कपिलमणि दाहाल

समग्र राजनीतिलाई विज्ञान मान्दा यसको प्रयोग हुने स्थान विशेषलाई प्रयोगशाला मानिन्छ । त्यसो त नेपालमा पटकपटक फरक खाले राजनीतिक प्रणालीको प्रयोग हुँदै आउँदा नेपाल अस्थिर राजनीतिको प्रयोगशाला बनिरहेको छ । छोटो समय ००७ सालदेखि ०७२ सालसम्म नेपालमा ६ वटा संविधान लागु भए । यस अवधिमा संवैधानिक राजतन्त्र, सक्रिय राजतन्त्र जस्ता विभिन्न स्वरुपका राजतन्त्र र गणतन्त्रको अभ्यास नभएको पनि होइन ।

नेपालमा धेरै पहिलेदेखि नै संघीय व्यवस्थाका लागि वेदानन्द झाको तराई कांग्रेस र गजेन्द्रनारायण सिंहको सद्भावना पार्टीले आवाज उठाउँदै आएका थिए । ०६२-०६३ को जन आन्दोलनको सफलतापछि प्राप्त संविधान ०६३ को पहिलो संशोधनले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रको रुपमा घोषणा गरेको थियो । यद्यपि यो व्यवस्थाले व्यावहारिक कार्यान्वयनको प्रारुप लिन भने पाएन । यो संविधानको पानामा मात्र सीमित हुन पुग्यो । यसको कार्यान्वयन संविधान ०७२ को कार्यान्वयनका स्वरुप ०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि मात्र सुरु हुन पुग्यो ।

संघीय व्यवस्था शक्तिको संवैधानिक विभाजनसँग सम्बन्धित हुन्छ । संविधानले ३ तहको सरकारको व्यवस्था गर्दै संविधानको अनुसूचिमा यिनीहरुका भिन्दाभिन्दै अधिकार, शक्ति र यिनीहरुको साझा अधिकार शक्तिको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूचि ६ मा प्रदेशका विभिन्न २१ वटा अधिकार सूचि, अनुसूचि ७ मा संघ र प्रदेशका विभिन्न २५ वटा साझा अधिकार सूचि र अनुसूचि ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न १५ वटा साझा अधिकारको सूचिको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशले यिनै अधिकार र शक्तिको प्रयोग गरेर प्रादेशिक सरकार सञ्चालन गर्ने हो । तर हाल प्रादेशिक सरकार गठनको १ वर्ष पुगिसक्दा पनि यी अधिकारको प्रयोग के–कुन कानुनका आधारमा गर्ने भन्ने विषयमा संघीय संसद्बाट कानुन नबनेको र संघीय सरकार यसप्रति उदासिन रहँदा प्रदेश सरकारले छुट्टै सरकारको अनुभूति हुनेगरी काम गर्न सकेका छैनन् ।

केन्द्र सरकारको अनुदानका आधारमा मात्र सरकार चलाउने र जनतालाई कर माथि करको भार थुपारी सरकारी थैली भर्नेतिर लाग्ने हो भने त्यसलाई संघीयता भन्न मिल्दैन ।

अनुसूची एकल र दोहोरो–तेहेरो सूचीमा हुँदा एकातिर दिने अर्कातिर खोस्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा नै राखिएको छ । प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकार २ नं प्रदेशबाहेक एकै दलबाट गठन भएका र प्रादेशिक सरकारले आफ्नै दलबाट गठित संघीय सरकारलाई उपयुक्त दबाव दिन नसक्दा पनि प्रदेश सरकार निकम्मा जस्ता देखिन पुगेका छन् । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार एउटै दलको हँुदा केन्द्रको प्रभाव रहने र फरक हँुदा द्वन्द्व बढ्ने खतरा रहन्छ । यो कुरा अरु प्रदेश र २ नं प्रदेशको उदाहरणबाट पनि प्रष्ट भएकै छ । जस्तै २ नं प्रदेशले प्रहरी ऐन ल्याउने कुरा गर्‍यो । केन्द्रले रोक्यो । अहिले केन्द्रले नै शक्तिशाली शान्ति सुरक्षा ऐन बनाउँदै छ र मुख्यमन्त्री र प्रदेशसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी माताहात रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हँुदैछ । हुन त संघीयता कुनै नौलो कुरा नभइ विशेषखालको विकेन्द्रीकरण नै हो । त्यसो हँुदा संघीयता आवश्यक हो वा होइन भन्ने कुरा बहसको विषय बन्न सक्ला तर नेपालमा भने हाल उचित तवरले संघीयताको प्रयोग हुन नसक्दा यो नयाँ त के परम्परागत विकेन्द्रीकरणको जत्तिको प्रभावकारी पनि बन्न सकेको छैन ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाल ७ वटा प्रादेशिक सरकार छन् । यिनीहरु मध्ये नामाकरण हुनु पूर्व गण्डकी प्रदेशले आफ्नो राजधानी पोखरा तोकिसकेको छ । ११ जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा ६० जना सांसद् छन् । फागुन ४ गते प्रदेश सरकार गठन भई सरकार गठनपछि बसेको प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गरेको थियो ।

सबभन्दा बढी बजेट झण्डै आधा करिब १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा विनियोजित गरिएको थियो । अहिले यस मन्त्रालयबाट प्रभावकारी तवरले काम हुन नसक्दा बजेटको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

निर्णयमा प्रदेशमा ५ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न सम्मेलन केन्द्रको निर्माण गर्ने, उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम अन्तर्गत २ वर्षभित्र सबै गाउँबस्तीमा विद्युत सेवा दिने, ५ वर्षभित्र सुविधासम्पन्न क्यान्सर, मुटुरोग तथा मृगौला उपचार केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, ५ वर्षभित्र स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग स्तरीय सडक सञ्जालबाट आवद्ध गर्ने, २ वर्षभित्र सबै गाउँबस्तीमा खानेपानी व्यवस्था गर्ने, भाषा संरक्षण गर्न, बहु सांस्कृतिकग्राम स्थापना गर्ने, विद्युतीय सुशासन स्थापना गर्ने, ५ वर्षभित्र अन्तराष्र्टिय स्तरको बहुउपयोगी खेलमैदान निर्माण गर्ने रहेका थिए । यसै बीच २५ जेष्ठ ०७५ मा प्रदेश सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेस गरेको थियो ।

कुल १ सय ६२ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक अंग सञ्चालनको आवश्यकता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता, एकताबद्ध समाज र संस्कृतिको निर्माण, सुशासनमार्फत् लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सार्वजनिक निजी सहकारी तथा सामूहिक सहभागिता, मानवअधिकारको सम्मान, प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माण वर्ष, वैदेशिक लगानीलाई यस प्रदेशमा केन्द्रित गर्ने, प्रदेशको गरिबी १४ प्रतिशतबाट ७ मा झार्ने, प्रदेश आयलाई ८ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने, पोखरा–कोरला, पोखरा–दुम्किबास द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर पु¥याउने, स्थानीय तहमा २५, नगरपालिकामा ५० र प्रदेशमा १ हजार शैयाका अस्पताल निर्माण थालनी गर्ने, फेवाताल, रुपाताल र बेगनास ताल जोड्न मोनोरेलको विकास गर्ने, सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने, ऊर्जा उत्पादन दोब्बरपार्ने, प्रदेश राजधानीमा स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने, २ वर्षमा हरेक घरधुरीमा खानेपानी पुर्‍याउने, वार्षिक ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने आदि कुरा उल्लेख गरिएका थिए ।

नीति र कार्यक्रमपछि सरकारले कुल २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रहेको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । यसमा सबभन्दा बढी बजेट झण्डै आधा करिब १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा विनियोजित गरिएको थियो । अहिले यस मन्त्रालयबाट प्रभावकारी तवरले काम हुन नसक्दा बजेटको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । असारे विकास र संस्थागत भ्रष्टाचारले सुशासनलाई चुनौती दिएको छ ।

केही महिना पहिले प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभामा विशेष सम्बोधन गरेका थिए । यसको संवैधानिकताको बारेमा प्रश्न त उठे तर यी सबैले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सभाले २४ विधेयक पारित गर्दा १ वर्षमा ४४ करोड ८९ लाख ८ हजार ८ सय ४१ खर्च गरेको छ । उपलब्धिभन्दा खर्च बढी हुँदा यसलाई धान्न मुस्किलपर्ने देखिन्छ । झन्डै ४ दर्जन बढी बैठक बसेर गरेको गण्डकी प्रदेशका निर्णय देखिने गरी परिणाम अनुभूत हुन सकेको छैन । पहिलो बैठकका निर्णय राम्रा थिए तर दुर्भाग्य तिनीहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

केन्द्र सरकार प्रदेशको अधिकारप्रति पूरै बेखबर देखिएको छ तर दलको प्रभावले होला प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले पनि जोडदार रुपमा आफ्नो माग राख्न सकेका छैनन् । कर्मचारी र कानुनको अभावमा काम हुन नसक्नु र यसको व्यवस्था गर्न संघीय सरकार बेखबर रहनु संघीयताका लागि राम्रो संकेत होइन । एकातिर खर्च बढी अनि अर्कातिर उपलब्धि नहुनुले प्रदेश सरकारप्रति अविश्वास बढ्न थालेको छ । आफू र आफू मातहतका सेवा बढाइ सुशासन विपरित यसले काम गरेको छ भन्ने आभास जनतामा पर्न गएको छ ।

मुख्य मन्त्रीहरुले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री भेट्न पनि नपाउने कुरा कुनै नौलो छैन । प्रदेशका साझा समस्या पहिचान गरी प्रधानमन्त्री समक्ष राख्ने गरी केही पहिले पोखरामा प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुको भेला सम्पन्न भयो । यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई हुने बित्तिकै उनी मुख्य मन्त्रीहरुसँग नाराज भएको समाचार बाहिर आए । मुख्य मन्त्रीहरुले सामूहिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले नमानेको र अहिलेसम्म सामूहिक भेट-बैठकसम्म हुन नसकेको विषयले पनि प्रधानमन्त्री प्रादेशिक सरकारप्रति अनुदार रहेको कुरा स्पस्ट भएको छ । यसमा कुनै मुख्य मन्त्रीले पनि आफनो कुरा खुलेर राख्न नसकेकाले उनीहरु अहिले पनि केन्द्रको दबावमा रहेको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।

केन्द्र सरकारको अनुदानका आधारमा मात्र सरकार चलाउने र जनतालाई कर माथि करको भार थुपारी सरकारी थैली भर्नेतिर लाग्ने हो भने त्यसलाई संघीयता भन्न मिल्दैन । तर अहिले त्योभन्दा बढी केही हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार दलका नेता र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने नयाँ राजनीतिक कारखाना बन्न पुगेको जस्तो देखिन्छ । जनताले कि केन्द्र चिन्ने कि त स्थानीय सरकार चिन्ने बानी परेकोले पनि यो त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । संघीयता नै हो भने यो संरचना नभए पनि हुँदैन भन्ने तर्क पनि धेरै सुनिने गरेका छन् । स्थानीय तह बलियो बनाइएमा जनतालाइ प्रदेशप्रतिको मोह रहँदैन पनि ।

संघीयता पूर्ण विकेन्द्रीकरण र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा अडिग रहने दलीय व्यवस्थामा मात्र सफल हुने हो । नेपालमा सबै दलले आफूलाई लोकतान्त्रिक भने पनि यहाँ आफूलाई साम्यवादी भन्ने दलहरु पनि छन् र अहिले तिनै दलको सरकार छ । वास्तवमा उनीहरुको झुकाव साम्यवादतिरै हो भने संघीयता र प्रादेशिक सरकार माथि खतरा जहिले पनि तिनैबाट हुन सक्छ । किन कि साम्यवाद वा कुनै पनि खाले अधिनायकवादी व्यवस्थाको आधारभूत विशेषता केन्द्रिकरण नै हो । कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीले सफल रुपमा काम गर्न त्यसले आफ्ना सक्षमता कार्य, रुपान्तरण कार्य र प्रणाली संरक्षण र अनुकूलन कार्य गर्नैपर्छ ।

हालसम्मका कार्यको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश सरकारका कार्यहरु त्यतातर्फ उन्मुख देखिँदैनन् । यसलाई जोगाउने हो भने त्यतातर्फ पनि चनाखो हुनैपर्छ र चुनौती सामना गर्ने लोकतान्त्रिक सामथ्र्य राख्नैपर्छ ।
दाहाल अधिवक्ता हुन् ।