बिबिसी

एनसेलको पूँजीगत लाभकरबारे गत साता सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश र आइतबार संसद्को अर्थ समितिको निर्देशन पछि धेरैले उक्त कम्पनीबाट अब कसरी कर उठाइएला भन्ने चासो राख्न थालेका छन्।

अर्थमन्त्रीसहित राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूले सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेकाले अहिले नै कसरी अघि बढ्ने टुङ्गो लागिनसकेको जवाफ दिने गरेका छन्।

आइतबार अर्थ समितिमा पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि सोही कुरा दोहोर्‍याएका थिए।

सर्वोच्चको पछिल्लो परमादेशका कारण अब एनसेल र उक्त कम्पनीमा ८० प्रतिशत शेयर रहेको मलेसियाली कम्पनी आजियाटा उम्कने अवस्था भने नरहेको विज्ञहरूको तर्क छ।

तर, उक्त रकम उठाउन कति समय लाग्छ र के(के प्रक्रिया अपनाइन्छन् भन्ने चाँहि अहिले नै भन्न नसकिने उनीहरू बताउँछन्।

त्यसका लागि सर्वोच्चले पूर्णपाठमा विधि, रकम र समय बारे स्पष्ट पार्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कस्तो छ प्रक्रिया ?
यदि सर्वोच्चले विधि, रकम र समयबारे स्पष्ट पारेर पठाएमा त्यसै अनुसार राजस्व प्रशासनले काम अघि बढाउनु पर्नेछ।

त्यस्तो पूर्णपाठ नआएमा भने राजस्व प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया अनुसार लाभकर असुल गर्न सक्नेछ।

एकजना पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले पूर्णपाठ आएपछि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभाग र विभागले ठूला करदाता कार्यालयमार्फत् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, ‘ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल र आजिआटालाई समयसीमा दिएर रकम दाखिला गर्न पत्राचार गर्ने व्यवस्था छ। त्यसो गरेपछि उक्त समयमा करदाताले रकम दाखिला गर्नुपर्छ।’

अदालत प्रक्रिया र कानुनी प्रक्रियाले यति दिनभित्र दाखिला गर भनिनसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ सरकारले चाहेमा त्यो नेपालमा रहेको उसको पैसा ठ्याक्क काटेर नेपाल सरकारको खातामा हाल्न सक्छ।
सुकदेव भट्टराई खत्री, पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक

यसरी दिएको समयसीमामा एनसेल र आजियाटाले रकम नबुझाए पनि सरकारले सजिलै रकम असुल गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको तर्क छ।

हाल एनसेलको नेपालमा रहेको नगद र अन्य सम्पत्ति सजिलै अब विदेश लान नसक्ने उनले बताए।

खत्रीले भने, ‘अदालत प्रक्रिया र कानुनी प्रक्रियाले यति दिनभित्र दाखिला गर भनिनसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ सरकारले चाहेमा त्यो नेपालमा रहेको उसको पैसा ठ्याक्क काटेर नेपाल सरकारको खातामा हाल्न सक्छ ।’

एनसेल फेरि सर्वोच्च जान सक्छ ?
जानकारहरूका भनाइमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अहिलेको निर्णय गरेकाले अहिलेको अवस्थामा उ फेरि सर्वोच्च जाने अवस्था रहेको छैन।

त्यस्तो अवस्थामा एनसेलले विदेशी इजलासमा जाने सम्भावना पनि कम भएको खत्रीको तर्क छ।

गत साता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले दुवै कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गर्दै उठ्न बाँकी पूँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउन भनेको थियो।

संलग्नहरूको खोजी
संसद्को अर्थ समितिले एनसेलको पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी निर्णयमा संलग्न सबै मन्त्रालय र निकायका सरकारी अधिकारीमाथि छानबिन अघि बढाउने जनाएको छ।

प्रक्रियामा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने र कानुनी रूपमा केही त्रुटि र अपुग कुराहरू भएमा कानुनी पुष्टिका निम्ति पनि सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले हामीले कागजात मगाएका हौँ।
कृष्णप्रसाद दाहाल, सभापति, लेखा समिति

छानबिन अघि बढाउन भन्दै समितिको आइतबार बसेको बैठकले विभिन्न सरकारी निकायबाट एनसेलको पूँजीगत लाभकरबारे गरेका सबै निर्णय झिकाउन निर्देशन समेत दिएको छ।

बैठकले एनसेल प्रकरणमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र उद्योग मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित विवरण सात दिनभित्र समितिमा मगाउने निर्णय गरेको हो।

समितिले स्पाइस नेपाल प्रालिका नाममा उक्त कम्पनी स्थापना भएदेखि १२ औँ पटकसम्म भएका शेयर विक्रीसम्बन्धी सबै विवरण माग गरेको छ।

बैठकले पूँजीगत लाभकरबारे निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संलग्न जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारी र अधिकारीहरूको विवरण झिकाउने निर्यण समेत गरेको छ।

कागजात माग
त्यस्तै एनसेलबाट उठ्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरबारे अदालतबाट भएका आदेश र नेपालबाट बाहिरिएको विदेशी मुद्राबारे समेत विवरण माग गरिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए।

उनले भने, ‘प्रक्रियामा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने र कानुनी रूपमा केही त्रुटि र अपुग कुराहरू भएमा कानुनी पुष्टिका निम्ति पनि सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले हामीले कागजात मगाएका हौँ।’

बैठकले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि तत्कालै त्यसको मर्म अनुरूप एनसेलबाट कर उठाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

२०७२ साल चैतमा स्वीडिश टेलिया कम्पनीले मलेसियाली आजियाटालाई एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो।

करिब तीन वर्षअघि एनसेलको शेयर विक्रीमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पूँजीगत लाभकर ३५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेको थियो।

पछि ठूला करदाता कार्यालयले भने ६१ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गर्‍यो।

अर्थ समितको बैठकले अन्य दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले सरकारलाई तिर्न बाँकी करिब ३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको दायित्व पनि एक महिनाभित्र उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

विगतमा पनि अर्थ सहित संसद्का लेखा र विकास समितिले एनसेलको पूँजीगत लाभकरबारे विभिन्न निर्देशन दिएका थिए।