सञ्जीव पौडेल

अब्राहम लिंकनले भने, ‘जनताले जनताद्वारा जनताका लागि गरिएको शासन नै प्रजातन्त्र हो ।’ संसारभर यही मान्यताले व्यापकता प्राप्त गर्दै गयो र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सयौं आन्दोलन भए, हजारौंले नेतृत्व गरे र लाखौंले सहादत पनि प्राप्त गरे । आज आएर प्रजातन्त्र जनताका मन मनमा बास बस्न सफल भएको छ । कम्युनिस्ट विचारधारामा आधारित देशहरूमा पनि राज्य सञ्चालनका प्रशासनिक संयन्त्रमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु भइसकेको छ । प्रजातन्त्रका धेरै सुन्दर पक्षहरू छन् । प्रजातन्त्रले व्यक्तिको जीवनका लागि आधारभूत अधिकारहरू सुन्श्चिित गरेको हुन्छ । विधिको शासनलाई प्रश्रय दिएर व्यक्तिलाई गौण रूपमा प्रस्तुत गर्दछ ।

प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्षमध्ये एक हो ‘वाक् स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता’ । प्रजातन्त्रमा बहुमतले सरकार गठनको सुविधा वा अधिकार प्राप्त गर्दछ भने अल्पमतको विचारको सधैँ सम्मान गरिन्छ । संसद्मा अल्पमत सधैँ प्रतिपक्षमा रहन्छ । जब सरकारले प्रतिपक्षको विचारलाई ससम्मान सम्बोधन गर्दछ तब सरकारी योजना समानुपातिक बन्छन् र विकास कार्यक्रममा सबै पक्षको उल्लेख्य सहभागिता हुन्छ । जनसहभागिताका जगमा विकासकार्य गुणस्तरीय र दीर्घकालीन हुन्छन् । त्यसैले पनि अल्पमत वा विपक्षीको आवाजलाई सरकारले ससम्मान स्वागत गर्ने कार्यले सरकार आफैंलाई बलियो र समृद्धशाली बनाउँछ ।

प्रजातान्त्रिक परिपाटी स्वीकार गर्ने अनि आलोचनासँग डराउने द्वैध चरित्र देखाएर कदापि सुशासन कायम गर्न सरकार सक्षम हुँदैन ।

विपक्षी आवाज जति पचाउन सकिन्छ उति नै आफू बलियो बनिन्छ लोकतन्त्रमा किनकि पाचनशक्ति बलियो हुनु भनेको सिंगो प्रणाली सशक्त हुनु हो । प्रजातन्त्रले यही स्वस्थ प्रणाली अपनाउँछ र सबैलाई स्वस्थ बनाउने पद्धतिको विकास गर्दछ । विपक्षीको आवाज भनेको सोझो रूपमा बुझ्दा विरोध पनि हो । विरोधलाई आत्मसात् गर्नु भनेको चेतनालाई जोगाइराख्नु हो भने विरोधलाई प्रतिवाद गरिहाल्नु भनेको अन्धो बन्नु हो । विरोध सुन्ने बानीले साँच्चै नै विवेक निर्माणको तहलाई सक्रिय बनाइराख्छ र यसरी लिइने हरेक निर्णय विवेकपूर्ण हुन्छन्, राज्य सञ्चालनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा त झन् यो चिज अपरिहार्य रहन्छ । जसले समय र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसारको निर्णय र कार्य गर्नका लागि सरकारलाई सक्षम तुल्याउँछ । सरकार उदार बनेर समावेशीताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै अगाडि बढ्दा विरोधी मतले समेत राज्यसञ्चालनमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्दछन् । यसका विपरीत सरकार अनुदार बन्नासाथ एकांगी ढंगले राज्य सञ्चालन हुन्छ । जो लोकतन्त्रका लागि सर्वथा घातक हुन्छ ।

इतिहासलाई सर्सर्ती हेर्ने हो भने पनि विरोध पचाउन नसकेका कारणले नै राजनीतिक व्यवस्था गल्र्यामगुर्लुम्म ढल्दै आएका छन् । राणा शासनदेखि पञ्चायतसम्म विपक्षीको आवाज सुन्न नचाहेर र नसकेर नै अलोकप्रिय बने र बिलाएर गए । विरोधको स्वर ओकल्ने मुखमा बिर्को लगाउन खोज्नु खासमा सिर्जनाको मुहान थुन्नु हो । विरोधप्रति असहिष्णु बन्न थालेपछि जनताबाट अत्यधिक विश्वास बटुलेर सत्तारोहण गरेका लोकप्रिय नेता तथा पार्टीसमेत शीघ्रातिशीघ्र अलोकप्रियताको दलदलमा फस्न पुग्छन् । विसं २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि जन्मेको बहुदलीय प्रजातन्त्रले समेत विरोधको स्वरलाई पचाउन सक्ने हाजमोलाको व्यवस्था नगर्नाले असमयमै जनताले विद्रोह गर्नुप¥यो । त्यसको ठूलो मूल्य राज्यले चुकाउन पुग्यो । यसले के देखाउँछ भने शासकले थोरै विवेकको जोहो गर्न नसक्दा दुर्घटनाको निमन्त्रणा राज्यले नै दिन्छ र त्यसको सीधा असर समाज परिवर्तनको अपेक्षामा अमूल्य योगदान दिएका जनतामा पर्न थाल्छ ।

अर्को मुख्य कुरा के हो भने विरोध दबाउने चिज होइन, सहर्ष निमन्त्रणा गर्ने चिज हो । साथमा विरोधको आवाज त त्यस्तो सञ्जीवनी बुटी हो जसले व्यक्तिका कमी कमजोरीलाई सहजै पत्ता लगाइदिन्छ । आफूले हजार मिहिनेत र तपस्या गर्दा पनि फेला नपर्ने आफ्नै कमजोरी विरोधी आवाजको पहिलो स्वरले नै पहिचान गराइदिन्छ । त्रुटिरहित शासन चलाई सफल बन्न चाहने शासकले जहिल्यै विरोधको स्वरलाई प्यार गर्छन् न कि दमन । विरोधको चरम दमनले विद्रोह जन्माउँछ । सम्भावित विद्रोह रोक्न सक्नु नै सफल सरकार वा राज्यव्यवस्थाको सूचक हो ।

राज्यले जनताका प्रति गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व समेत पूरा नगर्ने अनि दायित्व पूरा गरेनौ, चुनावी प्रतिबद्धता कहाँ गए ? भनेर कतै बोलियो भने अनि लेखियो भने त्यसको प्रतिक्रियामा उत्रिइहाल्ने चरित्र सत्ताधारी जुनसुकै पार्टीलाई पनि नसुहाउने चरित्र हो । यसका विपरीत हाल हामीकहाँ भने सत्तापक्ष नै विपक्षी दलजस्तो असहिष्णु बन्दै गएको छ । विरोधका स्वरलाई जसरी साम, दाम, दण्ड, भेद जुनसुकै नीति अख्तियार गरेर भए पनि दवाउने नियतका साथ सत्ताधारी दल अगाडि बढिरहेको छ ।

१३ वर्षे बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा सरकारका मन्त्रीहरूले पटकपटक अपराधी पत्ता लागिसकेको भन्ने निराधार वक्तव्य दिइरहे तर अभियुक्त पत्ता लगाउन आजसम्म नेपाल प्रहरी असफल छ । अवैध सुन नेपाल भित्रिएको चर्चित सुनकाण्ड सरकारकै उदासीनताका कारणले गुपचुपप्रायः भइसक्यो । वाइडबडी काण्डमा त्यस्तै अविश्वसनीय चरित्र सरकारले प्रस्तुत गरेकै छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सवालमा पनि सरकारले स्पष्ट नीति अपनाउन नसकेकाले आयोजना ठप्प प्रायः भएर अड्केको छ । तातोपानी नाका खुलाउने विषयमा सरकारी पहल हुन सकेको छैन । संघीय संसदले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनमा आलटाल गर्नाले आज प्रदेश संसद र सरकारसमेतले आफूलाई अगाडि बढाउने इन्धन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप संघीयताको मूल प्राप्तिका रूपमा रहेको प्रादेशिक संरचना पेन्डुलम जस्तै बनेको छ । प्रशासनिक कार्यमा उस्तै झमेला छ । एकात्मक संरचनाबाट चल्दै आएको राज्यलाई संघात्मकतामा लैजाने मूल दायित्व बोकेको यो सरकार आफैंमा बलियो हुँदा हुँदै पनि एकपछि अर्को गर्दै अलोकप्रिय कदमको मतियार बन्दै गएको छ । यी र यस्तै अन्यान्य गलत गतिविधिको विरोध गर्दा सरकार अति नै बर्बर ढंगले प्रस्तुत हुन्छ । त्यति लामो सङ्घर्षपछि सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूमा कुर्सी आरोहणपश्चात् एकाएक यी अनुभव र विवेकले काम गर्न किन छोड्छ भन्ने कुरा आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

