विकास रोकामगर

पोखरा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सिर्जनाचोकको सटर भाडामा लिएको जस्ट इन टाइम प्रालिले १ करोड १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बुझाउन अटेर गरेको छ । महानगरपालिकाले दिएको १ हप्ताको समयभित्रै भाडा तिर्न उसले आनाकानी गरेको हो ।

ठ्याक्कै समयमा अर्थात जस्ट इन टाइम भन्ने नाम राखेको ठेकेदार कम्पनीले महानगरको भाडा पनि जस्ट इन टाइममा नबुझाएको हो । महानगरले दिएको समयमा उपस्थितसमेत नभएपछि ऊ कारबाहीको दायरामा परेको छ । महानगरका अनुसार उक्त प्रालिको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खाता रोक्का गरिसकिएको छ । महानगर लेखा शाखाबाट उनीसँग हुने सम्पूर्ण भुक्तानी पनि रोक्का गरिसकिएको छ ।

जस्ट इन टाइमजस्ता अटेरहरुमाथि महानगरपालिकाले आइतबारदेखि कारबाही थाल्दैछ । सटरमा ताला लगाउने र भाडा उठाउन ताकेता गर्ने लगायत कार्य कारबाही प्रक्रियामा पर्ने महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सुरुमा महानगर बोलाएर प्रष्टीकरण लिन्छौं । त्यसपछि सामान जफतसहित सटर बन्द गरिदिन्छौं र कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ महानगरको सटर प्रयोगकर्तालाई भाडा तिरिसक्न महानगरले गत शुक्रबार १ हप्ताको समय दिएको थियो ।

महानगरको तथ्यांक अनुसार लेखनाथ अर्घांैचोकमा रहेको महानगरको भवन प्रयोग गर्ने कसमस कम्प्युटरले पनि माघसम्ममा ४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । महानगरका अनुसार साविक लेखनाथ नगरपालिकामा बनेको ५ कोठे भवन कसमस कम्प्युटरले २०७१ सालदेखि २०७५ मंसिरसम्म भाडा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता सकेर पनि महागरको भवन प्रयोग गरिरहेको र पूरा भाडा पनि नतिरेको हुनाले कसमस पनि कारबाहीको दायरामा परेको स्रोतले जनाएको छ ।
महानगरको सटर प्रयोग गरेवापत भाडा नतिर्ने अर्का व्यक्ति पोखरा महेन्द्रपुलस्थित महानगरको ‘क’ ब्लकको १ नम्बर सटर गमालदीन मिया हुन् । उनले माघ महिनासम्मको सटर भाडा १५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ तर सम्पर्कमा नआएको महानगर स्रोत बताउँछ । मियाले भाडामा लिएको सटर अहिले रामचन्द्र पाण्डेले प्रयोग गरिहरहेका छन् ।

‘मिया सम्पर्कमै छैनन् । उनी सम्पर्कमा नभएपछि सटर प्रयोग गर्ने पाण्डेलाई नै हामी सोधपुछ गर्छौं,’ महानगर राजस्व शाखाका आन्तरिक लेखापरीक्षक अधिकृत रोमनाथ उपाध्यायले भने । महेन्द्रपुलकै ‘ग’ ब्लक २ र ३ नम्बर सटर महानगरबाट सम्झौता गरी भाडामा लिएका सन्दीपकुमार अग्रहरीसमेत महानगरको सम्पर्कमा आएका छैनन् । उनले महानगरलाई सटर प्रयोग गरेबापत् ७ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउन बाँकी छ । भाडा बुझाउन पत्राचार गर्दासमेत उनी सम्पर्कमा नआएको महानगरले जनाएको छ । उपाध्यायले भने, ‘कतिपटक ताकेता गरिसक्यौं तर उहाँ सम्पर्कमै हुनुहुन्न ।’

महानगरको सटर प्रयोग गरेर पनि भाडा तिर्न नआउनेमा विन्दु अधिकारी, काजीबाबु चिलवाल, सुमन गुरु, रीता श्रेष्ठ, नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी समिति पनि छन् । उनीहरुबाट महानगरले लाखौं भाडा उठाउन बाँकी छ । ‘अन्यबाट पनि उठाउन बाँकी छ । तर उहाँहरुले बिस्तारै तिर्दै हुनुहुन्छ । सम्पकै बाहिर हुनुहुन्न,’ उपाध्यायले भने ।

पोखरा महानगरपालिकाले आम्दानीको स्रोत बढाउन विभिन्न व्यापारिक केन्द्रमा सटर तथा भवन बनाएर भाडामा दिएको छ । महेन्द्रपुल, लेखनाथ, राष्ट्रबैंकचोक, मालपोत कार्यालय गरेर महानगरको १ सयभन्दा बढी सटर तथा सिर्जनाचोकमा ३ तले व्यापारिक भवन छ । ती सटर तथा भवन ६० भन्दाबढी व्यक्ति तथा संस्थाले भाडामा प्रयोग गरिरहेका छन् । महानगरले अझै २ करोड ४० लाखभन्दा बढी उठाउन बाँकी छ ।

ती सटरबाट मासिक निश्चित भाडा पाउने गरी सम्झौता पनि भएका छन् । तर बिचौलियाको चलखेल र कर्मचारीको मिलेमतो हुँदा महानगरले वार्षिक करोडौं आम्दानी गुमाएको छ । ती सटर तथा भवनबाट पाउनुपर्ने आम्दानी हिनामिना भएको छ । ४० वर्षअघि बनेका ती सटरहरु मर्मत भएका छैनन्, न त त्यसबाट उठेको आम्दानीको कुनै तथ्यांक नै छ ।

मालपोत कार्यालय अगाडिको महानगरको सटरमाथि नेपाल लेखापढी कानुनी व्यवसायी एसोसिएसनले सभाहल बनाएको छ । महानगरले उक्त हल अवैध भएको बताइरहेको छ । एसोसिएसनले भने आफ्नै खर्चमा हल बनाउने गरी तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका मेयर कृष्ण थापासँग सहमति भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
…
सम्झौतापत्र गायब
पोखरा महानगरले भाडा दिन बनाएको महेन्द्रपुलको सटर सम्झौता महानगर राजस्व शाखाले फेला पार्न सकेको छैन । महानगरको तथ्यांकमा २०७३ मा ०७७ सम्मका लागि सम्झौता भएको तथ्यांक देखिए पनि सम्झौतापत्र नभेटिएको त्यहाँका कर्मचारीले बताएका छन् । महेन्द्रपुलमा अहिले ३२ वटा सटर २ दर्जनभन्दा बढी व्यापारीले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

महानगर कार्यालयबाटै सम्झौतापत्र गायब हुनुमा पूर्व कर अधिकृत शिवहरि शर्मा तथा वर्तमान कर अधिकृत छविलाल शर्माको कमजोरी देखिएको छ । उनीहरुबीच आरोप प्रत्योरोप चलिरहेको छ । तत्कालीन कर अधिकृत शिवहरि शर्माले आफूले कार्यालयबाट सरुवा हुँदा सबै कागजपत्र छविलाल शर्मालाई बुझाएको दाबी गरेका छन् । ‘म सरुवा हुँदा १९ वटा फाइल उहाँलाई नै सहीछाप गराएर गएको हुँ,’ उनले भने । उनी हाल पोखरा ११ का वडा सचिव छन् ।

शिवहरिले सटर भाडामा अनियमितता हुनुमा आफ्नो कुनै दोष नभएको बताउँदै आएका छन् । ‘मलाई फँसाउन खोजिएको छ । मसँग महानगरलाई सबै कागजपत्र बुझाएको भर्पाइ नै छ,’ उनले भने, ‘महानगरका सबै सक्कल फाइल बोकेर हिँड्ने अधिकार मेरो हुँदैन ।’ उनले कागजपत्र हराएको भएपनि महानगरले तुरुन्त सूचना जारी गरेर खोज्न सक्ने बताए ।

‘सम्झौतापत्र दुवै पक्षसँग हुन्छ । सूचना निकालेर अर्को पक्षसँग सम्झौतापत्र ल्याउन सक्दैन । यो त महानगरको कमजोरी हो,’ शिवहरिले भने, ‘छविलालजीले किन खोज्नुहुन्न ? उहाँले मसँग एकपटक सहयोग मागे नउठेको भाडा उठाउन हिँड्न तयार छु ।’

वर्तमान कर अधिकृत छविलाल शर्माले भने महेन्द्रपुल सटर सम्झौताको कागजपत्र नपाएको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘शिवहरिजी सरुवा हुँदा म नयाँ नै थिएँ । मैले कागजपत्र गनिनँ । विश्वासका आधारमा सही गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘अहिले कागजपत्र खोज्दा भेटिँदैन ।’ उनले पछि सबै कागजपत्र भेटेको तर महेन्द्रपुलको मात्रै सटर नभएको दाबी गरे ।

कर अधिकृत छविलाल शर्माले महानगरका कर्मचारीले सटर भाडा अनियमिता नगरेको प्रष्ट्याए । ‘यहाँबाट त्यस्तो काम भएको छैन । त्यसो हो भने प्रमाण लिएर आउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अनैतिक कर्मचारीलाई कारबाही हुन जरुरी छ ।’