पेन्सन पर्दैन सरकार, तरकारी बेच्ने ठाउँ देखाइदेऊ

समाधान संवाददाता २०७५ माघ २९ गते ८:३२

अमृत सुवेदी

हेमजाका पीताम्बर त्रिपाठी खेतमा काउली गोड्दै छन् । आलु गोडिसकेपछि उनले त्यहीँ काउली रोपेका थिए । अहिले आलु खन्दा काउली अलि ठूला भइसकेका छन् । यसरी ड्याङमा मिलाएर लगाउँदा खेतबारी खाली बस्न पाउँदैन । अहिले त्यही काउली गोडमेल गर्ने बेला भएको छ । २५ वर्षदेखि उनका हात यिनै खेतबारीमा छ । यतिबेला उनलाई चिन्ता छ, भर्खर खनेको आलुको भाउ कति मिल्ने हो ?

यतिबेला केन्द्र र प्रदेश सरकार पहिलो वार्षिकोत्सवको निम्तो बाँडिरहेको छ । निर्वाचनताका आश्वासन र सपना बाँडेको सरकारले किसानलाई चाहिँ केके सुविधा र आशाको दियो जगायो ? सरकारको वर्र्ष दिनलाई किसानले चाहिँ कसरी हेरिरहेका रहेछन् ? नेपाल सरकारले कृषिमा ३३ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले १ अर्बभन्दा बढी र पोखरा महानगरले ८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

३ वटा सरकारले छुट्याएको यतिका धेरै बजेटबाट किसानलाई के पाए, किसानका केके कुरामा सुधार भए ? केके योजना कार्यान्वयन हुँदैछ त ? पोखराको आलु, तरकारी र कृषिकै पकेट क्षेत्र हेमजाका किसानले त्यसको केही प्रतिनिधि जवाफ दिए । आलुका लागि प्रख्यात हेमजामा २ हजार जनाको हाराहारीमा किसान छन् । तिनैमध्येका १ हुन्, पीताम्बर ।

किसानका दुख र समस्यालाई मात्र यहाँ समेटिएको छ । आजभन्दा ५-७ वर्षअघि पीताम्बरले २५ रुपैयाँमा आलु बेच्थे । महँगीले आकास छोइसक्यो तर अहिले पनि आलुको भाउ उति छ । ‘हेमजाको आलु भन्नुस् वा काउली या अन्य तरकारी हामीले बेचेको मूल्यभन्दा अलि उता पोखरामा चाहिँ झन्डै दोब्बर मूल्यमा बेचिन्छ,’ पीताम्बरले भने, ‘सरकार फेरियो तर यी बिचौलिया र किसानमाराहरु फेरिएनन् ।’ १ वर्षअघि देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषण सुन्दै उनी यही खेतमा आलु रोप्दै थिए ।

१ वर्षअघि किसानको पेन्सन, बिमा हुने, विभिन्न उपकरण दिने कुरा सुनेपछि श्रीमतीसँग खुसी हुँदै बात मारेको क्षण उनले सुनाए । १ वर्षमा त्यो लक्षण देखिएन । अहिले भन्छन्, ‘सरकार पेन्सन पर्दैन तरकारी बेच्ने ठाउँ बनाइदेऊ, बिचौलिया हटाइदेऊ ।’ अझै पनि सरकारले किसानका पक्षमा केही गर्छ कि भन्ने पीताम्बरलाई आशा छ । ‘कुनै बेला बाली सप्रिन्छ, कुनै बेला बिग्रन्छ । यति हो बोलेका कुरा व्यवहारमा लागु भएन,’ पीताम्बर भन्छन्, ‘किसानको पेन्सनको कुरा अचम्मै मानेर सुनेको पनि वर्ष बितेछ । म खेतमै आलु रोप्दै छु ।’

सरकारलाई किसानको आवाज सुन्ने बनाइदिन उनले अपिल गरे । प्रदेश सरकारसँग पनि उनका ठूला आशा छैनन्, राम्रो बिउ, बजार मूल्य र बिचौलियाको अन्त्य गराइदिए पुग्छ । दैलोमै रहेको महानगरको वडा कार्यालयले पनि किसानका समस्या के छन् भनेर नसोधेकोमा उनी दुख व्यक्त गर्छन् ।

अलि उतापट्टि साग टिप्दै पीताम्बरका कुरा सुन्दै गरामा साग टिपिरहेकी रेवती त्रिपाठी चिच्याउँछिन्, ‘जति जे भने पनि जो आए पनि हाम्रो दुख जाने हैन, दुख गरेर फलाएको साग बेच्ने ठाउँ त मिलाइदिँदैन यो सरकारले, बाली नै मासिए के पाउने होला ?’

