अमृत सुवेदी
पोखरा

आरुघाट गोरखा जिल्लाकै पुरानो बजारमात्रै होइन, व्यापारिक नाका पनि हो । तिब्बतसँग व्यापार जोड्ने आरुघाट गोरखा जिल्लाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र मानिन्छ । तिब्बतसम्मको व्यापारलाई जोड्ने धादिङ र गोरखाको सीमा बजार आरुघाटको भविष्य के हुने यतिबेलामा अन्योल छ ।

सरकारको गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युतको प्रभावित बजारको भविष्यप्रति स्थानीयको चिन्ता छ । तिब्बत र धादिङसम्मको तत्कालीन ३० वटा गाविसको मुख्य व्यापारिक केन्द्र आरुघाट यतिबेला अनिर्णयको भूमरीमा छ ।

आरुघाटबासी भन्छन्, ‘हामी अन्योलमा कति दिन रहने ? न मुआब्जा दिइन्छ न यसो गर भनिन्छ । के हुने हो भन्ने चिन्ताले भविष्यसमेत अन्योलमा छ ।’

सरकारले धादिङको विशाल नगर र गोरखाको आरुघाट बजारबासीलाई मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण नगर्दा विकासै प्रभावित भएको उद्योग वाणिज्य संघ आरुघाट बजार इकाइका अध्यक्ष विश्वकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘छिटोभन्दा छिटो उचित मुआब्जा निर्धारण गरेर सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाओस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अन्य ठाउँको मुआब्जा वितरण भइरहँदा आरुघाट भने सरकारको अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।’ आरुघाट, आर्खेत बजार लगायतमा सरकारले मुआब्जा वितरण त परका कुरा मुआब्जा निर्धारण नै हुन सकेको छैन ।

एकातिर सरकारले मुआब्जा कति निर्धारण गर्ने भन्ने स्थानीयको छटपटी छ भने अर्कोतिर कहिले मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण हुने हो भन्ने चिन्तामा स्थानीय रहेको बुढीगण्डकी सरोकार समिति आरुघाटका संयोजक जगन्नाथ खनालले बताए ।

२०७३ सालमा बुढीगण्डकी डुबानक्षेत्रमा पर्ने साविकका १४ वटा गाविसमा मुआब्जा निर्धारण भए पनि आरुघाट र आर्खेत बजारको निर्धारण नै भएको छैन ।

आरुघाट, आर्खेत बजार क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा प्रति आना २५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । एकातिर ऐतिहासिक ब्यापारिक केन्द्रको अस्तित्व समाप्त हुन लागेको छ भने अर्कोतिर कम मुआब्जा लिएर उठिबास हुनुपर्ने हो कि भन्ने संशयमा आरुघाटबासी रहेको संयोजक खनालको भनाइ छ ।

सरकारले निर्णय नगदिँदा मध्यपहाडी लोकमार्गको केन्द्र, चीनको तिब्बत जाने नेपालको सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग, चलनचल्तीको मनासलु पर्यटकीय मार्गको प्रस्थान बिन्दु आरुघाटबासीले चैनको सास फेर्न नपाएको खनालले बताए ।

‘कि तत्काल मुआब्जा वितरण थाल्नुप¥यो कि यसो गर भनेर बाटो देखाइदिनुप¥यो,’ खनालले भने, ‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरेर बाटो देखाओस् ।’

आयोजनाका कारण आरुघाटमा ३ वर्षदेखि जग्गा रोक्का छ । जग्गा रोक्का किनबेच र विकास निर्माणसमेत प्रभावित भएको आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले बताए । ‘चाइना र नेपालको प्रमुख व्यापारिक बजार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका कारण के हुने हो भन्ने अन्योलमा बाँचिरहेको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो यस विषयमा ध्यान दिओस् र उचित मुआब्जा दिएर आयोजनालाई अगाडि बढाओस् ।’ जग्गा रोक्का भएका कारण घर बनाउन बैंकले ऋणसमेत नभएको आरुघाटबासीको गुनासो छ ।

मुआब्जा निर्धारण नभइरहेको अवस्थामा ऊर्जामन्त्रीले ९ सय मेगावाटमा झारेर आयोजना अगाडि बढाउने बताएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष दाहालले स्थानीयको आवाज सुनिदिन आग्रह गरे ।

एकातिर भूकम्पले घर भत्काएर कतिपयले बनाउन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ आरुघाट डुब्ने हल्लाले बैंकलेसमेत ऋण नपत्याउने उद्योग वाणिज्य संघ आरुघाटको भनाइ छ । डुब्ने हल्लाकै कारण ब्यापार घटेको र छ भने नयाँ घर बनाउने कि नबनाउने भन्ने अन्यो सिर्जना भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

बुढीगण्डकी जलाशयले बजार डुब्ने हल्लाले बजारमा आर्थिक गतिविधिसमेत घटाएको उनको श्रेष्ठको चिन्ता छ । जग्गा किनबेच रोकिए पनि अस्थायी घरहरु भने बनिरहेका छन् । जग्गा किनबेच नहुने गरी रोक्का भएपछि स्वीकृति नलिइकन भवन निर्माणसमेत भइरहेको छ ।
आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारण भइनसकेको र पुरानो निर्धारण भएका ठाउँअनुसार नै हुने आयोजनामार्फत जानकारी आएको गोरखाका सिडिओ गजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

आरुघाटका झन्डै ६ सय घरधुरी यतिबेला अन्योलमा छन् । मुआब्जा छिटो निर्धारण गरेर वितरण गर्न बुढीगण्डकी सरकार समितिले प्रशासनदेखि नेता, मन्त्री र मन्त्रालयलाईसमेत गुहारिरहेको छ ।

क्षतिपूर्ति समितिले बैठक बसेर निर्णय हुनुपर्ने तर त्यहाँ दररेटकै समस्याले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बाबुराज अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अरु ठाउँमा मुआब्जा वितरण गर्दै काम अगाडि बढाउने आरुघाट, अर्खेतमा चाहिँ छलफलबाट एउटा दररेट तोक्ने कुरा भएको छ,’ अधिकारीले भने । स्थानीयले धेरै मुआब्जाको अपेक्षा गरेका छन् । बजार क्षेत्र भएकाले मुआब्जामै ठूलो रकम जाने भएकाले निर्णय हुन समय लागेको अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारले १२ सय मेगावर्टको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको छ । तर, मुआब्जा वितरण सुस्त छ । आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित धादिङका १३ र गोर्खाका १४ गरी २७ साविकका गाविस छन् । जसबाट करिब ६० हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्ने र करिब ८ हजार १ सय ५३ परिवार विस्थापित हुने अवस्था छ ।