गण्डकीको पहिलो पूर्ण बजेट–७० प्रतिशत खर्च भए उपलब्धिपूर्ण

समाधान संवाददाता २०७५ फागुन ४ गते १५:४६

किरण गुरुङ, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री

प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै अर्थमन्त्री बन्नुभयो, कस्तो रह्यो १ वर्षे अनुभव ?
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व मेरो पनि हो । संविधानको मर्म र पार्टीको भावनाअनुरुप अगाडि बढ्ने १ अभियान्ता हुँ । त्यसैले प्रदेश बनाउने जिम्मेवारी हाम्रै हो भनेर म आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेको हुँ । शून्य अवस्थाबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा चुनौतीपूर्ण हो । चुनौतीबीच प्रदेश कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म हामीले हिँडेको बाटो सन्तोषजनकै छ । जग लाग्ने काम भएको छ । बनिबनाऊ ठाउँमा काम गर्नु र आफैंले बाटो बनाउनु आकाश–जमिनको फरक छ । म संघीयमन्त्री भएको व्यक्ति हुँ, अहिले त्योभन्दा पनि सन्तुष्ट छु ।
प्रदेशमा आएँ, भनेजस्तो भएन भनेर कतै पछुतो त छैन ?
पटक्कै छैन । हाम्रो प्रदेश सरकारमा जत्तिकै सहकार्य र एकता सायदै अन्त कतै होला? प्रदेशलाई बलियो बनाउने, यसलाई स्थापित गर्ने, जनतालाई आशा जगाउने र समृद्ध नेपाल बनाउने यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई अंगाल्न पाउँदा गौरवान्वित छु । मुख्यमन्त्री र अरु मन्त्रीबीच प्रदेशको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकार्य र आत्मविश्वासका साथ लागिरहेका छौं ।
अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा १ वर्षमा कति जम्मा भयो ?
प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको अधिकार क्षेत्र कममात्रै होइन, छँदै छैन भने पनि हुनेजस्तो छ । राजस्व संकलन कि संघको अधिकार क्षेत्रमा छ, कि स्थानीय तहको । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार जुन कर संकलन हुन्छ, त्यसको बाँडफाँड गर्ने हो । हाम्रो एकलौटी राजस्वको अधिकार भनेको कृषिमात्रै हो । अब नेपालमा कति नै व्यावसायिक कृषि हुन्छ र त्यसबाट प्रयाप्त कर उठ्ला ? बरु करको दायरा फराकिलो बनाउने र नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्छ ।
उद्योगधन्दा, कलकारखा चलाउने हो भने पनि कम्पनी छ भने केन्द्रमै जान्छ । त्यसैले प्रदेशले कति राजस्व संकलन ग¥यो भन्नुभन्दा पनि यो प्रदेशबाट राजस्वमा कति योगदान ग¥यो भन्ने कुरा होला ।

यसरी राजस्व योगदानको हिसाबले त गण्डकी प्रदेश पछाडि गर्ने भयो नि ? यसले भोलि पाउने अनुदानका विषयमा पनि अर्थ राख्ला नि ?
ठूला उद्योगधन्दा कम्पनीमा गएपछि केन्द्रले नै उठाउँछ । ढुंगागिटी, बालुवा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको स्थानीय तहले नै उठाउँछ । भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशूल्क माथि कै भयो । ठूलो उद्योग कम्पनी खुलेर केन्द्रले लिने भए पनि यो क्षेत्रबाट कति योगदान छ भन्ने आउँछ । आफैंले निर्माण गरेका सेवामूलक शुल्क हामीले लिन सक्छौं । जस्तै, त्यो पर्यटनको क्षेत्र भयो । नयाँ–नयाँ पर्यटनका क्षेत्र घोषणा गर्ने र त्यहाँबाट शुल्क लिने भन्ने कुरा छ । प्रदेशको आफ्नै स्रोत बनाउन सक्छौं, त्यो गर्छौं । यातायात शुल्क प्रदेशले उठाएर, स्थानीय तहसँग बाँडफाँड गर्छ । मूलरुपमा प्रदेशमा आउने भनेको संघीय सरकारबाटै वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेर हो । राजस्व बाँडफाँडको एउटा सूत्र बनाइएको छ । जनसंख्या, भूगोल, त्यहाँको आर्थिक अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र र सूचांकका आधारमा राजस्व बाँडफाँड अनुदान आउने हो । हामीले हाइड्रोमा लगानी गर्ने र रोयल्टी उठाएर ढुकुटी बढाउने हो । त्यसका लागि पनि समय लाग्छ ।