पोखरा २५ हेमजाका आलु तथा तरकारी फल्ने कृषि फाँटमा भेटिएका थुप्रै किसानमा समान खालका समस्या र सरकारसँगका गुनासा छन् । हेमजामा सरकारकै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजना ओरालो लागिरहेको देखियो । हाइटेक प्रविधि ग्रिन हाउसमा लगाइएका तरकारीको घाटा थपिँदै गएकोदेखि सरकारले गतिलो बिउ उपलब्ध गराउन नसकेकोसम्मका गुनासा किसानसँग छन् ।

किसानका समस्यासँग प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी कोही पनि नजोडिएको किसान शंकर त्रिपाठीले बताए । ‘ओली सरकार टाढा छ, हाम्रो आवाज सुन्दैन, महानगरका प्रमुखले देख्नुहुन्न, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा पनि किसानका समस्यासँग कतिको नजिक हुनुहुन्छ भन्ने कामले देखिएको छैन,’ त्रिपाठीले भने ।

१० रुपैयाँभन्दा मूल्य हामी पनि बारीमा डोजर चलाउने ?
चितवनमा १ रुपैयाँमा पनि बन्दा नबिकेर डोजर लगाएको समाचारले राधा तिमिल्सिनाको आँखा रसायो । उनलाई अहिले झन् चिन्ता बढेको छ, ‘हाम्रो हातल पनि यस्तै हुने त होइन ?’ उनले भनिन् । राधाको जीविकोपार्जनको मुख्यस्रोत कृषि नै हो । ८ रोपनी क्षेत्रफलमा उनले आलु र काउली लगाएकी छन् ।

लागत अनुसार मूल्य नपाउँदा उनको चिन्ताको पारो बढेको छ । आलु र काउलीमा हाल्ने कुखुराको १ बोरा सुलीको मात्रै अहिले ५ सय ३० रुपैयाँ पर्छ । मजदुरी, खनजोत, गोडमेलको मूल्यको हिसाबकिताबै छैन । ‘बारीभरि काउली सेता भएर निस्किएका छन् । मूल्य १०–१५ रुपैयाँभन्दा छैन,’ राधा भन्छिन्, ‘काउली बिग्रिँदै गयो तर बिनामूल्यको काउली के काट्नु ?’

मायाकुमारी अधिकारी, शंकर त्रिपाठी, सीता दाहाल लगायत किसानको चिन्ता पनि उस्तै छ । न सिधै बजारमा लगेर बेच्ने ठाउँ छ, न गतिलो कृषि उपजको मूल्य पाइन्छ । ट्याक्टर लगाउँदा महँगो पर्छ, गोरु र हली पाउनै गाह्रो छ । ‘किसानको समस्या बुझ्न कुनै सरकार छैन, किसानलाई राहत र प्रोत्साहनको कुरा त परै जाओस् । तरकारी बारीमा मूल्य नपाएर डोजर लगाउनुपर्ने यो देशमा कस्तो बिडम्बना हो ?’ मायाकुमारीले पर्ने गरिन् ।
भारतका तरकारीले स्थानीय तरकारी बिकेन

राधा एकाबिहानै तरकारी बोकेर पोखरा कृषि उपज बिक्री केन्द्रमा पुग्छिन् । २ वर्षदेखि यो उनको दिनचर्या हो । पोखरा शान्तिवनस्थित तरकारी बिक्री केन्द्रको मध्यभागमा किसानलाई ठाउँ छुट्याइएको छ । तर, यो ठाउँमा त्यहीँ सटरवालाले आफ्ना मान्छे राखेर किसानको ठाउँ ओगटिदिने राधा गुनासो गछिन् ।

‘पहिले हामी त्यहाँ गएर तरकारी बेच्न थालेपछि हामीलाई त्यहाँका व्यापारीबाट ठूलो दबाब आयो । लामो संघर्षपछि स्थानीय किसानका तरकारी पनि बेच्न पाउने ठाउँ छुट्याइएको,’ राधाले भनिन्, ‘तर, त्यहाँ पनि व्यापारीले आफ्ना मान्छे राखेर तरकारी बेच्न ठाउँ ओगट्छन् ।’

एकातर्फ बिचौलियाका कारण भाउ नपाउने अर्कोतर्फ किसानले तरकारी बेच्ने ठाउँ पनि व्यापारी नै हडप्ने गरेको अर्की किसान मायाकुमारीको गुनासो छ । सरकरले बिचौलियाको अन्त्य गर्न र किसानलाई खुला रुपमा तरकारी बिक्री केन्द्र खोलिदिन अधिकारीको आग्रह छ । ‘कृषि प्रदान देशमा किसानकै लागि ठूलो बजेट छुट्टिन्छ तर त्यो बजेट कहाँ जान्छ हामीलाई थाहा हुँदैन,’ अधिकारीले भनिन्, ‘बजेट हाम्रा हातहातमा चाहिन्छ भनेका होइनौं । किसानका छुट्टै तरकारी बेच्ने ठाउँ चाहियो । सरकारले सुरुमा यत्ति गरिदिए पुग्छ ।’

बजारमा भारतदेखि आउने तरकारी सस्तोमा पाउने भएपछि यहाँका किसानले लगाएको तरकारी लागतभन्दा धेरै सस्तोमा बेच्नु पर्ने शालिग्राम बास्तोला बताउँछन् । ‘बिचौलियाका कारण दसौं हजार किसानका तरकारीले यहाँ मूल्य पाउँदैन,’ बास्तोलाले भने, ‘सरकारीको कार्यक्रम प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजना नै १३ लाख रुपैयाँ घाटामा छ ।’

१२ वटा सहकारी मिलेर सरकारको कृषि परियोजना अन्तर्गत हाइटेक प्रविधिबाट कृषि उत्पादन गरिरहेका छन् । परियोजनाको व्यवस्थापक हुन्, बास्तोला । परियोजना १२ सहकारीका ८÷१० हजार उपभोक्ता जोडिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले गर्ने काम कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न परियोजना नै उदाहरण हो,’ बास्तोलाले भने, ‘परियोजना सञ्चालनमा आयो तर सरकारले उत्तरदायित्व बिस्र्यो । न प्राविधिक सहयोग, न गतिलो बिउ न हाइटेकको तापक्रम मिलाउन सहयोग, बजारको व्यवस्थापन । जसका कारण कीरा र रोगले उत्पादन घटायो भने लागत नउठेर लाखौं घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।’

कोल्डस्टोर खोलिदेऊ, आधुनिक प्रविधि सिकाऊ
हेमजाले मात्रै झन्डै १० हजार टनसम्म आलु फलाउँछ । तर, आलुको उचित मूल्य नपाउँदा खेती घट्दै गएको किसान शंकर त्रिपाठीले बताए । आलु भण्डारण गर्ने कोल्ड स्टोर नहुँदा सिजनमात्र बेच्नुपर्ने समस्याले मूल्य पाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘कोल्डस्टोर छैन । जबर्जस्ती बेचिहाल्नुपर्दा उचित मूल्य पाइँदैन,’ त्रिपाठीले भने, ‘अफ सिजनमा बेच्न पाए पो अलि मूल्य पो पाइन्थ्यो । कि सिजनमै बिचौलियालाई बेच्नुप¥यो नत्र राख्ने ठाउँ खोई ?’ तीन सरकार नै मिलेर भए पनि एउटा ठूलो कोल्डस्टोर खोलिदिन उनको आग्रह छ । पोखरा मालेपाटनमा कोल्डस्टोर रहे पनि त्यहाँ बिउका लागिमात्र राख्न सकिएको उनको भनाइ थियो ।

किसानका अनुसार हेमजाको अर्को समस्या हिउँदे खेतीका लागि सिँचाइ छैन । प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजनाले सानो नगर बनाएको छ । त्यो नगर सबै किसानले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । सरकारले सिँचाइको मात्रै व्यवस्था गर्ने हो भने काउली, आलु, धानियाँ, काक्रो लगायत थुप्रै उत्पादनले पोखराको ठूलो माग पूरा गर्न सक्ने किसानको दाबी छ ।

किसान खेतबारीमा, सुविधा टाठाबाठालाई
किसान शालिग्राम बास्तोलाले वास्तविक किसानसम्म सरकारको बजेट नै नपुगेको गुनासो गरे । ‘वास्तविक किसानसम्म सरकारको बजेट आइपुगेकै छैन । समूह गठन गरेर नक्कली किसानले कृषिका बजेट खाइरहेका छन्,’ उनले भने ।

सरकारले पेन्सन, बिमाको नारा लगाएर किसानलाई आसमात्र देखाइएको स्थानीय हरि तिमिल्सनाको गुनासो छ । सरकारले तालिम, नयाँ प्रविधि सिकाउने र सस्तो मूल्यको अनुदान दिनुपर्ने किसानको माग छ ।

‘किसानको नाममा कृषि भ्रमणमा सांसददेखि मेयर र टाठाबाटा जान्छन्, जसले किसानी नै गर्दैनन्,’ राधाको आक्रोस् छ, ‘सरकारले कृषिमै केही गर्न चाहन्छ भने बास्तबिक किसानलाई भ्रमण गराओस्, प्रविधि सिकाओस् र प्रोत्साहनमा कार्यक्रम ल्याओस् बल्ल पो हुन्छ । नत्र नक्कली किसानले तिम्रो समृद्धि कसरी प्राप्त होला ?’

तपाईको प्रतिक्रिया