गरेर उनले छोरीलाई स्कुल पढाएकी छिन् । जसोतसो दिन बित्दा श्रीमानसँगका सम्बन्धका घाउहरु पुरिंदै गएका त छन् तर सिंगो पाखुराका भरमा धानिएको सन्तान हुर्काइ र जीवननिर्वाहको चिन्ताले उनलाई गालेको छ ।

त्यहिमाथि, छोरीको विद्यालयमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र बुझाउने बेला भयो भन्ने कुराले सबभन्दा तनाव दिएको बताउँछिन् । जन्मदर्ता र विवाहदर्ता सिफारिसका लागि श्रीमान् र श्रीमान्का आफन्त कोही पनि तयार भएनन् । श्रीमान्को विश्वासघातले दिएको पीडामाथि मलम भनेको ‘भगवान भरोसा’ नै हो भन्छिन् उनी । ‘भगवानले त देखेका होलान् नि’ एक अनौपचारीक कुराकानीका बेला आँखाका ढिल भत्कनै लागेझै गरी दुवै आँखामा टलपलाएका आँसु पुछ्दै उनले भनेकी थिइन् । श्रीमान्को जस्तै गरी व्यक्तिगत खुसीमात्र रोज्न उनलाई नैतिकता र भावनाले दिएन, अन्याय उपर सजाए दिनका लागि कानुनले दिएन ।

महिलाका सवालमा थुप्रै कानुन छन् । नीति–नियम छन् । अझ देशको शासन व्यवस्थामा परिवर्तनसँगै महिलाका मानवअधिकार सम्बन्धी समस्या पूर्णरुपमा समाधान गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । तर, समुदायस्तरसम्म पुगेर महिलालाई सुनिदिने र अन्याय सामनाका लागि आत्मबल दिने संयन्त्रहरु कमजोर छन् । यसले गर्दा महिला बिरुद्धको हिंसाका मुल जडहरु असम्बोधितमात्र छैनन्, महिलाको जैविक तथा सामाजिक बाध्यताको निष्फिक्री फाइदा लुट्ने प्रवृत्ति कायम नै छन् । महिलालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण परम्परावादी नै छ । त्यसैले सम्बन्धका सवालमा आएका धेरै मुद्दाहरुमा कानुनले संरक्षण गरे पनि सामाजिक संरक्षणको अभाव छ । अन्याय गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाएका छन् त पीडितहरु झनै मनोवैज्ञानिक रुपमा पीडित बनेका छन् ।

कानुन र नीति–नियमले सानातिना विषय भनेर बेवास्ता गरेका प्रसंगहरु नै वास्तवमा महिलामाथि जघन्य मनोवैज्ञानिक हिंसाको कारक बनेको छ । जान्ने, सुन्ने, कानुन बुझेका र पहुँचवालाले आफूमाथि अन्याय गर्नेलाई ढिलै भए पनि कानुनको कठघेरामा ल्याएर कार्वाही गरेका छन् भने कयौं सीधासाधा महिला भावनात्मक रुपमा बिछिप्त भएर जीवन गुजार्नु परेको उदाहरण थुपै्र छन् । यस्ता विषयमा पुरुषका लागि कुनै विशेष कानुन नहुनु र कानुन भए पनि छिनोफानो हुन वर्षौ लाग्ने जटिल खालका कानुनले गर्दा महिला हिंसाका यस्ता उदाहरण उनीहरुकै व्यक्तिगत कथामा मात्र सीमित छन् ।

देशमा शासन व्यवस्था, राजनीतिक संरचना र पद्धतिहरु फेरबदल भए । सोहिअनुसार जनताका पीर–मर्का नजिकबाट बुझ्नका लागि सरकार पनि घरआँगन मै छन् । महिला बिरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्ने र लैंगिक समानतामुलक समाज निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व हरेक स्थानीयतहलाई संविधानमार्फत् जनताले नै तोकिदिएको छ । महिलाले सजिलो गरी न्याय पाउन् भनेर वडा प्रतिनिधिहरु आफै सूचक बसेर भए पनि विवादको टुंगो लगाउन पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको छ । यही अनुरुप हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिहरु पनि छन् ।

यस्ता न्यायिक समितिले आफै कानुन बनाएर समुदायका महिलाले भोगेका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सक्छन् । पोखरा महानगरपालिकालगायत केही अन्य नगरपालिकामा यस सम्बन्धी प्रयास पनि भएका छन् । तर कानुन विज्ञताको अभाव, नीतिगत जटिलता, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय ऐनसँग कानुन बाझिएका कारण लैंगिक विभेदका सवालका गाँठाहरु सजिलै फुकाउने अवस्था अझै छैन ।

अर्कोतिर, स्थानीय तहमा ९७ प्रतिशत उपमेयर अर्थात् न्यायिक समिति संयोजक महिला नै छन् । त्यसैले विभेदरहित वातावरणमा कार्यसम्पादन गर्न चुनौतीहरु देखिएका छन् । महिलाले उठाएका मुद्दा र निर्णयलाई महत्वका साथ नलिइने राजनीतिक परिपाटी र परम्परागत प्रवृत्तिले न्यायिक समिति संयोजकलाई पनि महिलाको वास्तविक पीडा अनुकूलका काम गर्न अप्ठेरोपरेको यथार्थ छ ।

समग्र विकास, न्याय र दिगो शान्तिको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै पछिल्लोक्रममा महिला अधिकारका विषयमा धेरै चर्चा चलेका छन् । प्रजातन्त्रका लागि ७ दशक लामो जनआन्दोलनले ल्याएको नयाँ संविधान र त्यही संविधानलाई टेकेर बनेका नयाँ शासन व्यवस्थाले समावेशी सिद्धान्त अँगालेका छन् । यहिअनुसार घरदेखि राज्यसम्मका हरेक कामकार्वाही, सेवा, सुविधा, जिम्मेवारी र निर्णयलाई लैंगिक दृष्टिकोणले व्याख्या, विश्लेषण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएतापनि समस्याको गहिराहीमा पुगेर खोतल्ने प्रयास भने गरिएको छैन ।