बजेट कार्यान्वयन चाहिँ किन सुस्त बन्यो ?
हामीले यो वर्षलाई संरचना वा आधार तयारपर्ने, नीति–नियम र कानुन बनाउने वर्षको रुपमा लिएका छौं । त्यो बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ । नीति, विधि तयार नगरीकन हामीले १ पैसा उठाउन पनि सक्दैनौं र खर्च गर्न पनि सक्दैनौं । हामीलाई आवश्यकपर्ने कानुन लगभग बनिसकेको छ । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति कर्मचारी समायोजन भएर आइसकेको छैन । हिजोका कतिपय संरचना पनि संघमै रहने, हाम्रो आफ्नै कार्यालय नहुने अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन गर्न धेरै कठिन छ ।
यो हाम्रोमात्रै समस्या होइन, ७ वटै प्रदेशको हो । मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, यस्तो अवस्थामा असार मसान्तसम्म ७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने त्यो धेरै उपलब्धिपूर्ण हुन्छ । अहिलेसम्मको यात्राले पनि ६०–७० बजेट कार्यान्वयनलाई उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्छ । हिजोदेखि हुँदै आएको योजनामा बजेट खर्च भएन भने भन्ने हो, सबै कुरा नयाँ गर्नुपरेको छ अनि बजेट खर्च हुन सकेन भन्नु सुहाउँदो हुँदैन । आधार तयार भएपछि बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । आधार तयारपार्नमात्रै समय लागेको हो । डिपिआर नगरी टेन्डरमा लैजान मिल्दैन । उपभोक्ता समितिमार्फत् सबै योजनामा जाने कुरा भएन । खरिद ऐनको मापदण्ड अनुसार टेन्डर गर्न डिपिआर गर्नुपर्ने भएकोले पनि समय लागेको हो । अब बिस्तारै गति लिन्छ ।

यही १ वर्षकैबीचमा दोहोरो कर र अन्य कर संकलनका विषयमा धेरै गुनासो पनि आए । किन ?
नाटा, टान, रेवान, उद्योग वाणिज्य संघ लगायत थुप्रै संस्था कर संकलनको गुनासो लिएर म कहाँ आएका थिए । मैले धेरै ठाउँमा बोलेको र भनेको छु, कतै दोहोरो–तेहोरो कर संकलन भइरहेको छ भने प्रमाणसहित आउनुस् । नत्र यो सामाजिक सञ्जाल र हल्लाका भरमा नआउनुस् । स्थानीय, प्रदेश र संघ ३ वटै सरकारले कर उठाउने भयो भनेर अनुमानका भरमा बोलेर हुँदैन । ३ सरकार भए पनि एकद्वार प्रणालीमार्फत् कर संकलन हुन्छ, अनि बाँडफाँड हुने हो । ३ वटै सरकारले लिने होइन । करको दर समय र आवश्यकताअनुसार फरकपर्न सक्छ तर एकद्वार नै हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश बलियो बनाउने सवालमा किन जटिलता देखियो ?
नयाँ बाटोमा हिँड्दा सुरुदेखि नै जटिलताहरुसँग जुध्नुपर्छ । संघीयताको सबै संरचना बनिसकेको थिएन । सीमित स्रोत–साधनकाबीच संघीयताको परिकल्पनाअनुरुप हिँड्नु भनेको सिक्नु पनि हो । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको मानसिकता त्यागेर, हिजोका कार्यशैली सबै त्यागेर नयाँ संरचना र नयाँ कार्यशैलीमा जान तलदेखि माथिसम्मको अप्ठेरो हो । संरचना निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारका विधि र संगठन निर्माण गर्ने सवालमा हामीलाई अलि जति अप्ठेरो महसुस भयो । त्यति अप्ठेरो केन्द्र सरकारमा बस्नेलाई नभएर केही असहज भयो होला । हाम्रो लागिमात्रै होइन, संघका लागि पनि यो संरचना नयाँ हो ।

प्रदेशलाई अधिकार दिने र बलियो बनाउने सवालमा केन्द्र किन अनुदार बन्यो ?
संरचना हस्तान्तरण गर्ने, कानुन, विधिको बाटो खोलिदिने कुरामा केही समस्या भए होलान् । सबैभन्दा ठूलो कुरा वर्षाैंवर्षसम्म हामीले हिजो गरेको अभ्यासहरु थिए, ती काम लाग्ने भएनन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा गरिएका अभ्यास, व्यवहार अहिले कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसैले अलमल हुनु, अप्ठेरो हुनु स्वभाविक हो तर सधैं यस्तै अवस्था रहँदैन । संघीयता र प्रदेशको काम छैन भनेर आएका अप्ठेरा होइनन् यी, मलमल र अस्पष्टताका कारण आएका हुन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको भूगोल एउटै हो, अधिकार क्षेत्रमात्रै फरक हो । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र निर्णय गर्न ३ नै तह स्वयत्त छन् । यसको अर्थ स्वतन्त्र छन् भन्ने होइन । अधिकार कसैले दिएँ भन्ने कुरा होइन, यो त संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय सांसद बनेर मन्त्रीसमेत भएको अनुभव प्रदेशमा कति लगाउनु सक्नु भयो ? कि त्यहाँको अनुभवले यहाँ काम गर्दो रहेनछ ?
क्षेत्र र जिम्मेवारीका हिसाबले, संविधान र व्यवस्थाका हिसाबले पनि अहिलेको संरचना फरक छ । कर्मचारीले कसरी काम गर्छन्, कसरी काममा लगानुपर्छ र निर्णय गर्ने विधि, प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने अनुभव चाहिँ काम लागेको छ । संघमा एउटा संयन्त्र काम गरिरहेकै थियो । प्रदेशमा शून्यबाट आफैंले खोज्नुपर्ने, अध्ययन, निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने, बाटो खोज्नुपर्ने अवस्थाबाट यहाँसम्म आयौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया