समाधान संवाददाता

गण्डकी प्रदेशमा बितेको १ वर्षमा ६ सय ४० व्यक्ति मानवअधिकार उल्लघंन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा प्रकाशित नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ मा सार्वजनिक तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।

पोखरामा आयोजित वर्ष पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले प्रदेशमा सन् २०१८ भित्र राज्य पक्षबाट ७३ जना र गैरराज्य पक्षबाट ५ सय ६७ गरी ६ सय ४० जना व्यक्ति मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भएको जानकारी दिए ।

इन्सेकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आइरहेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा सन् २०१७ मा भन्दा सन् २०१८ मा मानव अधिकार उल्लघंनका घटनामा पीडित हुनेको संख्या २ सय ६५ ले घटेको देखाएको छ । सन् २०१७मा राज्य पक्षबाट ४ जना महिला र १ सय ९ जना पुरूष र गैरराज्य पक्षबाट ७ सय ३३ महिला र ५९ जना पुरूष गरी ९ सय ५ जना पीडित भएको तथ्यांक छ ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संक्रमणकालिन न्याय निरूपणको पाटो संवेदनशिल भएकाले सबै पक्ष एक भएर निरूपणको पाटो खोज्नुपर्ने बताए । ‘जटिल बिषयको समाधान गर्न सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले अधिकारको प्रबद्र्धन तथा संरक्षण नगरेको अवस्थामा मानवअधिकारकर्मीले खबरदारी गरिरहनुपर्दछ ।’ सभामुख अधिकारीले वर्ष पुस्तक राज्यलाई अधिकार कार्यान्वयनका लागि मार्ग निर्देशक दस्तावेज भएको औंल्याए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले वर्ष पुस्तकमा उल्लेख गरिएका विषयलाई आधार मान्दै मानवअधिकार प्रत्याभूत गर्न प्रदेश सरकार क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयवस्तुलाई अधिकारकर्मीहरुले अबको समयमा प्राथिमिकता दिनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका निर्देशक दीपकजंग ध्वज कार्कीले जनाए । कार्यक्रममा पर्वत जिल्ला प्रतिनिधि सन्तोष थापालाई प्रसंशापत्र र ७ हजार रुपैयाँसहित पुरस्कार प्रदान गरियो ।