विकास रोकामगर
पोखरा महानगरपालिकाले भाडामा दिन बनाएको सटर प्रयोग गर्ने केही व्यक्ति अझैसम्म सम्पर्कमै आएका छैनन् । सटर प्रयोग गरेबापत भाडा तिर्न महानगरले दिएको १ हप्ता समय सकिनै लागेको छ । महानगरले तोकेको समय सकिनै लाग्दा पनि ती व्यापारी महानगरमा उपस्थित भएका छैनन् । सम्पर्कमा नआउनेमा कसमस कम्युटर, गमालदीप मिया, सन्दीपकुमार अग्रहरी लगायत छन् । कसमस कम्प्युटरले ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी महानगरमा भाडा बुझाउनुपर्ने छ ।

पोखरा महनेन्द्रपुलस्थित महानगरको ‘क’ ब्लकको १ नम्बर सटर गमालदीन मियाको नाममा छ । उनले महानगरलाई १५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ तर सम्पर्कमा नआएको महानगर स्रोत बताउँछ । मियाले भाडामा लिएको सटर अहिले रामचन्द्र पौडेलले प्रयोग गरिहरहेका छन् । समाधानले पौडेलसँग जानकारी लिन खोज्दा खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

महेन्द्रपुलकै ‘ग’ ब्लकको २ र ३ नम्बर सटर सन्दीपकुमार अग्रहरीको नाममा छ । उनले महानगरलाई सटर प्रयोग गरेबापत् ७ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउन बाँकी छ । भाडा बुझाउन पत्राचार गर्दासमेत उनी सम्पर्कमा नआएको महानगरले जनाएको छ । ‘कतिपटक ताकेता गरिसक्यौं तर उहाँ सम्पर्कमै हुनुहुन्न,’ महानगर राजस्व शाखाका आन्तरिक लेखा परीक्षक अधिकृत रोमनाथ उपाध्यायले भने ।

पोखरा महानगरले शुक्रबार सबै सटर प्रयोगकर्तालाई १ हप्ताभित्र भाडा तिर्न सहमतिसहित हस्ताक्षर गराएको थियो । ‘यसबीचमा महानगरले ५६ लाख राजस्व उठाइसकेको छ । अब २ करोड ४७ लाख उठाउन बाँकी छ,’ उपाध्यायले भने, ‘कसैले पूरा दिइसक्नु भयो । कसैले थोरैथोरै बुझाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरु सम्पर्कमै हुनुहुन्छ ।’

भाडा तिर्न नआउने व्यापारीलाई जिल्ला प्रशासन
तोकिएको समयावधिभित्र भाडा तिर्न नआउने व्यापारीलाई कारबाही गर्न महानगरले जिल्ला प्रशासनको सहयोग लिने भएको छ । महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले सम्पर्कमै नआउने र भाडा नतिर्ने व्यापारीलाई प्रशासनको सहयोगमा महानगरमा उपस्थित गराइने बताए ।
‘पटकपटक ताकेता गरिसकेका छौं । पहिले नगर प्रहरी लगाएर खबर ग¥यौं,’ सुवेदीले भने, ‘अटेरी गर्नेलाई प्रशासनको सहयोग लिएर सटर बन्द गरिदिनेछौं ।’ महानगर लेखा शाखाले जस्ट इन टाइम प्रालि सम्पर्कमा आएर पनि भाडा नबुझाएका कारण बैंक खाताका साथै महानगरबाट हुने सम्पूर्ण भुक्तानी रोक्का गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले आम्दानीको स्रोत बढाउन विभिन्न व्यापारिक केन्द्रमा सटर तथा भवन बनाएर भाडामा दिएको छ । महेन्द्रपुल, लेखनाथ, राष्ट्रबैंकचोक, मालपोत कार्यालय गरेर महानगरको १ सयभन्दा बढी सटर तथा सिर्जनाचोकमा ३ तले व्यापारिक भवन छ ।

ती सटरबाट मासिक निश्चित भाडा पाउने गरी सम्झौता पनि भएका छन् । तर विचौलियाको चलखेल र कर्मचारीको मिलेमतो हुँदा महानगरले वार्षिक करोडौं आम्दानी गुमाएको छ । ती सटर तथा भवनबाट पाउनुपर्ने आम्दानी हिनामिना भएको छ । ४० वर्षअघि बनेका ती सटरहरु मर्मत भएका छैनन, न त त्यसबाट उठेको आम्दानीको कुनै तथ्यांक नै छ ।

मालपोत कार्यालय अगाडिको महानगरको सटरमाथि नेपाल लेखापढी कानुनी व्यवसायी एसोसिएसनले सभाहल बनाएको छ । उक्त हलको भाडा एसोसिएसनले दिन आनाकानी गरिरहेको महानगरले जनाएको छ । एसोसिएसनले भने आफ्नै खर्चमा हल बनाउने गरी तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका मेयर कृष्ण थापासँग सहमति भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

घरभाडा नबुझाउने स्कुललाई पत्राचार
पोखरा महानगरका केही स्कुलले सटर तथा कोठा भाडामा दिएर त्यसबातपको कर महानगरमा नबुझाइएको पाइएको छ । अमरसिंह मावि, इन्द्रराज्यलक्ष्मी मावि, तालबाराही मावि, छोरेपाटन मावि, राष्ट्रिय मावि लगायतका स्कुलले कोठा तथा सटर भाडामा दिएर पनि कर छली गरिरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा ती स्कुलले सटर तथा कोठा भाडामा दिएर पनि ‘घर भाडा कर’ नतिरेको महानगरले जनाएको छ । ‘वर्षौंदेखि भाडामा दिएर पनि महानगरलाई थाहै रहेनछ । उनीहरुले पनि कुनै जानकारी नदिएका रहेछन्,’ महानगर राजस्व शाखाका १ कर्मचारीले भने । कर छली गरिरहेका ती स्कुललाई स्पष्टीकरण दिन मंगलबार पत्राचार गरिसकेको उनले बताए ।

‘किन कर नतिरेको भनेर प्रश्न गर्दा नीजि स्रोतका मास्टर राखेका छौं भन्नुहुन्छ,’ महानगर स्रोतले भन्यो, ‘स्कुल घाटामा गएको कारण देखाएर कर तिर्दैनौं भन्छन् ।’ महानगरभित्र अन्य स्कुलले पनि भवन तथा कोठा भाडामा दिएर कर नतिरेको पाएकाले छानबिन भइरहेको जनाएको छ ।
अमरसिंह माविले महानगरमार घर भाडा तिर्दै आएको दाबी गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक तेजस्वी बरालले भने, ‘हामीले महानगरलाई भाडा सम्झौता बमोजिम तिर्दै आएका छौं । नतिरेको भन्न मिल्दैन ।’

छोरेपाटन माविका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण थापाले पहिले जानकारी नभएका कारण कर नतिरेको प्रष्ट्याए । ‘हामीलाई पहिले थाहा थिएन । हामीहरु पनि करबाट चल्ने हो । कति हुन्छ । कर तिर्न तयार छौं,’ थापाले भने, ‘अबको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा कुरा राख्नेछु ।’