हरि शर्मा

भ्रष्टाचारको अवस्था
ट्रान्स्टपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् २०१८ मा १ सय ७५ देशमा गरेको सर्वेक्षणका आधारमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा ३१/१ सय अंकका साथ १ सय २४ औं स्थानमा सूचिकृत भएको छ । सो संस्थाको तथ्यांक अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा क्रमशः सन् २०१६ मा २९/१०० अंकका साथ १३१/१७६, २०१७ मा ३१/१०० अंककका साथ १२२/१८० र २०१८ मा ३१/१०० अंकका साथ १२४/१७५ औं स्थानमा छ । नेपालमा सन् २०११ मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भई १५४ स्थान र सन् २००४ मा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भई ९० औं स्थानमा सूचीकृत भएको थियो । नेपालको सन् २००४ देखि २०१८ सम्म भएको भ्रष्टचारको औसतसूची १२७.४० छ । माथिको तथ्यांकले नेपालमा विगतदेखि अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारको अवस्था प्रष्ट पार्छ ।

सिपिआईले प्रत्येक देशमा हुने भ्रष्टाचारको अवस्थालाई शून्यदेखि १ सय अंकसम्ममा मापन गर्ने गर्छ । सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशलाई बढी अंक र सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशलाई कम अंक प्रदान गर्ने गर्छ । ट्रान्स्टपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा भएका भ्रष्टाचारको आधारमा सर्वेक्षण गर्दा विश्वभरमा सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा डेनमार्क ८८ अंकका साथ पहिलो स्थानमा छ भने सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा सोमालिया १० अंकका साथ अन्तिममा छ ।

एसियामा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा ३१ ऋंकका साथ ३२ औं स्थानमा सूचीकृत भएको छ भने सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सुचीमा सिंगापुर ८८ अंकका साथ पहिलो र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा सिरिया १३ अंकका साथ अन्तिममा छ ।

संविधान जारी भए यता मुलुकमा दर्जनौं ठूला अनियमितता भएको प्रमाण भए पनि त्यसमा संलग्न उच्च पदस्थमाथि कारवाही हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेका संवैधानिक र अन्य निकायका उच्च पदस्थमाथिको छानविनले कहिल्यै सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाउन ७८ लाख घुस खाएको विवरण सार्वजनिक भए सँग उनले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिए ।

नेपालमा धेरै जसो भ्रष्टाचार हुने सरकारी कार्यालय जस्तै– मालपोत, यातायात व्यवस्था विभाग, आन्तरिक राजस्व, भन्सार कार्यालय, श्रम विभाग अन्तर्गतका कार्यालय आदि हुन् । त्यस्ता कार्यालयमा हाकिमदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको राम्रै सेटिङ भएको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार निरूपणमा न्यायालयले खेलेको भूमिका
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दालाई पनि प्राथमिकतासाथ टुंगो लगाउन प्रधानन्यायाधीशले त्यति कोसिस गरेको देखिंदैन । किन कि त्यहाँ कानुन व्यवसायी, मुद्दाका पक्ष, अदालत प्रशासन एवं राजनीतिक तहबाट अनेक खालको अवरोध खपिनसक्नु हुन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तलाई राहत पुग्ने गरी विभिन्न तवरले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पु¥याउने काम अदालतभित्रै र बाहिरबाट भएका छन् ।

त्यस्ता विविध कारणहरूले गर्दा न्यायालयले समयमै मुद्दाको किनारा लगाउन नसकी ढिलासुस्ती हुँदा पनि भ्रष्टाचारीहरूले आश्रय पाए जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुदार छवि बनाएकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन खोजे पनि भ्रष्टाचार मुद्दालाई अझै ।

अपेक्षा गरेको गति अगाडि बढाउन सकिन्न
कार्कीले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई साथ दिएका अन्य न्यायाधीशहरूको इजलासमा मुद्दा तोकिदिँदा विभिन्न बहानाबाजीमा पेसीबाट हटाउने कोसिस गरेको देखिन्छ । त्यसपछि आउने प्रधानन्याधीश गोपालप्रसाद पराजुली र ओम प्रकाश मिश्रले त्यो गतिलाई लय दिन सकेनन् । उनीहरू आफ्नै झमेलामा फसिरहे । हालसालै नियुक्त भएका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बीचमा बाटो नबिराए कार्कीले तय गरेको लक्ष्यलाई गति दिनसक्ने अनुमान गरिएको छ, जसका लागि उहाँले महान्यायाधिवक्ता, बार नेतृत्व, कर्मचारी र सहकर्मीहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था
भ्रष्टाचार निवारणका लागि नेपाल सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ को २३८ दफामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने वा गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । जसका लागि प्रमुख आयुक्तसहित अन्य ४ जना आयुक्तको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तिनै आयुक्तका प्रमुख आयुक्त राजनारायण पाठक नै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि नेपालमा कसरी भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ भन्ने कुरा बुझन् कुनै दुविधा नहोला ।

भ्रष्टाचार संस्थागत हुनुका प्रमुख कारण
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नीतिगत व्यवस्था राम्रो हुँदा हुँदै पनि भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । जसका केही प्रमुख कारणहरू छन् जस्तो– फितलो अनुगमन, राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा अन्य व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचारका बारेमा हुने सूचनाको अभाव र यहाँसम्म पुग्ने फितलो माध्यम, भ्रष्टाचारीलाई शिघ्र कडा कारवाहीको व्यवस्था नहुनु, प्रत्येक व्यक्तिको बैंक खातामा सरकारको निगरानी नपुग्नु । मानौं, कसैले २० करोडको भ्रष्टाचार गरेको छ भने उसलाई ५ करोड जरिवाना गरी सामान्य तारिकमा छोड्ने । यस्ता विविध कारणहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमै विकसित हुन सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।

समाधान
भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले नेपाललाई अहिलेको अवस्थाबाट कहिल्यै माथि उठ्न दिएन । जसको पीडा हामी अहिलेका पुस्ताले पाइरहेका छौं । अझै हामी जस्ता कति पुस्ताले यसबाट ग्रसित हुनुपर्ने हो थाहा छैन । यसकारण अब शिक्षक, पत्रकार, विद्यार्थी, प्रहरी, एउटा सामान्य कर्मचारी कार्यालय सहयोगी वा जोजो जुनजुन क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय अँगाली बस्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार विरूद्धको आवाजलाई गोलबन्दी गर्दै अगाडि बढने हो भने भ्रष्टाचारी निरुत्साहित हुने छन् र त्यसले अवश्य नै सकारात्मक प्रभाव पनि पर्ने छ । यदि सबै जना इमान्दार भएर इमान्दारीताको पक्षमा सामान्य मात्र कोसिस गरिदिने हो भने पनि भ्रष्टाचार केही हदसम्म अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

नेपालमा व्यवस्था मात्र बदलिइरहेको छ तर जनताको अवस्था कहिल्यै बदलिएन । जबसम्म जनताको अवस्था बदलिँदैन तबसम्म पत्रकार, शिक्षक, लेखकले लेख लेखेर भ्रष्टाचारी विरूद्ध लड्ने अभियान्ताहरूले भ्रष्टाचारी जेल परून् भनेर कार्यक्रम गरेर मात्र केही हुनेवाला छैन । त्यसकारण व्यवस्थाका साथसाथै एउटा पद्धतिमा हिँडाइ दिएको भए न म जस्ता लेखकहरूले भ्रष्टाचार विरूद्ध लेख्नुपर्ने थियो न नेपाल अहिलेको अवस्थाबाट गुज्रिनुपथ्र्यो ।

प्रादेशिक सरकार अहिले स्थापित हुनको लागि सुरूआती चरणमै छन् । त्यसकारण उनीहरूले आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार र उत्तरदायित्व वहनको कुरा जोडदार रूपमा राखेका छन् । यति कुराको बहस भइरहँदा नेपालमा संस्थागत भएको भ्रष्टाचारलाई कसरी उन्मूलन गर्न सकिन्छ त्यसको विषयमा भने कहीं कतै बहस भएको देखिँदैन । अब त्यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनु जरूरी छ । मौलाएको भ्रष्टाचार विरूद्ध लड्नका लागि ५ विकल्पहरू अगाडि ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

जस्तैः वित्त व्यवस्थापन र सार्वजनिक प्रशासनको सुधार, अकुत रूपमा सम्पत्ति कमाएर विदेशी राष्ट्रमा लुकाउने त्यस्ता लुपहोलहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द, पारदर्शिताको बढावा र सूचनाको पहुँच, सशक्त नागरिक र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सक्ने हो भने पनि केही हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कुरामा दुईमत छैन ।
(शर्मा गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा कार्यरत छन् ।)