दण्डहीनता अन्त्य गर

समाधान संवाददाता २०७५ फागुन ६ गते १४:२५

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाउन ८० लाखजस्तो घुस लिएको सार्वजनिक हुनसाथै राजीनामा गरे । त्यस्तो समाचार आएपछि संसदबाट उनलाई महाअभियोग लगाइँदैछ भन्ने गाइँगुइँ पनि चलेकै थियो । त्यसबीचमै उनले राजीनामा गरे । राजीनामा स्वीकृतसमेत भयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायित्व बोकेको मुलुकको संवैधानिक अंगको व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि अब कोबाट आशा गर्ने ? मुलुकमा भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य होला ?

यसअघि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले क्षेत्राधिकार मिचेर थर्काउने, धम्क्याउने र शासनसत्तै आफैंले लिए झैं श्री ३ शैलीमा व्यवहार प्रदर्शन गरेपछि अख्तियारको विश्वसनीयतामा ठूलो प्रश्न उठेको थियो । पाठकले त्यस्तो प्रश्नलाई झन् बढावा दिए । यसको कारण एउटै हो, अघिल्ला घटनामा कारबाही नहुनु । सरकार र तत्कालीन संसदले कार्कीलाई महाअभियोग लगाइदिएको भए पाठक यसरी भ्रष्टाचारका लागि उद्धत नहुन सक्थे ।

Advertisement

प्रश्न यो पनि उठेको छ कि—भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने अनि पदबाट राजीनामा दिएपछि कुनै कारबाही नहुने । यो दण्डहीनता हो । अराजकता हो । राज्य कमजोर हुने भनेको यस्तै दण्डहीनताले हो । अराजकताले हो । प्रणालीविहीन राज्य राज्य हुनै सक्दैन । चोरलाई चौतारो र साधुलाई शूली भएपछि राज्यको विश्वास रहँदैन ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका हकमा पनि महाअभियोग नलगाई राजीनामासँगै उन्मुक्ति दिइएको थियो । सर्वाेच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक विष्ट पनि दण्डहीनताको फल चाखिरहन पाएको ‘भाग्यमानी’मा परेका छन् ।

Advertisement

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैं पनि साना माछामात्रै समात्ने भनेर आलोचित छ । कहिले प्रहरी पनि घूससहित पक्राउ परेका छन् । कहिले अधिकृतहरु पक्राउ परेका छन् । हुँदाहुँदा आयुक्तै घूस खान तल्लीन रहेको सार्वजनिक भयो । यसबाट प्रहरी वा कर्मचारी अधिकृतहरु आयुक्तकै ढाडसमा घूस खाइरहेका पो थिए कि भन्ने पनि शंका उत्पन्न भएको छ ।

शुद्धीकरण त अख्तियार आफैंबाट गर्न जरुरी भयो । सरकारले यस्ता संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति दिँदा निष्ठावान र दृढसंकल्पित व्यक्तिलाई छनोट नगरेसम्म र दोषी जो भेटिए पनि कारबाही नगरेसम्म रोग निको हुँदैन । त्यसैले बेलैमा दण्डहीनताको अन्त्य जरुरी छ । यसको सुरुआत पाठकबाटै गरे बेस ।

पुराना र कानुन त कानुनी दायरामा ल्याउन मिल्ने जतिको कठालो समातेको बेस । होइन भने देश बन्दैन । भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको त्यो भनाइ मुखको रामराममात्रै रहेछ भनेर पुष्टि हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया