समाधान संवाददाता, पोखरा

अप्ठेरोमा परेका गर्भवती र सुत्केरीलाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन बनाएको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले त्यस्तो कार्यविधि पारित गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको जटिलता व्यवस्थापनका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउने इयर लिफ्टिङ कार्यविधि २०७५ पारित गरेको जानकारी दिए ।

‘कोही गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको अवस्था जटिल भयो भने स्वास्थ्यकर्मीले प्रदेशस्तरीय संयोजन समितिमा सम्पर्क गर्नेछन्, ’मन्त्री चुमानले भने, ‘समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार गरी अस्पतालसम्म पुर्याउने सुविधा निशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।’

योजना आयोगमा भीमा
मन्त्रिपरिषदले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा रिक्त महिला सदस्यमा नवलपुर गैडाकोट ८ निवासी डा. भीमा ढुगांनालाई नियुक्त गरेको छ । डा‍. ढुंगानाले जापानको मियाजाकी विश्वविद्यालयबाट कृषि अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेकी छन् । विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामा रहेर काम गर्दै आएकी ४६ वर्षाया ढुंगानासँग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुभव छ ।

८० लाख सहयोग
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका दिवंगत सदस्य टेकबहादुर घर्तीको परिवार, दृष्टिविहीन क्रिकेट खेलाडी र विभिन्न संघसंस्थालाई गरी ७९ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । घर्तीको पुस ६ गते निधन भएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद उनी बागलुङ २ (ख)बाट निर्वाचित थिए ।

प्रदेश सरकारले पोखरामा फागुन ९ र १० गते हुने नेपाल पत्रकार महासंघको विधान अधिवेशनका लागि २३ लाख, नवलपुर जिल्लाको त्रिवेणीस्थित गजेन्द्रमोक्ष धामलाई २० लाख, पोखरा थिएटरलाई १५ लाख, दृष्टिविहीन क्रिकेट खेलाडीलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । यसैगरी सफल म्याराथन पोखरालाई २ लाख, सहारा एकेडेमी पोखरालाई २ लाख, बहिरा संघ गण्डकीलाई प्रदेश २ लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य स्व. टेकबहादुर घर्तीमगरको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

कार्यविधि पारित र विधेयकलाई सहमति
मन्त्रिपरिषदले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय संघीय सरकारमार्फत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेकाले ११ वटै जिल्लामा प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बहुवर्षीय ठेक्का निर्देशिका पारित गर्ने, गण्डकी विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान विधेयक २०७५ लाई प्रदेश सभामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषदले औद्योगिक ग्राम सम्बन्धि मापदण्ड एवं स्थापना तथा विकास कार्यविधि २०७५ पारित गरेको छ ।

बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, ज्येष्ठ नागरिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

आर्थिक सहयोग कसलाई कति ?
क) नेपाल पत्रकार महासंघको फागुन ९ र १० गते पोखरामा हुने विधान अधिवेशनका लागि २३ लाख रुपैयाँ ।
ख) नवलपुर जिल्लाको त्रिवेणीस्थित पर्यटकीय स्थल गजेन्द्रमोक्ष धाम २० लाख रुपैयाँ ।
ग) पोखरा थिएटर, गैह्रापाटनलाई १५ लाख रुपैयाँ ।
घ) दृष्टिविहीन क्रिकेट खेलाडीका लागि ५ लाख रुपैयाँ ।
ङ) सफल म्याराथन पोखरालाई २ लाख रुपैयाँ ।
च) सहारा एकेडेमी पोखरालाई २ लाख रुपैयाँ ।
छ) बहिरा संघ गण्डकीलाई प्रदेश २ लाख रुपैयाँ ।
ज) गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य स्व. टेकबहादुर घर्तीमगरको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ ।