न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद

समाधान संवाददाता २०७५ फागुन ८ गते ८:०४

मोहसिन अलि मियाँ

पालुङटार नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी जग्गा विवादका उजुरी परेका छन् । नगरपालिकाकी उपप्रमुख पम्फा बसेलको संयोजकत्वको समितिमा ६० मुद्दा निरुपण भएकोमा सबैभन्दा बढी जगाको साँध मिचेको भन्दै परेका उजुरी छन् । गत सालको असोजदेखि काम सुरु गरेको समितिले हालसम्म २१ वटा जग्गा विवादमा मुद्धालाई निरुपण गरेको जनाएको छ । ‘अहिलेसम्म ६० मुद्दा हामीले टुंग्याएका छौं, तीमध्ये जग्गाका मात्रै २१ वटा मुद्दा मिलायौं ।’

छलफल गर्दा सबैभन्दा बढी दलका नेताले दबाव दिने

हालसम्म १ सय १५ वटा उजुरी दर्ता गरेको समितिमा ज्याला मजदुरी विवाद पनि उत्तिकै आउने गरेका छन् । त्यस्तै घरझगडा र पानीको मूलको विवाद, कुलो र सिंचाइसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि कम छैनन् । ‘हामीकहाँ उजुरी त धेरै आउँछन्, तर, हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्रको हो वा होइन हेरेरमात्रै हामीले दर्ता गर्ने गरेका छा‌ैं ।’ संयोजक बसेलले भनिन् ‘घरझगडा, पानीको मूल, कुलो र ज्याला मजदुरीका विवाद पनि धेरै नै आउँछन् ।’

दर्ता भएका मध्ये २० वटा उजुरीको म्याद तामेल गरी छलफल कै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । दर्ता भएपश्चात् २ वटा मुद्दाको भने विवाद मिलाउन समितिले अदालत पठाएको छ । समितिसँग सम्बन्धविच्छेदको गराउने अधिकार नभएकाले अदालत पठाउनु परेको उनको भनाइ छ । ‘दर्ता भएर अहिलेसम्म २ वटा उजुरीलाई मात्रै हामीले अदालत पठाएका छाैं, उहाँहरुको केस मिल्न सक्ने थिएन,’ उनले भनिन्, ‘हामीसँग विवाद मिलाउने अधिकारमात्रै छ, सम्बन्धविच्छेद गराउने अधिकार छैन ।’

विवाद मिलाउने क्रममा विभिन्न दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको दबाव झेल्नु परेको उनको भोगाइ छ । राजनीतिक दलले यो हाम्रो मान्छे त्यो उसको मान्छे भन्दै विभिन्न तबरले दबाव दिँदा काम गर्न केही असहज भएको उनले बताइन् । ‘छलफलका क्रममा सबैभन्दा बढी दलका नेताको दबाव खेप्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘एउटा केसलाई ३ पटकसम्म बोलाउँछौं, छलफल गर्छौंं, फिल्डमा गएर बुझ्छौं, अनि मात्रै समाधानको बाटोमा जान्छाैं ।’

समितिको अर्को चुनौती आर्थिकसँगै व्यवस्थापकीय र कर्मचारी अभाव हो । उपप्रमुख बसेल भन्छिन् ‘हामी उपप्रमुखको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी न्यायिक समिति हो, यहाँ आर्थिक अभाव र कार्यालय व्यवस्थापनका कुरादेखि कर्मचारी अभाव झेलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

समितिले १ वर्षअघि कानुनी सल्लाहकारमा अधिवक्ता दीपककुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेर काम अघि बढाए पनि सहयोगी राख्न नसक्दा अतिरिक्त कामसमेत संयोजकले नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘कानुनमा नासु सरहको १ जना सहयोगी राख्न पाउने भन्ने छ, तर हामीले राख्न सकेका छैनाैं, त्यसको भार म आफैंले बोक्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘छलफल गर्दा इजलास छैन, केस मिलाउने क्रममा फिल्डमा जान आउन पनि स्रोत साधनको समस्या छ ।’ बसेल संयोजक भएपछि ६० मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सफल हुँदा आत्मसन्तुष्टि मिलेको उनले बताइन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया