संघीय सरकारले ल्याउन लागेको प्रहरी ऐन खारेज गर्नुपर्छ

समाधान संवाददाता २०७५ फागुन ४ गते ११:४७

हरिबहादुर चुमान

प्रदेश सरकारले काम–कारवाहीलाई कसरी अगाडि बढाएको छ ?
संघीयता नेपालको पहिलो अभ्यास हो । प्रदेश सरकार पनि नेपालमा पहिलो पटक गठन भएको हो । सरकारले शून्यताबाट काम सुरु गरेको छ । नयाँ प्रणाली र संरचना भएकोले प्रशासनिक तथा सांगठनिक व्यवस्थापनमा समय लाग्यो ।

कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भयो । प्रदेश सरकारलाई आवश्यकपर्ने नीति निर्माणमा पूरै ध्यान दिएका छौ । प्रदेश सरकारले २१ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामाकरणको काम टुंगिएको छ । विकास निर्माणको प्रारम्भिक निर्धारण तयार गर्दै बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौ ।

गण्डकी सरकार गठन भएको १ वर्ष पूरा भएको छ, उपलब्धिहरु के–के भए ?
प्रदेश सरकारले आफ्नो कामको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । पर्यटन, ऊर्जा, कृषि उद्योग र पूर्वाधारका अलवा मानव संशाधन र सुशासनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छौ । बजेटिङ गर्दा दूरदर्शिता र दीर्घकालीन महत्वका योजनालाई विशेष ध्यान दिएका छौ । उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाल अन्तर्गत कोराला–पोखरा, दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ । मुगलिङ–पोखरा र पोखरा–पाल्पा सुनौली सडकको स्तरोन्नतीमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ । पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकास, ऊर्जामा लगानी गर्ने योजना छ ।

संविधानले प्रदेशलाई प्रहरी ऐन बनाउने व्यवस्था गरेको छ । संघले मापदण्ड तोके पनि हामीले कानुन बनाउन पाउनुपर्छ । त्यो ऐन संविधान विपरित छ ।

प्रदेशले २ सय ५० मेघावाटसम्मको विद्युत आयोजना पाउनु पर्छ । प्रादेशिक प्राविधिक विश्व विद्यालय विशिष्टिकृत अस्पताल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । ती संरचनका लागि कानुनी आधार तयार गर्दै लगानी जुटाउने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौं ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि काम–कारवाही अगाडि बढाउँदा के–कस्तो चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो ?
संघीय प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन जरुरी छ । दुवै सरकार जति सक्षम र अधिकार सम्पन्न हुन्छ, त्यतिनै स्थानीय र प्रदेश सरकार सक्षम हुन्छ । संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कन्जुस्याइँ गरेको छ ।

संघले नीति निर्माण, प्रदेशले कार्यान्वयन र स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने हो । संघीय सरकारले ३ तहको सरकार व्यवस्थापनको लागि बाधा–व्यावधानलाई हटाउनुपर्छ । संघले ढोका खोल्नपर्ने बन्द गरेर राखेको छ । ३ नै तहको अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा टुंगो लगाउनुपर्छ । आगामी फागुन २१ सम्म सबै निक्र्यौल गर्नुपर्छ । प्रदेश प्रहरी ऐन, लोक सेवा ऐन र अनुसन्धान व्युरो बनाउन पाएका छैनौ । ती ऐन नहुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका जिल्ला तहमा संरचना बन्न सकेका छैनन् । नेपाल प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश सरकार मातहतमा हुनैपर्छ । प्रदेश प्रहरी र प्रशासन प्रदेश सरकारतर्फ जवाफदेही बन्नैपर्छ ।

संघीय सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिपेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएपछि धेरै बाटो खुल्ला नि ?
संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरीको लागि ऐन बनाउँदा प्रदेश सरकारसँगै प्रयाप्त छलफल गरेन । सबै प्रदेश सरकारले त्यो ऐन संशोधन मात्र होइन खारेज नै गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

संविधानले प्रदेशलाई प्रहरी ऐन बनाउने व्यवस्था गरेको छ । संघले मापदण्ड तोके पनि हामीले कानुन बनाउन पाउनुपर्छ । त्यो ऐन संविधान विपरित छ । ऐन जस्ताको त्यस्तै पास भए प्रदेश सरकार आफैंले कानुन बनाउने अधिकार खोसिने छ । त्यो ऐनबारे संघीय सरकारले पुन विचार गर्नु आवश्यक छ ।


३ तहको समन्वय र कानुनका अभावले कस्तो समस्या झेल्नुपर्‍यो ?
पहिला संघ, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । चुनावी प्रक्रिया उल्टो हुनु र हाम्रो कारणले स्थानीय सरकारलाई समस्या पर्‍यो ।

१ वर्ष ढिला भए पनि गाँठो फुकाउने काम गर्‍यौं । कानुन निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्दाका जटिलतालाई अहिले समन्वयमा ध्यान दिएका छौ । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक ३ पटक बसेको छ ।

संघीयता समन्वय र सहकार्यमा आधारित छ । ३ तहबीच समन्वय बढाउनपर्नेमा काफी भएको छैन । अहिले आएर आवश्यकता राम्रोसँग बोध भएको छ । प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको अभिभावक भए जस्तै संघीय सरकार पनि अभिभावक बन्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कार्य सम्पादन गर्ने बाटो खुल्ला गर्नु जरुरी छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका काम कसरी सम्पादन भएका छन् ?
प्रदेश सरकार आफैं कानुन बनाएर चल्नुपर्ने भएकोले सुरुआती अवधीमा कानुन मन्त्रालय अहिले मुल मन्त्रालय बनेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा मुलसार पेस गरी सैद्धान्तिक सहमति लिन्छन् । त्यसपछि ड्राफ्ट तयार गरी राय मागे बमोजिम कानुन नबाझिने गरी सहमति दिने काम गर्छन् । सबै कानुनलाई कानुन सम्मत बनाउन र एकरुपता ल्याउन प्रयाप्त ध्यान दिएका छौ ।

प्रदेश सरकारप्रति सबैको चासो र जिज्ञासा हुनु स्वभाविक हो । प्रदेश सरकारको लागि पहिलो वर्ष आन्तरिक व्यवस्थापन, प्रशासनिक र सांगठनिक काममा रुमलिन पर्‍यो । आधारभूत तहमा शून्यताबाट काम गर्दा जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका सवाललाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौ । विकास निर्माणका आधारशिला तयार भएका छन् । जग बलियो भएपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

जनतामा सरकारप्रति विश्वास र अपनत्व बढ्छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग आवधिक योजना निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकारको अबको बजेट आवधिक योजनाको आधारमा आउने छ । दीर्घकालीन लक्ष्य तथा सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने दिगो विकास लक्ष्यसँग मेल खाने गरी अबका विकास निर्माणका काम व्यवस्थित हुने छन् । प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन तथा विकास निर्माणको लागि संघ तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने छ ।

३ तहको समन्वय र कानुनका अभावले कस्तो समस्या झेल्नुपर्‍यो ?
पहिला संघ, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । चुनावी प्रक्रिया उल्टो हुनु र हाम्रो कारणले स्थानीय सरकारलाई समस्या पर्‍यो । १ वर्ष ढिला भए पनि गाँठो फुकाउने काम गर्‍यौं ।

कानुन निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्दाका जटिलतालाई अहिले समन्वयमा ध्यान दिएका छौ । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक ३ पटक बसेको छ ।
संघीयता समन्वय र सहकार्यमा आधारित छ । ३ तहबीच समन्वय बढाउनपर्नेमा काफी भएको छैन । अहिले आएर आवश्यकता राम्रोसँग बोध भएको छ । प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको अभिभावक भए जस्तै संघीय सरकार पनि अभिभावक बन्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कार्य सम्पादन गर्ने बाटो खुल्ला गर्नु जरुरी छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका काम कसरी सम्पादन भएका छन् ?
प्रदेश सरकार आफैं कानुन बनाएर चल्नुपर्ने भएकोले सुरुआती अवधीमा कानुन मन्त्रालय अहिले मुल मन्त्रालय बनेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा मुलसार पेस गरी सैद्धान्तिक सहमति लिन्छन् । त्यसपछि ड्राफ्ट तयार गरी राय मागे बमोजिम कानुन नबाझिने गरी सहमति दिने काम गर्छन् । सबै कानुनलाई कानुन सम्मत बनाउन र एकरुपता ल्याउन प्रयाप्त ध्यान दिएका छौ ।

प्रदेश सरकारप्रति सबैको चासो र जिज्ञासा हुनु स्वभाविक हो । प्रदेश सरकारको लागि पहिलो वर्ष आन्तरिक व्यवस्थापन, प्रशासनिक र सांगठनिक काममा रुमलिन पर्‍यो । आधारभूत तहमा शून्यताबाट काम गर्दा जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका सवाललाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौ । विकास निर्माणका आधारशिला तयार भएका छन् । जग बलियो भएपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ । जनतामा सरकारप्रति विश्वास र अपनत्व बढ्छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग आवधिक योजना निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकारको अबको बजेट आवधिक योजनाको आधारमा आउने छ ।

दीर्घकालीन लक्ष्य तथा सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने दिगो विकास लक्ष्यसँग मेल खाने गरी अबका विकास निर्माणका काम व्यवस्थित हुने छन् । प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन तथा विकास निर्माणको लागि संघ तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने छ ।

  चुमानगण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हुन ।

तपाईको प्रतिक्रिया