समाधान संवाददाता

गण्डकी प्रदेश सरकारले शनिबार प्रदेश स्थापना दिवस मनाएको छ । सरकार गठन भएको दिनको अवसरलाई नै प्रदेश दिवस घोषणा गरी मन्त्रिपरिषद कार्यालय प्रांगणमा औपचारिक समारोह आयोजना गर्दै पहिलो वार्षिकोत्सव मनाइएको हो ।

कार्यक्रम उद्घाटनपछि बोल्दै प्रदेश प्रमुख एवं समारोहका प्रमुख अतिथि बाबुराम कुँवरले बितेको १ वर्षमा प्रदेश सरकारले आधारभूत तहका संचरना निर्माण गर्दै उपलब्धिमूलक नजिता हाँसिल गरेको बताए । ‘कानुन निर्माण, योजना तर्जुमा, संरचना स्थापना र विकासका कामहरु प्रदेश सरकारले गरेको छ । यसलाई उपलब्धि नै भन्नुपर्छ,’ उनले भने । संघीय प्रारुपको अभ्यास आरम्भमा सबै अलमलिएको बताउँदै १ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकाले गरेका काम निराशाजनक नरहेको उनले सुनाए । संघीय कानुन निर्माणका कारण प्रदेशको काम कारबाहीमा केही बिलम्ब भएको स्वीकार्नुपर्ने बताए ।

‘हामी जनप्रतिनिधिले गुनासोमात्रै सुन्नुपरेको छ, फाटोको लुगा लगाएको जनतासँग हामी छौं, बजेट केही छैन, मन्त्रीहरुले अब बजेट दिनपर्‍यो, चामधाम नगरी गाउँतिर आउनपर्‍यो ।’

संविधान अनुसार गरिने कामलाई कसैले छेक्छ, थुन्छ भने त्यस विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न हुँदैन भन्ने कुन जेडदाई आउँदो रहेछ हामी हेर्छौ । कार्यान्वयन गरौं भनेर आवाज उठाऔं,’ उनले भने, ‘समय बित्छ, वर्ष बित्छ, दशक हुन्छ, मान्छे जाने बेला भइहाल्छ, पद पनि जान्छ । अबको ४ वर्षमा केही गरिएन भने अर्को ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिको हैसियतमा हामी सबै आइन्छ कि आइँदैन त्यो पनि थाहा छैन । अर्को कोही आयो भने पनि त्यही ४-५ वर्ष पर्खेर हेर्छ । फेरि अर्को आउँछ । यसरी कसरी विकास हुन्छ ? त्यसकारण गरौं हामी ।’

सोही अवसरमा प्रदेश सरकारले गएको १ वर्षमा गरेका १२१ बुँदे उपलब्धिको फेहरिस्त समावेश ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको एक वर्ष’ नामक पुस्तक प्रदेश प्रमुख कुँवर मार्फत विमोचन गरियो ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनेक चुनौती र व्यवधानहरु सामना गर्दै प्रदेश सरकाले एक वर्ष पूरा गरेको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष बिताएका छौं । धेरैले चिताएको जस्तो उत्साहजनक नै रह्यो,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा अन्य बाहिरी मुलुकहरुको अभ्यास हेर्ने हो भने असाध्यै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएको हामीले देखेका छौं । त्यसकारण पनि नेपालको संघीयता कार्यान्वयन सही दिशामा अघि बढिरहेको छ ।’

अधिकारका कुराहरुलाई लिएर संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको मुखामुख पनि हुने अवस्था सिर्जना भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । एउटै धेरै अधिकार सञ्चित गरिरहने परिस्थिति निर्माण भएको हुँदा द्वन्द्वको खतरासमेत देखिने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बितेको अवधिमा अत्यधिक कानुन निर्माण भएकाले सरकारको काम प्रति सन्तुष्टि जनाउने ठाउँ रहेको बताए । संघीय सरकारमार्फत रोकिएका कामलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको समेत उनले सुनाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रान्तीय सरकारको सपना साकार सही रुपमा संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन भएमात्र सफल हुने दाबी गरे ।

प्रदेश सरकारले पुस्तकमार्फत गरेको कामको फेहरिस्त अबदेखि लेखेर होइन योजना कार्यान्वयन भएको ठाउँमा देखाएर जनतालाई आश्वास्त पार्न सुझाए । ‘द्वितीय वर्ष मनाउँदै गर्दा मुख्यमन्त्रीले किताब देखाउने होइन फिल्डमा गएर हेर्नुस् भन्ने माहोल मिलाउन सक्नुस्,’ उनले भने ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारबारे अलमल रहेको सुनाए । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाकी प्रमुख माया रानाले मन्त्रीहरु चामधामका साथमात्रै गाउँ आउने गरेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामी जनप्रतिनिधिले गुनासोमात्रै सुन्नुपरेको छ, फाटोको लुगा लगाएको जनतासँग हामी छौं, बजेट केही छैन, मन्त्रीहरुले अब बजेट दिनपर्‍यो, चामधाम नगरी गाउँतिर आउनपर्‍यो ।’ समारोहमा जिल्ला समन्वय समिति राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दास, समाधान दैनिकका सम्पादक रामकृष्ण ज्ञवाली, उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी अध्यक्ष सञ्जीव कोइराला लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

प्रदेश दिवसकै अवसरमा आयोजित समारोहमा उत्कृष्ट प्रदेश कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम आवश्यक तयारी नपुग्दा स्थगन भएको छ ।
…
बिजुली पुर्‍याउन र फेवा संरक्षण गर्न निर्देशन
आफ्नै कार्यकक्षबाट योजना, परियोजना अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशित गर्ने भनेर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘वाररुम’ सुरु गरेका छन् । प्रदेश दिवसका अवसरमा शनिबार त्यसको अभ्यास थालिएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले शनिबार तनहुँको रिसिङ घिरिङ जस्ता गाउँबस्तीमा अबको १ वर्षभित्र बिजुली पु¥याउन विद्युत तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका प्रशासकीय प्रमुख भोला शर्मालाई आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकारले २ वर्षभित्र सबै बस्तीमा बिजुली पुर्‍याउन राखेको लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा रिसिङघिरिङका गाउँमा बिजुली लैजान मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेका हुन् ।

अर्काे भिडियो कलमार्फत मुख्यमन्त्री गुरुङले फेवाताल संरक्षणबारे सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनको काम कहाँ पुग्यो भनेर उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीसँग बुझे । उनले फेवा संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिको बैठक बसेनबसेको बारे पनि सोध । भण्डारीले बैठक बसेर कार्य बाँडफाँट गरेको र उपसमितिहरु पनि गठन भइसकेको जानकारी गराए ।