कुमार खड्का

विस ०७४ माघ २२ गते प्रदेश सभा सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराएर ऐतिहासिक यात्रा प्रारम्भ गरेको प्रदेश ४ ले १ वर्ष व्यतित गरेको छ । प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा गण्डकी प्रदेशको १ वर्षको यात्रामा गरेको मेरो अनुभव र अनुभूति ।

०७४ माघ २२ बाट ०७५ वैशाख २४ सम्म चलेको पहिलो अधिवेशन २९ दिनसम्म ३६ वटा बैठक गरी चल्यो । जसले ९ वटा विधेयक÷नियमावली पारित ग¥यो । जेठ १६ बाट असोज ८ सम्म ३५ दिनमा ४२ बैठक गरी सम्पन्न दोस्रो अधिवेशनले १३ वटा विधेयक पारित÷संशोधन ग¥यो । ०७५ पुस १३ बाट प्रारम्भ भएको तेस्रो अधिवेशन (जारी रहेको) ले हालसम्म २ वटा विधेयक पारित ग¥यो । साथै ५ वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ । विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास समिति गरी ४ वटा विषयगत समिति निरन्तर काम भएको छ भने कार्यव्यवस्था परामर्श प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदा÷संशोधन, प्रदेश राजधानी तथा नामांकन, लोगो तथा पोसाक सिफारिस समिति, विशेष समितिको रुपमा गठन भइसकेको छ । राजधानी र नामांकनको काम सकिएको छ ।

सम्भावना र अपेक्षा
गण्डकी प्रदेश सभाको १ वर्षको आरोह–अवरोह थुप्रै आशा र सम्भावनाको सकारात्मक बिजारोपणले आगामी दिनमा प्रदेशलाई सर्वोत्तम प्रदेश बनाउने राजनीतिक दलको संकल्पलाई सार्थक बनाउने संकेत गरेको छ । सभामुख र संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन सर्वसम्मतरुपमा गर्न सफल भयौं । संघीयताको बहस प्रारम्भ भएदेखि नै असमझदारीको कारक बनेको प्रदेशको नामकरणले पोखरामा पुन द्वन्द्व र मुठभेडको झिल्का उडिरहँदा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र सदस्यको विवेक, परिपक्वताले समाधान गरी सबै प्रदेशबासीले अपनत्व जाहेर गर्ने, सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने गरी प्रदेशको नामाकरण गर्न सफल भयौं । ढिलो होस्, छोरी होस् ! सरस्वती होस् ! लक्ष्मी होस् ! गण्डकी होस् भन्ने जनभावनाको सम्मान ग¥यो प्रदेश सभाले । प्रदेश सभामा प्रतिपक्षले विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सत्तापक्षलाई विगत १ वर्षमा गरेको सहयोग र समझदारी दुर्लभ किसिमको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्याउन गाह्रो प¥यो ! खोइ कहाँ छ प्रतिपक्ष ? कमजोर प्रतिपक्ष÷जस्ता व्यंग्य वाणबाट मर्माहत भएर पनि कांग्रेसले सत्तापक्षसँग हातमा हात, काँधमा काँध मात्र हैन हृदयलाई पनि एकाकार गरेर अगाडि बढ्यो । संविधान, कानुन र नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नहुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्न प्रतिपक्षले सहयोग ग¥यो । पारित २४ वटा विधेयक मध्ये ५ वटा आर्थिक विधेयकलाई अलग राख्दा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले एउटा मात्र विधेयकमा असहमति जाहेर ग¥यो । विधेयक निर्माणको संसदीय प्रक्रियामा सत्तापक्षलाई प्रतिपक्षको यस्तो सहयोग अप्रतिम छ, लोभलाग्दो छ ।
सभामुखको रुपमा विगत १ वर्षमा माननीय नेत्रनाथ अधिकारीले खेल्नु भएको भूमिका सह्रानीय छ । संसद्मा पहिलोपटक प्रवेश गर्नुभएका सभामुखले राजीव गुरुङलाई सपथ गराउने विवादास्पद निर्णयबाहेक अत्यन्त परिपक्व तरिकाले संसदीय प्रक्रिया र परम्परालाई अनुसरण गरेर नेतृत्व गरी रहनु भएको छ । आशा गर्न सकिन्छ गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी दिन यसरी नै समन्वय र समझदारी पूर्वक अगाडि बढ्ने छ । प्रदेशका अधिकांश माननीय सदस्यको यो पहिलो संसदीय अनुभव हो । तथापि शून्य र विशेष समयमा उठाइएका विषय, विधेयकको सैद्धान्तिक दफाबाट छलफलमा व्यक्त अभिव्यक्तिमा परिपक्वता, अनुभवी जिम्मेवारिता पाउँछु । आनन्द लाग्छ, गौरव लाग्छ । वेस्टमिनिस्टर प्रणाली अपनाइएको संसद्मा विधेयक पारित गर्दा थुप्रै चरण हुन्छन्, प्रक्रिया हुन्छन् । कतिपय बेला यो अत्यन्त जटिल, कहिलेकाही झन्झटिलो र अनावश्यक जस्तो लाग्छ । अन्य प्रदेशले संसदीय प्रक्रिया मिचेर विधेयक पारित गरेको अनुभव सुनाउँछन् साथीले । तर गण्डकी प्रदेश सम्पूर्ण संसदीय प्रक्रिया, प्रचलन, परम्परा र नियमावली अनुसार नै अनुशासित पूर्वक अगाडि बढेको छ ।
विगतमा संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसद्को र वर्तमान प्रदेश सभाको अनुभवबीच तुलना गर्दा सदनप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यले पुरा गरेको पाउँदिन । सदनमा आफ्नो, जनताको, निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश र राष्ट्रको समस्या बारे छलफलमा रुचि नराख्नु, विधेयकमाथि गम्भीर अध्ययन र छलफल कम गरिनु, सदनभन्दा निर्वाचन क्षेत्र र पार्टीको कार्यक्रम महत्वपूर्ण ठान्नु, राजनीतिकर्मी, जनप्रतिनिधिका लागि तथापि क्षेत्रमा, सम्बद्ध राजनीतिक दलको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति छ । निर्वाचन क्षेत्र र पार्टीको कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुन्छ राजनीतिकर्मी, जनप्रतिनिधिको लागि तथापि जनताले मत हालेर पठाएको प्रदेश सभाभन्दा बढी हुनुहुँदैन, हुन सक्दैन । समन्वय गरेर अगाडि बढ्दा प्रदेश सभा अझ बढी प्रभावकारी हुने छ ।
संघीयता महँगो भयो, प्रदेश संरचना खर्चिलो भयो भन्ने आवाज उठिरहँदा प्रदेश सभा सदस्यले अपनाएको मितव्ययिताबारे केही उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । ७ वटै प्रदेशको माननीयको तलब, भत्ता र सुविधाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा र सबभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा देखिन्छ । सबै प्रदेशमा व्यवस्था गरिएको प्रदेश सभा सदस्यलाई स्वकीय सचिव, अतिथि सत्कार र खर्च (पदाधिकारीका लागि), उपचार खर्च गण्डकी प्रदेशका सदस्यले पाएका छैनन्, लिएका छैनन् । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याएको त नहोला तर सानो रुपमा भए पनि जनभावनाको सम्मान गरेको छ भन्दा अतियुक्ति न होेला ।
१ वर्षे कार्यकाल
प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संघीयतालाई सवल र सक्षम बनाउनु हो । आवश्यक कानुनको तयारी, विकास निर्माण र जनताको अपेक्षा तथा आवश्यकताको सम्बोधन गर्नु हो । १ वर्षे कार्यकालमा सरकारले न त यो अभिभारा पुरा गर्न सक्यो न पूरा गर्ने संकेत–प्रयत्न देखिएको छ । कुनै पनि सरकारको मूल्यांकन गरेर निष्कर्ष निकाल्न, निराश भइहाल्न १ वर्षको समय पर्याप्त होइन । तर जसरी १ वर्षको अवधिमा संघले संघीयतालाई आत्मसात नगर्ने गरी असंवैधानिक मार्ग अख्तियार गरेर प्रदेशलाई असहयोग ग¥यो, जसरी प्रदेश सरकारले आफ्नो १ वर्षको समयलाई परिणाममुखी बनाउन सकेन । यसलाई विश्लेषण गर्दा बाँकी अवधि पनि चामत्कारिक हुने सम्भावना देखिँदैन ।
केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन, जनशक्ति, पूर्वाधार, संरचना र अन्य स्रोत–साधन केही पनि उपलब्ध गराएन । यसले पक्कै पनि प्रदेश सरकारलाई समस्यामा पारेको छ, निर्दिष्ट लक्ष्यमा पुग्न अप्ठेरो बनाएको छ । यी विषयमा संघतर्फ औंला तेर्साउँदा सही नै होला तर यसका बाबजुद पनि प्रदेश सरकार आफैले गर्न सक्ने काम गर्न नसक्नु आफैले बनाउन सक्ने संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेखित प्रदेशको एकल अधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्नु, आफैले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा केन्द्र सरकारलाई दोष दिएर उम्कन कसरी मिल्छ ?
०७५÷१÷२३ मा पारित १ सय २ करोडको पहिलो बजेट त समय कम भएकोले खर्च हुन सकेन भनेर स्वीकार्न सकिएला तर ०७५ असार ७ मा पारित भएको २५ अर्बको बजेट, ७ महिना व्यतित भइसक्दा फगत २ प्रतिशतको हाराहारीमा विकास बजेट खर्च हुनुलाई कसरी सही ठहराउन सकिन्छ ? कार्यविधि बनाउनको लागि मात्र ७ महिना लगाउनु गैरजिम्मेवारी र असक्षमताको पराकाष्ट हो । सूचना निकाल्ने, डिपिआर बनाउने, टेन्डर निकाल्ने (रि टेन्डर पनि), सम्झौता गर्ने जस्ता प्रक्रिया पूरा गर्दा गर्दै काम सम्पन्न कहिले गर्ने ? यो आर्थिक वर्ष भित्र योजना सम्पन्न हुन नसकेर बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ । यस्तो भयो भने दुभाग्य हुन्छ, घातक हुन्छ ।
प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको अधिकतम समय शिलान्यास, उद्घाटन, सम्मान र भाषणमा बितिरहेको पाइन्छ । टोल सुधार समिति, आमा समूह, क्लब, सहकारी, विद्यालयको कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रीको उपस्थिति नभएको कमै कार्यक्रम हुन्छ । वडाध्यक्षले प्रमुख अतिथि हुन अस्वीकार गरेको कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रीको सहभागिता, कोइ नपाए पनि प्रमुख अतिथि बनाउन प्रदेशमन्त्री त छँदैछन् भन्ने कार्यक्रम आयोजकको मनोविज्ञानले मन्त्री पदको प्रतिष्ठा घटाएको त छ नै प्रदेश संरचनाको गरिमामा पनि आँच पु¥याएको छ । कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्तिको यस प्रकारको दिनचर्याले हामीलाई स्तब्ध, दुखित र आश्चर्यचकित बनाएको छ ।
मन्त्री अधिकांश समय आफ्नो कार्यालय (मन्त्रालय) मा बसी योजना बनाउने, कर्मचारीलाई क्रियाशील बनाउन उत्प्रेरित गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, अनुगमन गर्ने, सरोकारवालासँग विज्ञसँग छलफल गर्ने, बजेटको कार्यान्वयनप्रति चिन्तन गर्ने, संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने हुनुपथ्र्यो, सायद आवश्यकता पनि यही र यस्तै हो । तुलनात्मक रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रमलाई विनियोजन विधेयकमार्फत् पारदर्शी गरी कार्यान्वयनतर्फ जान लागेको संकेत देखिएको छ । सुक्ष्म रुपमा भए पनि सकारात्मक आशाको सञ्चार गर्न सफल भएको देखिन्छ ।
उपसंहार
विसं २०६३ देखि नै हामीले संघीयताबारे बहस ग¥यौं, संघीयता भनेको प्रदेश हो भनेर बुझिन्थ्यो । प्रदेशको नामकरण, सीमांकन, राजधानी, अधिकारको बहसमा १ दशक बितायौं हामीले । यो मुद्दाले राजनीतिकर्मी मात्र होइन जनजनलाई उद्वेलित बनायो, सहभागी गरायो । एउटा संविधान बनाउन २ वटा संविधान सभाको आवश्यकता प¥यो हामीलाई । संघीयता चाहियो, संघीयता भनेको प्रदेश, प्रदेश चाहियो, प्रदेश यो आधारमा, यो नामको यतिवटा, यति ठूलो, यहाँ वा त्यहाँ राजधानी भनेर बहस गर्ने वा गराउने आज प्रदेश सञ्चालनको १ वर्ष नपुग्र्दै प्रादेशिक संरचनाको (संघीयताको) औचित्य र आवश्यकतामाथि बहस गरिरहेका छन् ।
परराष्ट्रनीति, सुरक्षा, मौद्रिक, ठूलो आयोजना, परियोजनाको लागि संघ छ । कुलो, बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायत जनताको दिनानुदिनको समस्या सम्बोधनका लागि स्थानीय तह छ भने प्रदेशको आवश्यकता के ? औचित्य के ? भन्ने आत्मघाती बहस चल्न–चलाउन थालिएको छ । हातमा अधिकार र हुनेले समेत संघीयताको जयजयकार गर्दै संघीयतामाथि निर्मम प्रहार गरिरहेका छन्, जसको अग्रपंक्तिमा संघ सरकार देखिनु बिडम्बनापूर्ण छ । संघीयताको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा बहस गर्ने बेला हो कि यसलाई प्रभावकारी बनाउने, सबलबनाउने ? जन्माइसकेको सन्तानलाई सबल, सक्षम, प्रभावकारी बनाउने चिन्तन त्यागेर अस्तित्व सिध्याउने बहस गरिनु कसको हितमा छ ? कसको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
के संविधानबाट प्रदेशलाई निकालेर संघ र स्थानीय तह मात्र राख्न सकिन्छ भन्ने सोच हो ? शिर चाहियो, खुट्टा जीवित रहला ? प्राण जीवित रहन्छ ? सदैव राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्थाको लडाइ लडीरहने ? प्रयोग गरी रहने ? अब राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्थाको लडाइ लडिरहने ? प्रयोग गरी रहने ? अब राजनीतिक होइन आर्थिक समृद्धिको संकल्प र यात्रा गर्ने समय होइन यो ? सोच आउनु पर्दैन ?
अन्तरिम संविधानको चितामा यो संविधान निर्माण भएको छ । कसैले यो संविधानबाट फर्केपछि ०६३ को अन्तरिम संविधानमा पुगिन्छ भन्ने सोच राखेको छ भने गलत सोचेका छन् । वर्तमान संविधानलाई अस्वीकार गरेर पछाडिको यात्रा गर्ने हो भने सिधै ०४७ को संविधानमा पुग्छौं भन्ने हेक्का राख्न आवश्यक छ । के यी सबै बहस ०४७ को संविधानको लागि हो ? पुरानै व्यवस्थाको लागि हो ? देशलाई पुन युद्धमा धकेल्ने कुचेष्टा र प्रयत्न रोकिनुपर्छ, आजै रोकिनुपर्छ ।
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पछि केही असहजता हुनु स्वभाविकै हो । केन्द्र र स्थानीय तहसँग हामी परिचित थियौं, सहभागी थियौं । के गर्छ, कति गर्छ, कसरी गर्छ भेउ पाउथ्यौं हामीले प्रदेश हाम्रो लागि नितान्त नौलो संरचना हो । यसको सामथ्र्य, परिणाम, सीमा, प्रक्रियाबारे हामी अनविज्ञ छौं । प्रादेशिक संरचना ठीक छ, ठीक छैन भन्ने बहस होइन । प्रभावकारी बनाएर संघीयतालाई सुदृढ गर्ने बहस चलाउने, काम गर्न आवश्यक छ । प्रदेश सभा र सरकार अत्यन्त संवेदनशील, सचेत बन्नुपर्छ । प्रदेश संरचना भएको कारण मेरो दैनिकीमा सकारात्मक परिवर्तन आयो । विकास र निर्माणको आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ गर्न सक्छ, गर्नेछ भन्ने अनुभूति जनालाई दिलाउन सक्नुपर्छ । तब संघीयताको रक्षाको लागि जनता अगाडि आउने छन्, अपनत्व जाहेर गर्ने छन् । प्रदेश सभा सदस्य हुनुभन्दा वडाध्यक्ष हुनुपर्ने रहेछ, प्रदेशको आन्तरिक मामिला (गृहमन्त्री) मन्त्री हुनुभन्दा सिडियो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना गरेर संघीयता बलिया हुँदैन, व्यवस्था बलियो हुनुहँुदैन भन्ने यथार्थलाई सबैले मनन गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले संविधान प्रद्धत अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन हिचकिचाउन हुँदैन, ढिलो गर्नु हुँदैन । अझ छाती ठूलो गरेर आफ्नो अधिकार पनि सानो समयको लागि प्रत्यायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशक्त, प्रभावकारी बनाउन अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, संसारमा संघीयता सफल हुन, सबल हुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिन लामो समय लागेको पाउँछौं । अहिल्यै असन्तुष्ट अधैर्य होइन बरु चिन्ता हाम्रो इमान्दारिता र हिँडेको बाटो सही छ÷छैन भन्ने हो ।