समाधान संवाददाता

पोखराको जेठो सस्था पोखरा उद्योग बाणिज्य संघको विवाद झनै चर्किदै र गहिरिदै गएको छ । त्यसको पछिल्लो श्रृङखला अनुसार मनोनित ४ सदस्यको सपथ ग्रहण अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यले बहिस्कार गरे ।
बहुमत पदाधिकारी र सदस्यले बहिस्कारको चेतावनी दिँदा दिँदै पनि अध्यक्ष दामु अधिकारीले पेलेरै सपथ खुवाए । यो घटनाबाट उत्पन्न मनमुटाव अझै गहिरिएको छ ।

चार सदस्य मनोनित गर्ने अध्यक्षको निर्णयमा असहमति जनाउदै नोट डिसेन्ट लेखेका उपाध्यक्ष पवन प्रजापति भने सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी भएर उनले बिचको बाटो तय गर्ने संकेत दिए । सपथ ग्रहणमा सहभागी भएर अझै पनि अध्यक्षलाई असहयोग गर्ने आफ्नो टिमको नीति प्रति आफ्नो असहमति रहेको सन्देश दिए ।
निर्बाचनका बेलामा कांग्रेसको टिमबाट उम्मेद्वार बनेकाहरुले अध्यक्ष हारे पनि अरु सम्पूर्ण पदाधिकारी सहित दुई तिहाइ स्थानमा जित हासिल गरेका छन भने कम्युनिष्ट टिमबाट उम्मेद्वार बनेकाले अध्यक्ष जिते पनि अल्पमत छन् ।

विवाद चर्किदै जाँदा अध्यक्षले मनोनयन गरेका मध्ये दुई जनाको संघको कार्यकारिणी पदमा बस्न मिल्ने गरी योग्यता समेत नपुगेको दावी गर्न थालिएको छ ।

आइतबार अधिकारीले देवेन्द्र केसी, शिवराज आचार्य, एनबहादुर साई र रामबहादुर केसीलाई सपथ गराएका छन् । सपथग्रहण समारोहमा संघका दुई तिहाई सदस्य भने अनुपस्थित भए । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण कोइरालाले संघका दुई तिहाई सदस्यले अध्यक्षबाट भएको मनोनयन प्रक्रियाप्रति लिखित असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको स्मरण गर्दै सपथग्रहण कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे ।

संघका महासचिव अजुर्न पोखरेलले १ दिन अगावै एजेन्डाबारे जानकारी दिनुपर्नेमा एकतर्फी र हचुवाका भरमा मनोनयन भएको जिकिर गरे । उनले अध्यक्ष अधिकारीले मनोनयन गरेका २ सदस्यको योग्यता नपुगेको बताए । आइतबार सपथ लिएका दि कुटी रिसोर्टका सञ्चालक देवेन्द्र केसीले २०७५ साउन २९ गते संघको सदस्यता लिएका थिए भने प्रसिम एग्रो फर्म हाउसका सञ्चालक शिवराज आचार्यले २०७४ फागुन २९ गते संघको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए । संघको कार्यसकारिणी सदस्य हुने साधारण सदस्य भएको २ वर्ष पूरा हुनुपर्ने उनले बताए ।

निर्वाचनमा उम्मेदबार बन्दा चाहिने योग्यता मनोनयन गर्दा लागु नहुने अध्यक्ष पक्षधरको तर्क छ । ‘संघको कार्यसमितिमा कम्तीमा संघप्रति २ वर्षदेखि अविछिन्न वफादार व्यक्ति सदस्य बनून भन्ने हेतुले विधानमा सो व्यवस्था गरिएको हो’, महासचिव पोखरेलले भने, ‘विधानको त्यो मर्म कार्यसमिति मनोनयनमा पनि आकर्षित हुन्छ ।’ उनले संघको विधानको मर्म अनुसार नै सबै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आवश्यक परे यो निर्णयबारे कानुनी उपचार खोजिने पनि बताए ।