सरकार विरोधका स्वरप्रति यसरी एकोहोरो खनिँदै गएको छ कि कहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले अरिंगाल बनेर विपक्षीमाथि जाइ लाग्न कार्यकर्तालाई आदेश दिन्छन् त कहिले समग्र राजनीतिक संस्कृतिमाथि व्यंग्य गरिएर गाइएको एउटा गीतलाई जबर्जस्ती युट्युबबाट हटाउन धम्की दिन्छ । सत्तासीन नेतृत्वबाट कहिले आफैं ठाडै प्रतिकार गर्ने हिटलर शैली प्रस्तुत गरिन्छ त कहिले आफ्ना भातृसंगठनलाई प्रयोग गरिन्छ ।

प्रजातान्त्रिक परिपाटी स्वीकार गर्ने अनि आलोचनासँग डराउने द्वैध चरित्र देखाएर कदापि सुशासन कायम गर्न सरकार सक्षम हुँदैन । गल्ती गर्दै जाने र गल्ती स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति सरकारमा कायम रहिरहनु राष्ट्रको अँध्यारो भविष्यको द्योतक हो । आलोचना मन नपराउने जो कोहीलाई पनि उच्च पदमा आसीन हुने अधिकार छैन । लोकतन्त्रमा आफूले आफ्नो शासक आफैं चुन्ने मात्र होइन कि उनीहरूले गल्ती गर्दा औँलो ठड्याउने र आवश्यक परेमा पदच्युत गर्नेसम्मको हैसियत र अधिकार जनतालाई प्राप्त छ । यदि यस्तो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने त्यस्तो सरकार लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । आलोचनालाई रचनात्मक सुझावको रूपमा बुझ्न नसक्नु र जनताले दिएको मतलाई मनोमानी गर्ने अनुमतिका रूपमा बुझ्नु लोकतन्त्रका मूल मान्यतामाथि सोझै कुठाराघात गर्नु हो ।

विरोधका स्वरलाई धैर्यतापूर्वक सुनेर विरोधीलाई समेत योजना निर्माणमा सहभागी गराउँदै जनताका पक्षमा विकासे योजना कार्यान्वयन गराउन सकेमा मात्र सरकार सफल हुनेछ । ससाना विरोधमा सिंगो राज्यशक्ति नै लगाएर देशमा अस्तव्यस्तता निर्माण गर्न खोजियो भने सरकारको असफलता त्यही बिन्दुबाट सुरु हुन्छ । अहिलेको बलियो सरकारलाई असफल बन्ने छुट यसर्थ पनि छैन कि नेपाली जनता संमृद्धिकै सपना देखेर २००७ सालदेखि निरन्तर लड्दै आएका छन् । अहिलेको बलियो सरकारले प्रतिशोधको भावना साँधेर जनतालाई फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो भने त्यसले मुलुकलाई अकल्पनीय संकटतर्फ धकेल्ने निश्चित छ ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षका रूपमा रहेको ‘प्रतिपक्षी मतलाई सम्मान गर्ने’ मान्यतालाई जोगाएर अगाडि बढ्न सकेमा सरकार सफल बन्नेमा दुईमत छैन । अहिलेको सरकार सफल बन्नुसँग लोकतन्त्रको सफलता पनि यसर्थ जोडिएको छ कि निर्वाचनभन्दा फरक बाटोबाटै सत्ता प्राप्त हुनेमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दलसमेत यसको मुख्य हिस्साको रूपमा छ । लोकतान्त्रिक मान्यता कसैले भाँच्न खोजेर भाँचिने र कसैले मास्न चाहेर मासिने पद्धति होइन किनभने लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र मूल उद्देश्य सीधा जनताको सुखदुखसँग जोडिएर रहेका हुन्छन् ।

लोकतन्त्रको उल्टो दिशातिर सरकार चल्न थाल्ने बित्तिकै जनता स्वयं सरकारका विरुद्ध सडकमा उत्रिन थाल्छन् । तसर्थ वर्तमान राजनीतिमा देखिएका केही लोकतन्त्रविरोधी असहिष्णु चरित्र अन्त्य होऊन् र हजारौं सहिदको बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्रले लोकतान्त्रिक चरित्रलाई संरक्षण गर्दै समृद्धिको मार्गमा देश अगाडि बढोस् ।
जय प्रजातन्त्र ! जय लोकतन्त्र !!

[email protected]