विकास रोकामगर

पोखरा महानगरले सटर प्रयोगकर्तालाई १ हप्ताभित्र भाडा तिर्न समय दिएको छ । बिहीबार महानगरले नगर प्रहरी खटाएर सबै सटर प्रयोगकर्तालाई १ हप्ताभित्र भाडा तिर्ने सहमतिसहित हस्ताक्षर गराएको हो । महानगरको स्वामित्वका विभिन्न चोकका भवनका सटर भाडा लामो समयदेखि उठेको थिएन ।

‘सम्बन्धित सटरमै पुगेर बढीमा १ हप्तामा भाडा तिर्नेगरी समय दिएका छौं,’ पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले समाधानसित भने । उनले प्रत्येक सटरमा पुगेर भाडाबारे कुरा राख्दा अधिकांशले १ हप्ता र बाँकीले २-३ दिनमै तिर्ने सम्झौता गरेको जानकारी दिए ।

बुधबार महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारीबीच बसेको बैठकले भाडा तिर्न बढीमा हप्ता दिन समय दिने निर्णय गरेको हो । सूचना अधिकारी सुवेदीले पहिलो चरणमा नगर प्रहरी खटाएर भाडा तिर्न समयावधि सम्बन्धी सूचना दिएको र त्यसपछि पनि अटेरी गरे नेपाल प्रहरी लगाएर सटर बन्द गरिदिने चेतावनी दिए ।

अनुगमनमा खटिएका नगर प्रहरीले सटर प्रयोग गरी बाटोसम्म पाल टाँगेर बसेर बसेकालाई पनि तुरुन्त हटाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘फुटपाथमा हिँड्ने यात्रुलाई नै सास्ती भयो । पहिलेदेखि नै हटाउन भन्दै आएका छौं,’ अनुगमनमा खटिएका नगर प्रहरीले भने । उनले कसैले अटेर गरे महानगरको नियम बमोजिम कारबाही गरिने जानकारी दिए ।

महानगरपालिकाले आम्दानीको स्रोत बढाउन विभिन्न व्यापारिक केन्द्रमा सटर तथा भवन बनाएर भाडामा दिएको छ । महेन्द्रपुल, लेखनाथ, राष्ट्रबैंकचोक, मालपोत कार्यालय गरेर महानगरको १ सयभन्दा बढी सटर तथा सिर्जनाचोकमा ३ तले व्यापारिक भवन छ ।

ती सटरबाट मासिक निश्चित भाडा पाउने गरी सम्झौता पनि भएको छ । तर विचौलियाको चलखेल र कर्मचारीको मिलेमतोमा ती सटर तथा भवनबाट पाउनुपर्ने आम्दानी हिनामिना हुँदा महानगरले वार्षिक करोडौं आम्दानी गुमाउँदै आएको छ ।

धेरै वर्षअघि बनेका ती सटर न मर्मत भएका छन् न त त्यसबाट उठेको आम्दानीको कुनै तथ्यांक नै छ । महानगर राजस्व शाखाबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म महानगरले पाउनुपर्ने ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ उठाउनै बाँकी छ ।

महानगर राजस्व शाखाका वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षक रोमनाथ उपाध्याय सटर भाडामा भएको अनिमियतताबारे छानबिन गर्न महानगरले समिति बनाएको बताउँछन् । सटरभाडा अनियमिततामा महानगरका पूर्व कर अधिकृत तथा हालका पोखरा ११ का वडा सचिव शिवहरि शर्मा मुछिएका छन् । उनकै समयमा सटरभाडाका सम्पूर्ण कागजात हराएको महानगरको आरोप छ । सटर प्रयोगकर्ताले समेत तत्काली कर अधिकृत शर्मालाई नै कर तिरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन शर्माले भने आफूलाई फसाउन खोजिएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । ‘सञ्चार माध्यममा पनि नबुझेरै प्रचारबाजी गरियो,’ उनले भनेका छन्, ‘वर्षेनी लेखापरीक्षण हुन्छ । त्यसैबाट थाहा भइहाल्छ नि ।’ उनले सटर भाडा अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।

मालपोत कार्यालय अघि रहेको महानगरको सटरमाथि नेपाल लेखापढी कानुनी व्यवसायी एसोसियसनले कोठा बनाएको छ । उक्त हलको भाडा एसोसिएसनले दिन आनाकानी गरिरहेको महानगरको आरोप छ । एसोसिएसनले भने आफ्नै खर्चमा महानगर हल बनाउने गरी तत्कालीन पोखरा उपमहानगरका मेयर कृष्ण थापासँग सहमति भएको दाबी गर्दै आएको छ ।